सरकारले विभिन्न चौध निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्यो (सूचीसहित)

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचलले १४ वटा कम्पनीलाई एकदेखि तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम कालोसूचीमा राखिएका व्यवसायी/आपूर्ति कर्ताहरूले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन् । 

14-1701395692.jpg