राहत शिक्षकले आन्दोलन जारी राख्ने, सरकार र शिक्षक महासंघबिचको ६ बुँदे सहमतिमा राहत शिक्षकको असहमति

तीन दिनदेखि राजधानीलाई अस्तव्यस्त बनाइरहेका शिक्षक सरकारसँग सहमति गरी विद्यालय फर्किएका छन्। स्थानीय तह मातहत नबस्ने भन्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएको तेस्रो दिन शुक्रबार सरकार र शिक्षक महासंघबिच ६ बुँदे सहमतिसँगै उनीहरू फर्किएका हुन्।

स्थानीय तहलाई शिक्षकको व्यवस्थापन, रेखदेख र नियमनको एकल अधिकार दिँदा जनप्रतिनिधिबाट मनोमानी हुने ठहर गर्दै शिक्षकहरू काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा होमिएका थिए। शिक्षकहरूको मुख्य माग स्थानीय तह मातहत नबस्ने भन्ने थियो। सो विषयमा गृह मन्त्रालयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गरेर जानेलगायत सातबुँदे सहमति भएपछि शिक्षकहरू आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएर घर फर्किएका हुन्।

‘शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदनबमोजिम आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने सहमति सरकारले गरेको छ,’ महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले भनिन्, ‘समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढ्ने सहमति भएको छ। अब शिक्षकको माग पूरा हुनेमा विश्वास लिएका छौं। विधेयक फिर्ता ल्याएर संशोधन गर्ने हो।’  

राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकको विरोधमा सडक आन्दोलन जारी नै राख्ने भएको छ । समितिले सो सहमतिलाई भद्दा मजाकको संज्ञा दिएको छ। समितिले शुक्रबार राति विज्ञप्ति जारी गरेर आन्दोलन यथावत् रहने घोषणा गरेको हो।

‘अहिले विभिन्न सञ्चारमाध्यम साथै सामाजिक सञ्जालबाट दुष्प्रचार भइरहेकोप्रति खेद प्रकट गर्दै तथाकथित सहमति चार लाख शिक्षक कर्मचारीमाथिको भद्दा मजाक, धोका, अपमान, आम शिक्षक कर्मचारीलाई गुमराहमा राख्ने र झारा टार्ने गरी सार्वजनिक भएको सहमति घोर आपत्तिजनक रहेको नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको ठहर रहेकोले चालु सडक आन्दोलन यथावत् राख्दै देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीहरुलाई सशक्त सडक आन्दोलनमा सरिक हुन आह्वान गरिन्छ,’ समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारी र महासचिव कुमार बजगाइँले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

शिक्षक महासंघ र सरकारबीचको सहमति सरकारी दाउपेच भएको आरोप क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका केन्द्रीय नेता एवं शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चका पूर्वअध्यक्ष गुणराज लोहनीको छ। उनले सरकारले नै लोकप्रियता कमाउन पार्टीकै कार्यकर्ता शिक्षकलाई उचालेर आन्दोलन गर्न लगाएको बताए।

‘शिक्षक आन्दोलनका नाममा शिक्षकले शिक्षकमाथि नै गम्भीर धोका दिने काम भएको छ,’ पूर्वअध्यक्ष लोहनीले भने, ‘शिक्षकका नेता झोले प्रमाणित भएका छन्। किनभने आन्दोलनमा महासंघलाई परिचालन गर्ने विशेष गरी तीनवटा संगठन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेपाल शिक्षक संघ र एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका झोले शिक्षक नेताले सरकारबाटै परिचालित भएर आन्दोलन गरेका हुन्।’

तीन दिनसम्म सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई पढ्ने अधिकारबाट वञ्चित गरी शिक्षामाथि शिक्षकले नै खेलवाड गरेको उनको आरोप छ। उनले भने, ‘यस्तो कार्यदल र समिति २०६८ सालमा पनि गठन भएको थियो। शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन हरायो। यसकारण शिक्षकका झोले नेताले देशभरिका शिक्षकमाथि गद्दारी गरे।’

गृह मन्त्रालयमा भएको शुक्रबारको छलफलमा नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष एवं एमालेनिकट कमला तुलाधर, महासचिव एवं नेपाली कांग्रेसनिकट लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, नेपाली कांग्रेसनिकट शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरी, एमालेनिकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका विष्णु भण्डारी र माओवादीनिकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीको सहभागिता थियो।

सरकारका तर्फबाट उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई र शिक्षासचिव सुरेश अधिकारी र शिक्षक महासंघका नेताहरूबिच विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे शिक्षकहरूको असन्तुष्टि विषयमा छलफल भएको थियो।

सहमतिअनुसार नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम कायम गर्ने, विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका देहायका व्यवस्थामा संसद्को सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद् सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा विधिबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ।

‘शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदनबमोजिम आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने,’ सहमतिमा उल्लेख छ, ‘माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाका लागि प्रथम श्रेणीमा १० वर्ष सेवा गरेको व्यवस्था गर्ने, प्रजातान्त्रिक आन्दोलन तथा द्वन्द्व प्रभावित शिक्षकको सेवा अवधि गणनाको व्यवस्था गर्ने।’

यसैगरी सात बुँदे सहमतिमा पेसागत सुरक्षाका लागि सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्ने र शिक्षकलाई बिनाआधार सजाय हुन नसक्ने व्यवस्था गर्ने, विगतमा निम्नमाध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणीसहित पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकको बढुवाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने समेटिएको छ।

‘सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षकको सरुवा गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकको र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति आवश्यक पर्ने,’ सहमतिमा उल्लेख छ, ‘प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई शिक्षाको पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्ने, प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने, शिक्षकले शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम पाइरहेको उपचार खर्चको व्यवस्थालाई समावेश गर्ने।’

योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रारम्भ हुने मिति निजामती कर्मचारीलाई भएसरह व्यवस्था गर्ने र शिक्षासम्बन्धी विज्ञ तथा नेपाल शिक्षक महासंघसमेतको सहभागितामा नियमावली तर्जुमा गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ।

नियमावलीमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकले र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मूल भूमिका हुने गरी व्यवस्था गर्ने, पेसागत हकहित लगायत नेपाल शिक्षक महासंघसम्बन्धी अन्य विषय सार्वजनिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको बाहुल्य हुने गरी संख्या निर्धारणसम्बन्धी विषय समेटिनुका साथै विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीले पाउने दुर्गम भत्ता, महँगी भत्ता तथा ग्रेड वृद्धि तथा समायोजनलगायत सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गरिने भनिएको छ।

सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको सञ्चित बिदा र सोबापतको रकमसम्बन्धी व्यवस्था, राष्ट्रिय मापदण्डमा समावेश गर्ने विषय, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीको विषय, सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता लगायत सुविधाको विषयमा सहमति भएको छ।

संस्थागत विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई नियुक्तिपत्र प्रदान गर्ने विषय, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धतालगायत सुभलेख व्यवस्थापनको विषय, विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी विषय, विद्यालय कर्मचारीको छनोट सेवासुविधा तथा सर्तसम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न नमुना कानुन तर्जुमा गर्ने सहमति भएको छ।

साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा राहत, विशेष शिक्षा अनुदान कोटामा कार्यरतको सीमित प्रतिस्पर्धाका लागि एकपटक आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने सहमति भएके छ।