सेवाग्राहीसँग घुसबापत एक लाख ५० हजार लिने ताप्लेजुङ मालपोत प्रमुख लेखा पनेरु महत भ्रष्टाचार मुद्धामा दोषी ठहर

विशेष अदालतले ताप्लेजुङ मालपोत प्रमुख लेखा पनेरु महतलाई भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गर्दै जिम्मेवार कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्नुले देशको सुशासनप्रति जनआस्था गिर्दै गएको जनाएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा कसुर प्रमाणित भएकी महत उनै कर्मचारी हुन्, जो राष्ट्रपतिबाट उत्कृष्ट राष्ट्रसेवकका रूपमा जनसेवाश्री चतुर्थ पदकबाट विभूषित भएकी थिइन् । 

ताप्लेजुङको मालपोत कार्यालय प्रमुख महतले घुस लिएको भन्दै ०७९ असारमा दायर मुद्दामा विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले गत १२ माघमा फैसला गरेको थियो । उनले सेवाग्राहीसँग घुसबापत एक लाख ५० हजार रुपैयाँ लिइसकेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । हालै आएको उक्त फैसलाको पूर्ण पाठमा महतले सेवाग्राहीको काम गरिदिन घुस रकम लेनदेनका लागि लामो समयदेखि बाध्य बनाएको उल्लेख छ । उनले सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष घुस माग गरेको अडियो र रकम बुझेको भिडियो अदालतमा पेस भएको थियो । 

‘निवेदकबाट पटक–पटक अनुरोध गर्दासमेत महिनौँसम्म निजको काम नगरी घुस रकम दिन बाध्य पार्नु निश्चय पनि एउटा जिम्मेवार राष्ट्रसेवक अधिकृतलाई सुहाउने कुरा होइन । सेवाग्राहीसँग रकम सौदाबाजी गरेको भन्ने कुरा पेस भएको अडियो रेकर्डको संवादबाट देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘कुनै पनि जिम्मेवार राष्ट्रसेवकले गर्न सुहाउने काम नै यो होइन । निजको यस्तो क्रियाकलापको कारणबाट नै मुलुकको सुशासन एवं सामान्य प्रशासन पद्धतिप्रति जनआस्था गिर्दै जाने देखिन्छ ।’

अंशियारबीच भागबन्डा भइसकेको जग्गा दाखिला खारेज गरी दर्ता गर्ने कामका लागि उनले सेवाग्राहीसँग घुस मागेकी थिइन् । महतले घुससहित रंगेहात पक्राउ पर्नुभन्दा १० दिनअघि मात्र सरकारबाट पदक पाएकी थिइन् । १ वैशाख ०७९ मा उनलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रवल जनसेवाश्री पदक प्रदान गरिएको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उत्कृष्ट राष्ट्रसेवकका रूपमा जनसेवाश्री चतुर्थबाट विभूषित पनेरूले अदालतमा भने आफूलाई फसाइएको जिकिर गरेकी थिइन् । तर, अदालतले भने उक्त तथ्य अस्वीकार गरेको छ । 

फैसलामा विशेषले भनेको छ, ‘कानुनतः स्वतः हुनुपर्ने कामको लागि लामो समयदेखि हैरानी बेहोरेका निवेदकले अन्ततः बाध्य भई निज प्रतिवादीको इच्छापूर्ति गरिदिनका लागि निजलाई घुस रकम दिएको देखिन्छ । रकम लेनदेनका लागि निज प्रतिवादीले मिलाएको तारतम्य आकस्मिक रूपको नभई मनसायपूर्वक र योजनाबद्ध तरिकाले सम्पादन भएको देखिन्छ ।’

जग्गा दाखिल खारेज भइसकेको अवस्थामा अनलाइन अपलोड मात्र नगरी लामो समयसम्म बस्नु, पूरा काम गर्नका लागि घुस माग गर्नु, रकम प्राप्त भएपछि मात्र काम गर्छु भनेर सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिनुजस्ता कार्यले प्रतिवादी महतको घुस खाने मनसाय रहेको अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।