पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वकर्मचारीसम्मका कानुनविपरीतका सुविधा फिर्ता हुने

पूर्वराजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकारीले लिँदै आएको कानुनविपरीतको सुविधा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले यस्तो सुविधा फिर्ता गर्न शुक्रबार गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । गत ५ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कानुनविपरीतको सुविधा फिर्ता गराउन लागिएको हो । यसअनुसार पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वकर्मचारीसम्मका सुविधा फिर्ता हुन सक्छन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्न नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को मिति ०८२/०६/०५ मा भएको निर्णयबमोजिम सेवा निवृत्त भइसकेका पूर्वराजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएका र स्वीकृत मापदण्डबमोजिमका सेवा–सुविधा मात्र प्रदान गर्नु–गराउनु हुन र कानुनबमोजिम बाहेक उपलब्ध गराइएका भए त्यस्ता सवारीसाधन, जिन्सी सामान, सहयोगी, सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने र अन्य सेवा–सुविधा स्थगन गर्ने कार्य शीघ्र कार्यान्वयन गर्न–गराउन अर्थ मन्त्रालयबाट मिति ०८२/०६/१० मा गृह मन्त्रालय तथा रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’ 

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कतिपय पूर्वप्रधानमन्त्रीले गाडी र स्वकीय सचिवको सुविधासमेत कानुनविपरीत राख्दै आएका छन् । त्यस्तै, पिएसओको सुविधा पनि नेता र प्रहरीकै कतिपय पूर्वअधिकारीले नियमविपरीत प्रयोग गर्दै आएका छन् । सर्वाेच्चकै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले कानुनबिना गाडी सुविधा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

जबकि सर्वाेच्चले नै कानुन बनाएर मात्र पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिन भनेको थियो । तर, हालसम्म कानुन बनाइएको छैन । पूर्वविशिष्टको हकमा भने सामान्य मापदण्ड बनाएर सुविधा दिने गरिएको छ । त्यस्तै, अवकाशप्राप्त सैनिक तथा प्रहरी अधिकारीले पनि नियमविपरीत पिएसओ सुविधा लिँदै आएको स्रोत बताउँछ ।