सडक नै नभएको खोलामा पक्की पुल बनाएर सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने गण्डकी प्रदेशका मन्त्रालय सचिव तथा उपसचिवसरहका दुई कर्मचारीले सफाइ पाए

सडक नै नभएको खोलामा पक्की पुल बनाएर सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा गण्डकी प्रदेशका मन्त्रालय सचिव तथा उपसचिवसरहका दुई कर्मचारीले सफाइ पाएका छन् । एक वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले मंगलबार फैसला सुनाउँदै सफाइ दिने फैसला गरेको हो । 

भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टा, प्रदेश सडक निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ र पूर्वाधार विकास कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ओमराज ढुंगानाले सफाइ पाएका हुन् । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले सफाइ दिएको थियो । 

गोरखा नगरपालिका– ३ र सिरानचोक गाउँपालिका– ५ जोड्ने जरेवरस्थित दरौँदी खोलामा बनेको ५० मिटर लामो पक्की पुल निर्माणमा अनियमितता भएको अख्तियारको अभियोग थियो । कहीँकतैबाट सडकले नछोएको ठाउँमा पाँच करोड ३९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ लागतमा पक्की पुल निर्माण भएको थियो । औचित्यहीन पुल निर्माणले राज्यको सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । 

परामर्शदातासँग सम्झौतामा हुँदै नभएको कार्यक्रम विद्यमान कानुनविपरीत थप गर्ने, पुलको स्थान र नाम परिवर्तन गर्ने, पुल डिजाइन गराउन स्वीकृत गरिएको अख्तियारको अभियोग थियो । कर्मचारीले भने सडक पनि योजनामा रहेको, तर काममा ढिलाइ भएको दाबी गरेका थिए । अख्तियारले भने बदनियतपूर्वक गुरुयोजना, ग्रामीण सडक, सहरी सडक वा कुनै रणनीतिक सडकमा समेत नपर्ने काल्पनिक सडकको नाम दिई पुलको डिजाइन गराएर भुक्तानीसमेत दिएको अभियोग लगाएको थियो । तत्कालीन प्रदेश पूर्वाधारमन्त्री रामशरण बस्नेतले आफ्नो क्षेत्रमा सडक बन्नुभन्दा पहिले नै पुल बनाएका थिए । 

दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकामा सडक निर्माणमा अनियमितासम्बन्धी मुद्दामा पनि सातजनाले सफाइ पाएका छन् । नगरपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्रबहादुर विष्ट, इन्जिनियर सन्तोष पाण्डे, राजेन्द्रसिंह धामी, सबइन्जिनियर दीपकसिंह विष्ट, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जनकराज जोशी, सचिव धनन्वय जोशी र कोषाध्यक्ष जानकी बडू जोशीले सफाइ पाएका हुन् । उनीहरूविरुद्ध २६ लाख दुई हजार बिगो कायम गरी गत ११ साउनमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । 

जुम्लाको तिला गाउँपालिकामा पार्क निर्माणमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा भने अदालतले कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । गाउँपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत हरिश्चन्द्र नेपाली सार्की, इन्जिनियर जनक रोकाय, सब–इन्जिनियर प्रेमबहादुर बस्नेत र पार्क निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नन्दबहादुर बुढा, सचिव अर्जुन बुढा र कोषाध्यक्ष दिलधरा दमाईं दोषी ठहर भएका हुन् । फिल्डमा भएभन्दा धेरै काम देखाई पाँच लाख ४५ हजार भ्रष्टाचार गरेको अभियोग उनीहरूमाथि थियो । 

 दुई पूर्वमेयरलाई सफाइ 
छुट्टाछुट्टै भ्रष्टाचार मुद्दामा दुई पूर्वमेयरले सफाइ पाएका छन् । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर भूपराज अधिकारी तथा बोदेबर्साइनका तत्कालीन मेयर आतेशकुमार सिंहले मंगलबार विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका हुन् । 

अदुवा खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाका तत्कालीन मेयरसहित ६ जनाले सफाइ पाएका हुन् । तत्कालीन मेयर अधिकारी, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरीप्रसाद पाण्डे, तत्कालीन बाली विकास अधिकृत अरविन्दमणि त्रिपाठी, तत्कालीन लेखापाल राजेन्द्र रेग्मी र तत्कालीन खरिदार सन्तोष कोइरालाले मंगलबार विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका हुन् ।

उनीहरूविरुद्ध एक करोड ९७ लाख बिगो कायम गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष मुद्दा दायर गरेको थियो । स्पेसिफिकेसनमा उल्लिखित कागजातहरूको परीक्षण नै नगरी गुणस्तरहीन अदुवाको बिउ गानो खरिद गरी भुक्तानी दिइएको अख्तियारको अभियोग थियो । साथै, अदुवाको बिउ आपूर्तिकर्ता स्पुक ट्रेडर्स प्रालि र उक्त प्रालिका अख्तियार प्राप्त प्रतिनिधि शिवप्रसाद न्यौपानेलाई पनि प्रतिवादी बनाइएकोमा उनले पनि सफाइ पाएका छन् । 

सप्तरीको बोदेबर्साइन नगरपालिकाका पूर्वप्रमुखसहित आठजनाले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा सफाइ पाएका हुन् । तत्कालीन मेयर सिंह, वडा नम्बर ४ का तत्कालीन वडाध्यक्ष रामानन्द चौधरी, नगर कार्यपालिकाका सदस्य श्रीप्रसाद भगतले सफाइ पाएका हुन् । त्यस्तै, निमित्त प्रशासकीय अधिकृत घनश्याम यादव, लेखापाल सरोजकुमार मण्डल, पशु विकास अधिकृत अर्जुनप्रसाद यादव र कृषक समूहका अध्यक्ष राधेश्यामकुमार साह र कोषाध्यक्ष नीलमकुमारी शर्माले सफाइ पाएका हुन् ।

नक्कली बिल बनाई १४ लाख ७१ हजार भ्रष्टाचार गरेको अभियोग उनीहरूमाथि थियो । गत १३ भदौमा मुद्दा दायर भएकोका विशेष अदालतले ६ महिनामै फैसला सुनाएको हो । विशेष अदालतले बुधबार पाँचवटा भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला गर्दा एउटामा ठहर तथा चारवटामा सफाइको फैसला गरेको थियो । चारवटा मुद्दामा तत्कालीन प्रदेश सचिव तथा दुई पूर्वमेयरसहित २५ जनाले सफाइ पाएका छन् ।