६० किलो सुन प्रकरणमा २५ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश, रूक्मिना सुब्बासँग ५ लाख धरौटी माग

६० किलो सुन प्रकरणमा २५ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश भएको छ भने एक जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश भएको छ। भन्सार एजेन्ट रूक्मिना सुब्बासँग पाँच लाख धरौटी माग गरिएको छ। यस प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले २६ जनालाई पक्राउ गरी अदालतमा मुद्दा पेश गरेको थियो।

चिनियाँ नागरिक एलेक्स भन्ने याओ पुचेङ, ली वेन सुङ, लि नेंकाइ, दिंग सेग्फा, लिन चछयाङ, भारतीय नागरिक टासी भन्ने थुप्तिन छिरिङ, हर्कराज राई, बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ, चिनियाँ नागरिक याङ वेन, र टियान मीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ। यस्तै कृष्णकुमार श्रेष्ठ, पुष्करराज भट्ट, राजेन्द्रकुमार राई, यादव पराजुली, सुदर्शन गौतम, रामकुमार भुजेल, दिलिप भुजेल, सुमन खरेल, शिवकुमार सर्राफ, किशोर बस्नेत, सन्तोष चन्द, गणेशप्रसाद पौडेल, विरेन्द्र नेपाली, कुमार ढकाल र सरोज श्रेष्ठलाई थुनामा पठाउन आदेश भएको हो।

भोला साह सोनार, जीवन चलाउने र ठमेलमा भियना होटल सञ्चालन गर्दै आएका अमला रोका फरार छिन्। यस प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले २९ जनालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि सरकारी वकिलले २९ जनाविरूद्ध भदौ ३१ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, भन्सार ऐन २०६४ को दफा ५७ (१) (घ) को १ (ख), नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ९५ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४३ को एकीकृत कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

साउन २ गते त्रिभुवन अन्‍तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट छुटेको ब्रेक शु राजश्व अनुसन्‍धान विभागले बरामद गरेको थियो। हङकङबाट छुटेको क्याथे प्यासिफिक एयरलाइन्सबाट उक्त सामान ल्याइएको थियो। सुन रहेको सुराकको आधारमा खटिएको विभागको टोलीले भन्सार जाँच पास भएर छुटेको ब्रेक शु बरामद गरेको थियो। उक्त ब्रेक शुभित्र ६० किलो ७१६ ग्राम बरामद भएको हो। दिलिप भुजेलको नाममा रहेको रेडी ट्रेड प्रालिले उक्त ब्रेक शु मगाएको थियो।

यही प्रालिले बरामद नगरिएका ३०२ किलो सुन पनि तस्करी गरेको सिआइबीको अनुमान छ। त्यसैको आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले पनि कुल ३६२.७७८ किलोग्राम सुनको बिगो मागदाबी गरेको छ। ३ अर्ब ५० करोड २ लाख १६ हजार ५५२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको हो। सुरूमा विभागले अनुसन्धान गरेपनि पछि अन्तर्देशीय अपराध र संगठित अपराध देखिएको भन्दै अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। ३५ दिन अनुसन्धान गरेपछि सिआइबीले सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश गरेको थियो। 

यस प्रकरणमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३, राहदानी ऐन २०७६ र अध्यागमन ऐन २०४९ अनुसार थप अनुसन्धानको लागि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्न पनि सिआइबीले राय दिएको थियो। सिआइबीले हाललाई रेडी ट्रेड कम्पनीबाट मात्रै तस्करी भएको घटनालाई अनुसन्धान गरेको बताएको छ। यस प्रकरणमा चिनियाँ समूहले नै नेपाल हुँदै भारतसम्म तस्करी गर्नेगरेको सिआइबीको निष्कर्ष छ। अनुसन्धानको क्रममा चिनियाँ समूले रेडी ट्रेड प्रालिसँगै सात वटा कम्पनी खडा गरेको खुलेको थियो। 

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको इजलासले शुक्रबार २५ जनालाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको  हो ।