जलवायु परिवर्तनको असर नेपालका महिलामा बढीः डा राणा

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनको असरबाट नेपालका महिला बढी प्रभावित भएको भन्दै नविनतम प्रविधिमा उनीहरुको पहुँच बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।

जापानको टोकियोमा ‘द फाउण्डेशन अफ द वेलफेयर एण्ड एजुकेशन अफ द एसियन पिपुल’ले आयोजना गरेको एसियास्तरीय सम्मेलनमा मङ्गलबार नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै सांसद डा राणाले जलवायु परिवर्तनले पारेको असर कम गर्न जडीबुटी प्रशोधनका लागि आधुनिक प्रविधिका साथै उनीहरुद्वारा उत्पादित परम्परागत औषधिजन्य वस्तुको बजार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति समेत रहनुभएका डा राणाले जलवायु परिवर्तन विश्वको मुद्दा मात्रै नभइ नेपालका लागि ठूलो समस्या समेत भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनको असरबाट असुरक्षित बनेका मुलुकमा नेपाल चौथो स्थानमा रहेको छ । मौसमी तथा बेमौसमी भारी वर्षाका कारण विभिन्न स्थानमा पहिरो र बाढीले यहाँको जनजीवनमा ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छ ।”

जर्मन वाच क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्स २०२० का अनुसार सन् १९९९ देखि २०१८ सम्म जलवायु परिर्वतनको असरबाट सबैभन्दा बढी असर पार्ने मुलुकको सूचीमा नेपाल नवौँ स्थानमा रहेको उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल सरकार जलवायु तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार नेपालको तापक्रम सन् १९७१ देखि २०१४ सम्म वार्षिक औसत शुन्य दशमलव ०५६ डिग्री सेल्सियसले बढेको छ । सन् १९३५ देखि १९९१ को अवधिमा १५ वटा हिमताल बिस्फोट भएका छन् भने हालसम्म २१ वटा हिमताललाई जोखिमको सूचीमा राखिएको छ ।

सन् २०१८ मा विभिन्न स्थानमा गएका पहिराका कारण करिब रु ७० अर्ब बराबरको क्षति हुनुका साथै हजारौँको घर, खेतीयोग्य जमिन र सडकमा क्षति पुगेको छ । वैज्ञानिकहरुले समेत बढ्दो तापक्रमले हिमाली क्षेत्रमा मलेरिया, डेङ्गुलगायतका रोगको जोखिम बढेको उहाँको भनाइ छ ।

लैङ्गिकरुपमा पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र विपद् फरक तरिकाले पार्ने गरेको दृष्टान्त पेश गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनले हाल भइरहेको लैङ्गिक असमानतालाई अझ बढावा दिएको र गरिबी, जातीय विभेद, घरबार तथा राज्यबिहीन भएका तथा अपाङ्गता भएकाहरुलाई अझ बढी प्रभाव पार्ने गरेको बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरका कारण नेपालका महिला र युवतीको जोखिम बढ्ने उहाँको भनाइ छ ।

सन् २०१५ मा नेपाल सरकारले ‘नेशनल एडप्सन प्रोग्राम अफ एक्सन’ मार्फत अत्यावश्यक र तत्कालीन कामको पहिचान गरेको थियो । यसमा कृषि, जल, वनको एकीकृत व्यवस्थापनमार्फत् समुदायमा आधारित अनुकूलन र जैविक विविधता प्रबद्र्धन गर्ने, असुरक्षित समुदायको क्षमता अभिवृद्धि, कृषि क्षेत्रको विकास, समुदायमा आधारिता विपद् व्यवस्थापन संरचना निर्माणको आवश्यकता पहिचान गरेको थियो ।

सो अवसरमा सांसद राणाले ग्रामीण क्षेत्रमा गैर कृषिजन्य रोजगारी अपर्याप्तताले महिलाहरुको क्षमता र आयस्रोतको विविधतामा असर पारेको उल्लेख गर्नुभयो । “श्रम बजारमा विद्यमान लैङ्गिक विभेदका कारण कृषि र गैर कृषि क्षेत्रमा कम पारिश्रमिकमै काम गर्नुपर्ने अवस्था अझै पनि छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको संविधानमै महिलालाई राजनीति र आर्थिक रुपमा समान अधिकारको सुनिश्चितता गरे पनि सामाजिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा भने अझै देखिने गरी परिवर्तन हुन सकेको छैन ।”

नेपालले विकासका क्षेत्रमा प्रतिबद्धता, सन्धी तथा सम्झौतामा उल्लेख लक्ष्य हासिल गर्नका लागि लैङ्गिक संवेदनशिलता सुनिश्चत गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । हाल नेपालको बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या २८ दशमलव छ प्रतिशत रहेको तथा ठूलो सङ्ख्या कृषिमा आश्रित रहेकाले जलवायु परिवर्तनको असर ठूलो देखिएको उहाँको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनले कृषि, वन तथा पशुपालनका क्षेत्रका साथै प्राकृतिक स्रोतमा ठूलो असर पारेको भन्दै खानेपानी र सिँचाइको स्रोत प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभयो । साथै जलविद्युतको अवसर प्राप्त र उर्जा सङ्कट समाधानमा पनि जलवायु परिवर्तनले बाधा उत्पान्न गरेको उहाँको भनाइ छ ।

हाल नेपालले विश्वको जलवायु परिवर्तनमा एक प्रतिशतको योगदान दिएको छ । साथै नेपालले ४० प्रतिशत वनजङ्गल जोगाउनका लागि प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ । यद्यपि, नेपालका मानिसमा जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर भने ठूलो रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो ।

सो कार्यक्रममा नेपालसहित भारत, कम्बोडिया, मंगोलिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, ताइवान, थाइल्याण्ड, भियतनाम, जापानलगायतका देशको सहभागिता रहेको टाेकियाेबाट डा राणाले जानकारी दिनुभयाे ।