एमाले–कांग्रेस अघोषित सहकार्य, यसरी प्रचण्डले सबैथोक गुमाउँदैछन्

काठमाडौं - राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई माओवादीले सघाउने सहमति बनेपछि पनि एमालेले सरकारलाई समर्थन गर्न जारी राख्नुलाई बाहिरी रुपमा एमालेले ‘च्याँखे’ थापेको रुपमा प्रचार गरिएको छ । तर, एमालेले सरकार नछाड्नु कांग्रेस–एमाले अघोषित सहकार्यको रणनीति अनुसार भएको पाइएको छ ।

स्रोतका अनुसार माओवादीलाई सबै पदबाट बञ्चित गर्नका लागि एमाले र कांग्रेसबीच अघोषित सहकार्य भएको र त्यही सहकार्य अनुसार एमाले अहिले सरकारमा बसिरहेको हो । निर्वाचनपछिका परिदृश्य हेर्दा चुनाबअघिको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री नपाएका प्रचण्डले एमालेसँग मिलेर प्रधानमन्त्री पद हात पारेको र अहिले कांग्रेससँग मिल्दा पनि प्रधानमन्त्री उनकै पोल्टामा परेको जस्तो देखिए पनि खासमा माओवादीलाई सबै पदबाट बञ्चित पार्नको लागि एमाले–कांग्रेसको सहकार्यमै यो सबै भइरहेको स्रोत बताउँछ ।

निर्वाचनको तत्काल पछि निर्वाचनअघिकै गठबन्धनबाट सरकार बनेको भए माओवादीले उपराष्ट्रपति वा सभामुख पद पाउने अवस्था थियो । तर, प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद नै आफूले पाउनुपर्ने अडान राखेर गठबन्धन तोडे ।

त्यसपछि प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष ओलीकहाँ पुगे । ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए । पुस १० मा भएको त्यो सहमतिअनुसार माओवादीले उपराष्ट्रपति पाउन सक्ने अवस्था थियो । तर, ओलीसँग सशंकित प्रचण्ड फेरि कांग्रेसकै दौराको फेर समाउन पुगे । र, अहिलेको अवस्थामा आएपुग्दा माओवादीसँग प्रधानमन्त्री बाहेक अर्को पद छैन ।

नयाँ सरकार गठनका बेला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबाहेक पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख गरी ५ प्रमुख पदहरु बाँडफाँडका लागि उपलब्ध थिए । यी ४ पद यस्ता पद हुन् जुन संसदको सामान्य बहुमतले हटाउन मिल्दैन । तर, प्रधानमन्त्री भने सामान्य बहुमतले हटाउन सकिन्छ ।

स्रोतका अनुसार अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदबाट दूरगामी महत्वका निर्णयहरु पारित गर्न सक्ने आशंका भएकोले त्यसलाई रोक्नका लागि एमाले सरकारमा बसिरहेको छ । र, यो एमाले–कांग्रेसको सहकार्यमै भइरहेको छ ।