‘ऋण लिएर घिउ खानेजस्तो बजेट’

सत्ता साझेदार र प्रतिपक्ष राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, अर्थशास्त्री र उद्योगी व्यवसायीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटलाई सरकारले हरेक वर्ष प्रस्तुत गर्ने परम्परागत हावादारी बजेटको संज्ञा दिएका छन् । मोरङ उद्योग व्यापार संघले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेट प्यानल छलफल कार्यक्रम’ मा सहभागी उनीहरूले प्रस्तुत बजेट ऋण लिएर घिउ किनेर खानेजस्तो भएको टिप्पणी गरे । 

बजेट निर्माणको परम्परागत प्रवृत्ति यसपटक पनि दोहोरियो । लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन हुने र वैदेशिक सहायता जुट्ने भरपर्दो माध्यम बजेटमा छैन । उनीहरूको भनाइ छ— ऋण लिएर ऋण तिर्ने हरेक वर्ष प्रस्तुत हुँदै आएको घाटा बजेटले यसपालि पनि निरन्तरता पायो ।

घाटा बजेट आउँदैमा मुलुक ध्वस्त नहुने भन्दै एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटको बचाउ गरे । संसारका प्रायः मुलुक अमेरिका, जापान, जर्मनी, चीनलगायत मुलुकले घाटा बजेट ल्याउने गरेको उल्लेख गर्दै पाण्डेले घाटा बजेट ल्याए पनि ती मुलुकले आर्थिक वृद्धि गरेको दाबी गरे ।

‘अनुदान र राजस्वको दायराबाहिरबाट बजेट ल्याएपछि घाटा स्वतः हुन्छ । यसरी आउने बजेटलाई संसद्ले स्वीकृति दिँदै आएको छ,’ पाण्डेले भने, ‘घाटा बजेट आउनेबित्तिकै नोक्सान भइहाल्छ भन्ने होइन । ऋण लिएर केमा लगानी गर्ने भन्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण हो ।’ उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दा मुलुक धनी हुने र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरे मुलुक गरिब हुने उनको भनाइ छ ।

सरकारले हरेक वर्ष प्रस्तुत गर्ने हावादारी बजेटले यसपालि पनि निरन्तरता पाएको कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको टिप्पणी छ । सत्तापक्षको बहुमतका आधारमा बजेटमा जे लेखे पनि पारित हुन्छ भन्ने मानसिकताले बजेटमा जे पायो त्यही लेखिएको उनको आरोप छ । ‘बजेटमा आर्थिक वृद्धिदर र राजस्व संकलनका लक्ष्य सबै हावादारी छन्,’ थापाले भने, ‘बजेट पूरै हावादारी छ ।’

भ्याट छुटको सूची घटाउँदै जानुपर्नेमा बजेट उल्टो बाटो हिँडेको थापाको आरोप छ । अग्रिम आयकरको बाटोबाट करका दरको समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ । बजेटले लिएको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हावादारी भएको उल्लेख गर्दै थापाले राजस्वको अनुमान १४ खर्ब १९ अर्ब राखिएको पनि हावादारी रहेको जनाए । करिब ३४ प्रतिशत वृद्धि भए मात्र सरकारले राजस्वमा लिएको लक्ष्य भेटिने र ३ अर्बभन्दा बढी विदेशी अनुदान आउन सक्ने स्थिति नभएको अवस्थामा ५६ अर्ब अनुदान ल्याउने सरकारी अनुमान हावादारी भएको उनको भनाइ छ ।

अर्थशास्त्री गोपीलाल न्यौपानेले पनि एक लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेर डेढ लाख खर्च गर्ने स्थितिको घाटा बजेट भएको दाबी गरे । बजेटको राजस्व असुली र वैदेशिक सहायता लक्ष्य उदेकलाग्दो भएको उनले जनाए । ‘अघिल्लो वर्ष राजस्व असुली भएको आधार मानेर त्यसको लक्ष्य तोक्नुपर्थ्यो,’ न्यौपानेले भने, ‘करमाथि कर थपेर उद्योगी, व्यापारी र सर्वसाधारणलाई धराशायी बनाउने बजेटले सर्वत्र निराशा छाएको छ ।’

अर्थमन्त्रीले ठूलो आकारको बजेट राम्रो हुन्छ भन्ने परम्परागत धारणाले बजेट ल्याएको र राजस्व असुली लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने उद्योगी महेश जाजुले बताए । ‘गत वर्ष पनि सरकार लक्ष्यअनुसारको राजस्व असुली गर्न असफल रह्यो,’ उनले भने, ‘यसपालि झन् राजस्व असुली लक्ष्य बढाइएको छ, त्यो पूरा हुने सम्भव छैन ।’

बजेटले स्पन्ज आइरन, स्क्र्याबलगायत कच्चापदार्थमा गरिएको करवृद्धिले स्टिल उद्योगमा गरिएको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेको मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले गुनासो गरे । स्पन्ज आइरनमा कम्तीमा एक तहको भन्सार सुविधा नदिएसम्म स्टिल उद्योगले मेलटिङ प्लान्ट सञ्चालन गर्न सक्ने स्थिति नरहेको उनको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को आर्थिक नीतिले विगतको व्यवस्था उल्टाउँदै फलामे बिलेटको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल वृद्धि गरेर उत्पादनको सट्टा आयातलाई प्रोत्साहन गरेर स्वदेशी उद्योगलाई धराशायी बनाएको उनले जनाए । बिलेटको कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार महसुल दरमा कम्तीमा एक तहको फरक हुनुपर्ने उनको माग छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।