कोशीका मुख्यमन्त्री कार्की अपदस्थ, फेरि १६८ (५) अनुसार सरकार गठनको आह्वान, विवाद फेरि न्यायालय पस्ने निश्चित

कोशीका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई अपदस्थ गरेका छन् । अल्पमतमा परेको ३० दिनसम्म पनि मार्गप्रशस्त नगरेको भन्दै कार्कीलाई पदमुक्त गरिएको हो । प्रदेश प्रमुख खापुङले दुई दिनभित्र नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन् । कांग्रेसले भने उनको निर्णयविरुद्ध अदालतमा चुनौती दिने भएको छ । 

संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार गठित कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्नेबारे कानुनविद्हरू विभाजित थिए । तर, प्रदेश प्रमुख खापुङले कार्कीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै धारा १६८ (५) अनुसार नै शुक्रबारसम्म नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका हुन् । 

खापुङले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई हटाउनुका तीनवटा कारण देखाउँदै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले बुधबार राति जारी गरेको सूचनामा नयाँ सरकार गठनका लागि ‘नेपालको संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम गठन भएको कोशी प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यको विश्वासको मत प्राप्त भएकोमा ०८० चैत २६ गते ५२ सदस्यले समर्थन फिर्ता लिएको निवेदन प्राप्त भएको’ पहिलो कारण देखाइएको छ । 

यसैगरी ‘कोशी प्रदेश सभा सचिवालयको २०८१ वैशाख १० गतेको पत्रमार्फत कोशी प्रदेश सभामा पेस भएको संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको’ दोस्रो कारण देखाइएको छ । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने वा राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै एमाले र माओवादीका सांसदले दर्ता गराएको संकल्प प्रस्ताव ७ वैशाखमा पारित भएको थियो । 

यसबाहेक प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वानका लागि तेस्रो कारणका रूपमा ‘संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नेसम्बन्धी कुनै प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता हुन नआएको’ उल्लेख गरेका छन् ।

यसैअनुसार ‘माननीय प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी प्रदेश सरकार गठनका लागि प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कोशी प्रदेश सभाका कुनै सदस्यलाई शुक्रबारसम्म आफ्नो दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको’ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सूचना अधिकारी रामकुमार श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यो धाराले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने जो–कोही मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यससँगै कोशीमा दोस्रोपटक संविधानको धारा १६८ (५) को प्रयोग भएको छ । कार्की ६ महिनामै अल्पमतमा परेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरिएको हो । २७ असोजमा संविधानको धारा १६८ (५)अनुसार एमालेका ३९ र कांग्रेसका आठ सांसदसहित कांग्रेसका कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । 

तर, केन्द्रमा समीकरण फेरिएसँगै २६ चैतमा माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि उनी अल्पमतमा परेका थिए । ७ वैशाखमा प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरी संविधानको धारा १८८ (२)अनुसार समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित भएको थियो । तर, कार्कीले मार्गप्रशस्त गरेका थिएनन् । जसकारण प्रदेश प्रमुख खापुङले त्यसको भोलिपल्ट बुधबार महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेल र अन्य कानुनविद्सँगको परामर्शपछि राति अबेर कार्कीलाई पदमुक्त गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन् ।

कांग्रेस नेतासमेत रहेका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शमशेर राईले संविधानको भावनाविपरीत प्रदेश सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेको बताए । ‘सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै आएको छैन । संकल्प प्रस्ताव संविधान र ऐनसरह होइन । अहिले मुख्यमन्त्रीको कुर्सी खाली भएकै होइन । सरकार गठन गर्न आह्वान गर्ने कुरा नै संवैधानिक छैन,’ उनले भने, ‘यसविरुद्ध हामी सर्वोच्च अदालत जान्छौँ । त्यतैबाट छिनोफानो हुन्छ ।’ यसअघि कोशीको राजनीतिक संकट दुईपटक अदालतबाट निरूपण भएको थियो ।