यसपालीको बजेटमा सवा दुई खर्ब राजस्व कम हुने, बजेटको आकार घटाइयो

चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३० अर्ब बजेट खर्च हुने अनुमान अर्थमन्त्रालयले गरेको छ। मध्यावधि समीक्षा गर्दै चालु आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको बजेटको ८७  प्रतिशत मात्रै खर्च हुने अनुमान अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गरेका छन्।

अर्थमन्त्री महतले चालु आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए। जसमा चालु खर्चको लागि ११ खर्ब ४१ अर्ब, पुँजीगत खर्चको लागि तीन खर्ब दुई अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनको लागि तीन खर्ब सात अर्ब विनियोजन गरिएको थियो। 

१२ खर्ब २ अर्ब मात्रै राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको छ। यो वर्ष १४ खर्ब २२ अर्बको राजस्व उठ्ने अनुमान गरेकोमा अनुमानको ८४ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठ्ने देखिएको अर्थमन्त्री महतले बताए। व्यवसायको प्रकृति परिवर्तन नहुँदा राजस्वमा अपेक्षित नआएको उनले बताए। 

'नयाँ प्रविधिमा व्यवसाय गएको छ, हाम्रो ट्याक्स पोलिसीलाई सोहीअनुसार ढाल्न नसकेको कारण पनि अपेक्षित राजस्व उठ्न सकेको छैन,' महतले भने। ६ महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च उल्लेखनीय नभए पनि अब सुधार आउने उनले बताए। नियम कानुनहरू द्रुत गतिमा अघि बढाएको उनको भनाइ छ।  बहुवर्षीय ठेक्का मापदण्ड तय गरेर काम गरेको बताउँदै अर्थमन्त्री महतले अबका दिनमा बहुवर्षीय ठेक्कामा समस्या नहुने उल्लेख गरे।

अर्थ मन्त्रालयले ६ महिनाको राजस्व संकलन सन्तोषजनक नभएपछि चालू आर्थिक वर्षकै वार्षिक लक्ष्यमा संशोधन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड राजस्व संकलन गर्ने सरकारी लक्ष्य थियो । तर, पुससम्म वार्षिक लक्ष्यको ३६.२३ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठेपछि बाँकी अवधिमा लक्ष्यअनुसार ६३.७७ प्रतिशत राजस्व उठाउनुपर्ने हुन्छ । यो चुनौतीपूर्ण रहेको समीक्षामा उल्लेख छ । त्यसैले यो लक्ष्यलाई संशोधन गर्दै १२ खर्ब दुई अर्ब २९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । संशोधित अनुमान भेट्न सरकारले बाँकी अवधिमा ६ खर्ब ८६ अर्ब ८९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्ने हुन्छ । 

राजस्वमा प्रमुख दरहरू भन्सार महसुल, मूल्यअभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र आयकरको वार्षिक अनुमान नै संशोधन गरिएको छ । तीन खर्ब सात अर्ब ४३ करोड भन्सार महसुल उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा घटाएर दुई खर्ब २६ अर्ब ८९ करोड पुर्‍याइएको छ । त्यस्तै, चार खर्ब २५ अर्ब ८९ करोडबराबर मूल्यअभिवृद्धि कर उठाउने लक्ष्य घटाएर तीन खर्ब ४७ अर्ब पाँच करोड पुर्‍याएको छ । दुई खर्ब सात अर्ब २२ करोड अन्तःशुल्क उठाउने भनिएकोमा एक खर्ब ६८ अर्ब १९ करोड पुर्‍याइएको छ । पुसमा आयकरको पहिलो किस्ता संकलन सन्तोषजनक नभएपछि तीन खर्ब ६२ अर्ब ११ करोड ८९ लाखको वार्षिक लक्ष्य घटाएर तीन खर्ब १८ अर्ब ८९ करोड ४१ लाख राखिएको छ ।