अब मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरे पनि आर्थिक कारोबारका विषय अख्तियारले हेर्न पाउने

 मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरे पनि अबदेखि आर्थिक कारोबारसम्बन्धी निर्णय ‘नीतिगत’ नहुने भएको छ । ठूला आर्थिक कारोबारका फाइल मन्त्रिपरिषद् पुग्ने र त्यहीँबाट निर्णय हुने हुँदा त्यसको सिधा असर अनुसन्धानमा परेको निष्कर्षसहित अब आर्थिक कारोबारसम्बन्धी निर्णय अख्तियारले पनि हेर्न सक्नेगरी संसदीय समितिले सहमति जुटाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयका सवालमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धानमा रोक लगाउँदै आर्थिक कारोबारका विषय भने ‘नीतिगत’ नहुने परिभाषाभित्र समेटेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का हरेक निर्णय नीतिगत मानिने र त्यसमा आयोगले छानबिन गर्न नपाउने व्यवस्थाको विरोध हुँदै आएपछि समितिले ‘सीमित परिभाषा’ गर्ने गरी मस्यौदा प्रस्तावमा सहमति जुटाएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिको मंगलबारको बैठकमा संघीय मन्त्रिपरिषद् मात्र नभएर प्रदेश मन्त्रिपरिषद् वा उसको कुनै समितिले गरेको निर्णयलाई पनि नीतिगत हुनेगरी सहमति जुटेको हो ।

उपसमितिद्वारा पारित दफामा सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागु नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुनेगरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लागु हुनेगरी गरिएको निर्णय नीतिगत निर्णय मानिने छैन । त्यसरी नै सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेबाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरिएको निर्णयलाई नीतिगत मानिने छैन । त्यस अतिरिक्त प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघेको विषय नीतिगत निर्णयमा पर्नेछैन ।

भ्रष्टाचारको मूलस्रोत मन्त्रिपरिषद्का निर्णय मानिँदै आएको छ । तर, त्यसमा आयोगले छानबिन गर्न नपाउने हुँदा भ्रष्टाचार मौलाएको तथ्यहरू छरप्रस्ट हुँदै आएको थियो । हाल नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले गरेको निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मानिन्थ्यो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद ह्रृदयराम थानी संयोजक रहेको उपसमितिले राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयकमाथि तयार पारेको प्रतिवेदनलाई सदर गरेपछि नीतिगत निर्णयका हकमा सीमित परिभाषा भएको हो । नीतिगत निर्णयका आवरणमा भ्रष्टाचार मौलाएको र त्यसको व्याख्या हुनुपर्ने माग सांसदहरूको थियो । समितिमा सहमति जुटेसँगै अब आर्थिक कारोबार जोडिने ठूला विषय नीतिगत निर्णयको ठप्पा नलाग्ने हुँदा कसैले उम्किन नपाउने भनाइ सांसदहरूको छ ।