पशुपतिको जग्गा मास्ने तत्कालीन सदस्यसचिव निर्मल कुइँकेलसहित नौ जना भ्रष्टाचारी ठहर

सर्वोच्च अदालतले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौंको गोठाटारको जग्गा बालुवाखानी बनाएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै कोषकै तत्कालीन सदस्य–सचिव निर्मल कुइँकेलसहित नौ जनालाई ६ महिना कैद सजाय र व्यक्तिपिच्छे फरक बिगो जरिवाना गरी दुई लाखदेखि १३ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ। कुइँकेल एमाले नेतासमेत हुन्। 

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले नौ वर्षअघि विशेष अदालतले गरेको फैसला उल्टाउँदै पशुपति क्षेत्र विकासका पूर्वपदाधिकारी, कर्मचारीसहित नौ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतको सफाइ दिने फैसलाविरुद्ध चित्त नबुझेपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको हो। सर्वोच्चले २०८१ माघ ३० मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सोमबार प्रकाशन गरेको हो। 

अख्तियारले २०७१ माघ ९ गते विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। पशुपतिको जग्गामा जथाभावी बालुवा उत्खननका लागि कोषका पदाधिकारी, कर्मचारीको मिलेमतोमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले अनुमति दिएको थियो। 

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य–सचिव निर्मल कुइँकेललाई बिगो जरिवानासहित ७८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ र चार वर्ष कैद ठहर गरेको हो। कोषका तत्कालीन सदस्य–सचिव सुशील नाहाटाको हकमा बिगो र जरिवाना ९१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ र ६ महिना कैद सजाय ठहराइएको छ। तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी गोपालप्रसाद पराजुलीलाई बिगो जरिवानासमेत एक करोड २२ लाख ३६ हजार रुपैयाँ र ६ वर्ष कैद ठहर गरेको छ। 

तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमराज जोशीबाट दुई लाख ३७ हजार रुपैयाँ र ६ महिना कैद ठहर छ। तत्कालीन योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत भीष्मकुमार मल्ललाई बिगोबमोजिम दुई लाख ३७ हजार र ६ महिना कैद ठहराइएको छ। 

त्यसैगरी कोषका तत्कालीन उपनिर्देशक राजुकुमार रेग्मीबाट दुई लाख ३७ हजार र ६ महिना कैद ठहर गरिएको छ। बालुवाखानी उत्खननकर्ता अर्थात् ठेकेदार मिठाराम दाहाललाई दुई लाख ३७ हजार रुपैयाँ ठहर भएको छ। अर्का ठेकेदार बच्चुराम दाहाललाई १२ करोड ९९ लाख ४८ हजार जरिवाना ठहर भएको छ। दुई ठेकेदारको हकमा भने कैद सजाय तोकिएको छैन। 

काठमाडौंको गोठाटारमा रहेको पाँच सय ३४ रोपनी जग्गामा अवैध रूख कटान, बालुवा, माटो उत्खनन गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको अदालतको ठहर छ। तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमार्फत उठाइने शुल्क, रोयल्टीसमेत छलेको सर्वोच्चको ठहर छ। सुरुमा विशेष अदालत काठमाडौंले सफाइ दिने गरी फैसला गरेको थियो। त्यसमा उल्टाउँदै सर्वोच्चले भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै बिगो र जरिवाना तोकेको हो। 

खानी सञ्चालन गर्दा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नै नगराएको भेटिएको थियो। वातावरण संरक्षण ऐन, खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावलीविपरीत कोषको लिखत जग्गामा रहेका रूखहरू अवैध कटान गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको अदालतको ठहर छ। 

प्राविधिकले कोषको उल्लिखित जग्गामा लाइन लेभल तथा नापीका रेफरेन्सहरू स्पष्ट देखिएको थिएन। नापी विज्ञबाट गराउनुपर्ने बालुवाको परिमाण तथा वातावरणमा समेत ठुलो असर पर्न सक्ने अघि नै कोषलाई राय दिइएको भए पनि त्यो कार्यान्वयन भएको थिएन। त्यसपछि कोषको गुरुयोजनालाई नै असर पार्ने गरी जथाभावी बालुवा उत्खनन गरी भ्रष्टाचार गरेको फैसलामा उल्लेख छ। 

सर्वोच्चले यसअघि गरेको अन्य मुद्दाको नजिरलाई पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ। मथुरा ढकालसमेत अख्तियारको मुद्दालाई उल्लेख गर्दै गैरकानुनी काम भनेपछि भ्रष्टाचार नै हुने व्याख्या गरेको छ। ‘भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुनका लागि आर्थिक लाभ वा हानी मात्रै पर्याप्त आधार होइन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘अवाञ्छित किसिमको दोषपूर्ण गतिविधि पनि भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अर्को महत्वपूर्ण आधार हो।’ 

प्रतिवादीको गैरकानुनी र अवाञ्छित किसिमको दोषपूर्ण गतिविधिबाट कसैको हानी हुने र कसैले लाभ पाउने अवस्था भए भ्रष्टाचार कसुरको दायराभित्र पर्ने सर्वोच्चको नजिरमा व्याख्या छ। ‘गैरकानुनी र अवाञ्छित किसिमको गतिविधि केवल आर्थिक लाभ, हानी पुर्‍याउने मनसायका साथ गरेको थिएन भन्ने आधारमा दोषपूर्ण कामबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था नरहने’ व्याख्या सर्वोच्चको छ।

त्यसका लागि फर्जी कागजात तयार गरी सम्झौता गरेको, माइनिङ स्किमविपरीत काम गरिएको पाइएको थियो। साथसाथै जथाभावी बालुवा उत्खनन र जंगल फँडानी गरेको ठहरिएको हो। 

२०७३ भदौ ६ मा विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई, न्यायाधीशद्वय नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र महेशप्रसाद पुडासैनीको इजलासले दुईजना ठेकेदारबाहेक विकास कोष र जिल्ला विकास समितिका सबै कर्मचारीलाई सफाइ दिएको थियो।