सर्वाेच्चले सरकारलाई भन्यो : शिक्षकका माग तत्काल सम्बोधनको निर्णय गरेर तीन दिनभित्र विद्यालय फर्काउनू

सर्वोच्च अदालतले शिक्षकका जायज र संविधानसम्मत माग तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी निर्णय गर्न र आन्दोलनरत शिक्षकलाई तीन दिनभित्र विद्यालय फर्किएर पठनपाठन सञ्चालन गर्न बिहीबार सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक काठमाडौं आएर शिक्षा ऐन माग्दै २३ दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली नै उनीहरूको मागप्रति अनुदार बन्दा र शिक्षकहरूले सडक नछाड्दा नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्नादेखि पठनपाठन नै सुरु हुन सकेको छैन भने ११ वैशाखदेखि गर्ने भनिएको कक्षा १२ को परीक्षा सरेको छ । 

‘आन्दोलनरत शिक्षकहरूका जायज र संविधानसम्मत मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरूले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्की नियमित पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नू, देशभरका बालबालिकालाई नियमित रूपमा विद्यालयमा पठनपाठन गर्न पाउने हकबाट बन्चित नगर्नू–नगराउनू,’ न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको आदेशमा भनिएको छ ।’ अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीसमेतले १० वैशाखमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, संसद् सचिवालय, कानुन मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । 

कक्षा १२ को परीक्षा समयमै गर्न आदेश

सर्वोच्चले कक्षा १२ को परीक्षा समयमै गर्न पनि आदेश दिएको छ । कक्षा १२ को परीक्षाको पुरानो तालिका स्थगित गरेर २१ वैशाखदेखि गर्ने गरी नयाँ तालिका सार्वजनिक भइसकेको छ । ‘शिक्षक आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को बोर्डको परीक्षा समयमा नभई लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने जोखिम रहेको देखिँदा उक्त परीक्षा तोकिएको समयमा नै गर्ने, परीक्षा नसार्ने, सार्न नलगाउने,’ आदेशमा छ ।

त्यस्तै, एसइईको परीक्षाफल समयमा प्रकाशित हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिन आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गर्न पनि आदेश भएको छ । सरकारले पहिलोपटक मिति नै तोकेर ७ असारमा एसइईको नतिजा सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेकोमा शिक्षकहरू आन्दोलनमा होमिएपछि उत्तरपुस्तिका परीक्षण नै सुरु हुन सकेको छैन । 

आन्दोलनका कारणबाट सबै बालबालिका, अभिभावक तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसमेतको विद्यालयमा पठनपाठन गर्न पाउने हकको गम्भीर उल्लंघन भएको प्रथम दृष्टिमै देखिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगरिएमा यसले निरन्तरता पाइरहने भएकाले पाँचबुँदे अन्तरिम आदेश जारी गरिएको आदेशमा छ । आदेश कार्यान्वयनमा भएको प्रगति आदेश प्राप्त भएको चौथो दिन शिक्षा मन्त्रालयले अदालतलाई दिनुपर्नेछ । सर्वोच्चको मुद्दा महाशाखा प्रमुखलाई मन्त्रालयले बुझाएको प्रतिवेदन पेस गर्न आदेशमा भनिएको छ । 

बालबालिकाले शिक्षा ग्रहण गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चितता गराउनु राज्यको दायित्व रहेकाले नियमित रूपमा विद्यालय अध्ययन गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई भनिएको छ । विभिन्न सन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थासमेतलाई हेर्दा पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने तथा त्यसमा अवरोध उत्पन्न भएमा सम्बोधन गर्नु विपक्षी निकाय तथा स्वयं आन्दोलनरत शिक्षकहरूको समेत जिम्मेवारी हुन आउने आदेशमा छ । 

‘वर्तमानमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिएमा मात्र भविष्यमा राष्ट्र र समाजलाई डोर्‍याउन सक्ने प्रतिस्पर्धी र क्षमतावान् जनशक्ति उत्पादन हुने हो । यसको पहिलो पूर्वावस्था नियमित पठनपाठन नै हो । नियमित पठनपाठनमार्फत समाजलाई आदर्श र नैतिकताको मार्गदर्शन गर्नुपर्ने गहनतम् जिम्मेवारी भएका विद्यालय शिक्षकहरू लामो समयसम्म विद्यालय छाडी आन्दोलन गर्ने वा त्यसरी आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न गर्नु/गराउनुलाई कदापि वाञ्छित परिस्थिति मान्न सकिँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ । 

बिहीबारै अदालतको आदेश आउनुअघि नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले पनि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्किन अनुरोध गरेका थिए ।

अब के गर्छन् शिक्षक ? 
सर्वोच्चको आदेशपत्र शिक्षक महासंघलाई आएपछि मात्रै आधिकारिक धारणा बनाउने शिक्षक नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘हामीले पनि आदेश आयो भनेर सुनेका छौँ, अदालतको आदेशपत्र महासंघलाई आएपछि मात्रै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छौँ,’ महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने । अदालतले सरकारलाई ऐन ल्याउन आदेश दिनुपर्नेमा त्यसो नगरेको भन्दै उनले गुनासो गरे । महासंघ सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले पनि रिट सरकारविरुद्ध परेकाले सरकारलाई ऐन ल्याउन आदेश आउनुपर्नेमा आफूहरूका नाममा पनि आदेश आएको भन्दै आन्दोलनबाट फर्किने अवस्था नरहेको बताइन् ।