प्रतिस्थापन विधेयक आज पारित नभए पाँच अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने

पाँचवटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक सोमबारसम्म पारित गराउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा रहेको सरकार निरन्तर संसद् अवरुद्ध हुँदा दबाबमा परेको छ । ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सदनबाट पारित नभए सरकारमाथि राजनीतिक र नैतिक प्रश्न उठ्न सक्छ । सदन नचल्नुमा सत्तापक्ष र विपक्षले एक–अर्कालाई जिम्मेवार ठहर्‍याएका छन् । 

प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेर विपक्षी दलहरूले गरेको अवरोधका कारण चौथो दिन पनि संसद्को कामकारबाही प्रभावित भएको छ । तनावपछि दुवै सभाको बैठक सोमबार ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । तर, आइतबार रातिसम्म सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरूबिच सदन चलाउने विषयमा सहमति भएको छैन । 

सरकारले सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी एक, अर्थसम्बन्धी तीन, भूमि र सहकारीसम्बन्धी एक–एक गरी ६ वटा अध्यादेश १८ माघमा संघीय संसद्को दुवै सभामा पेस गरेको थियो । सत्तापक्षकै असहमतिका कारण भूमि अध्यादेश निष्क्रिय गराएर नयाँ विधेयक ल्याउने निष्कर्षमा पुगेको सरकारले ल्याएका पाँचवटा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पारित भई सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छन् ।

सैद्धान्तिक छलफल सकेर सांसदहरूको संशोधन दर्ता प्रक्रिया सकाएको राष्ट्रिय सभाले दफावार छलफल गरेर पारित गरी सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्नेछ । संविधानले ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने समयसीमा तोकेको छ । यो सीमाअनुसार १८ चैत अर्थात् सोमबार पाँचवटै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले दफावार छलफल गरेर पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्छ । प्रतिनिधिसभाले सन्देश टेबल गरेर सोमबारै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुपर्छ । तर, आइतबारसम्म अवरोध जारी नै रहँदा सरकार दबाबमा परेको हो । विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिनुअगावै बर्खास्ती गर्नुको जवाफ प्रधानमन्त्रीसँग माग्दै विपक्षी दलहरूले १३ चैतदेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।

विपक्षीको विरोधबिच बैठक चलाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सत्तापक्षले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाललाई दबाब पनि दिएको थियो । तर, दाहालले सहमति नभई बैठक चलाउन नसकिने भनेर नमान्दा विधेयकमा चाप परेको राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कृष्ण रोकायले बताए ।

‘सरकारले ल्याएको विधेयकलाई अगाडि बढाउने अध्यक्षको काम हो । तर, उहाँले सहमति नभएर अगाडि बढाउन सक्नुभएको छैन । यो संविधानविपरीतको अभ्यास भयो । उहाँले प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो । पास÷फेल गर्ने होइन । यसले राष्ट्रिय सभाको अहिलेसम्मको अभ्यासलाई असर गर्छ,’ उनले भने ।

रोकायले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्ने निश्चित नभएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सम्बोधन गर्ने भनिएको छ । प्रतिनिधिसभा हो कि राष्ट्रिय सभा यकिन छैन । सम्बोधन कहाँ हुन्छ र प्रतिस्थापन विधेयकहरू अगाडि बढ्छन् कि बढ्दैनन् भन्ने भोलि थाहा हुन्छ,’ उनले भने । 

राष्ट्रिय सभामा एमाले मुख्य सचेतक भगवती न्यौपानेले प्रधानमन्त्री सम्बोधन गर्न तयार भए पनि विपक्षीले एकपछि अर्काे अत्तो थापेको आरोप लगाइन् । ‘हाम्रो कार्यव्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने दिन तोक्ने, आजै आउनु नपर्ने, यसका लागि अध्यक्षले रुलिङ गरेपछि सदन चलाउने सहमति भएको थियो । त्योअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गरायौँ । उहाँले हुन्छ म तोकिएको दिन आउँछु भन्नुभयो । तर, पछि उहाँहरूले फेरि आजै आउनुपर्छ भन्नुभयो । यसरी अत्तो थाप्ने देखियो । एकपछि अर्काे माग राख्दा प्रधानमन्त्री आउनुको औचित्य नै हुँदैन,’ उनले भनिन् । 

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षकै अगाडि यो सहमति भएको, तर अध्यक्षले बैठक नचलाएकोमा आपत्ति जनाइन् । ‘अध्यक्षज्यूको नियत राम्रो छैन । नियममा टेकेर अगाडि बढाउनुहुन्छ कि पार्टीको लहलहैमा लागेर प्रतिस्थापन विधेयक निष्क्रिय बनाउन खोजेको हो ?’ उनले सोधिन्, ‘बैठक कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अध्यक्ष र विपक्षीको नियतमा भर पर्छ ।’ 

तर, सत्तापक्षको दाबीलाई राष्ट्रिय सभामा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता बेदुराम भुसालले खण्डन गरे । प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउन दिन तोक्ने सहमति कार्यव्यवस्थामा नभएको उनको भनाइ छ । ‘अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा सुरुवातदेखि नै उहाँहरूले जालझेल गर्नुभयो । जाली तरिकाले ल्याइयो । नियमावलीविपरीत तीनमहले नराखी ल्याइयो । हामीलाई छल्न खोजियो । अर्काे नियमावली नियम ९३ विपरीत प्रतिस्थापन विधेयक नलेखी ल्याइयो,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले सहमति गरेर जाऊ भन्नुभयो । तर, प्रतिस्थापन विधेयकबाट आपत्तिजनक व्यवस्थाहरू हटाउन असम्भव छ भन्नुहुन्छ । विपक्षीलाई झुक्याउने काम मात्र भइरहेको छ ।’

आफूहरूले प्रधानमन्त्री नआएसम्म सदन चल्न नसक्ने निरन्तर उठाउँदै आएको पनि बताए । ‘कार्यव्यवस्थामा कुनै खालको सहमति भएको छैन । प्रधानमन्त्री आएर जवाफ दिएपछि मात्रै अगाडि बढ्छ भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षीले उठाएको एउटा कुरा सुन्न चाहनुहुन्न, सुधार गर्न चाहनुहुन्न । हामीले पनि आफ्नो अडान छाड्दैनौँ,’ उनले भने । 

भुसालले कार्यव्यवस्थामा भौतिकमन्त्री देवेन्द्र दाहालले ‘यहाँ प्रतिपक्षसँग छलफल गर्न आवश्यक छैन, उहाँहरूका कुरा सुन्न जरुरी नै छैन’ भनेर माहोल भाँड्न खोजेको बताए । ‘मन्त्रीले नै हाम्रो कुरा सुन्न, छलफल गर्न जरुरी छैन भनेपछि हुन्छ के ?’ उनले सोधे, ‘सत्तापक्षले विपक्षलाई विश्वासमा लिनुपर्नेमा जे ल्याएको मान्देऊ भनेर कसरी मान्ने ?’ भुसालले प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म सोमबार पनि सदन चल्न नसक्ने स्पष्ट पारे ।