अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पहिलो संशोधन २०८३ बमोजिम कुनै राष्ट्रसेवकले कानुन बमोजिम कुनै खास अवधिभित्र कुनै निर्णय गरिसक्नुपर्ने मा मानसिब कारण परेको अवस्थामा बाहेक
जानी जानी आफू वा अरु कसैलाई लाभ लिएर दिएर वा दिलाई बदनियतपूर्वक त्यस्तो निर्णय नगरियबाट सार्वजनिक संस्था वा व्यक्तिलाई हानी नोक्सानी पूर्याएको अवस्थामा छ महिना कैद नोक्सानीको बिगो नखुलेकोमा पचास हजार रुपैयाँ वा दुबै सजाय हुनेछ ।
प्रतिक्रिया