सहकारीमा प्रत्यक्ष नजोडिएका रवि समातिए, जोडिएका कांग्रेस उपसभापति गुरुङ र लेखा समिति सभापति पोखरेलपत्नी अनुसन्धानबाहिरै

सहकारीमा प्रत्यक्ष नजोडिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रहरीले समातेको छ । तर, प्रत्यक्ष मुछिएका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र एमाले नेता तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जलालाई अनुसन्धानको दायरामा समेत ल्याएको छैन । सरकारको प्रभावमा राज्यसंयन्त्र उल्टै उनीहरूको संरक्षणमा लागेको छ । 

जिल्ला अदालत कास्कीले शुक्रबार पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि प्रहरीले लामिछानेलाई वनस्थलीस्थित रास्वपा केन्द्रीय कार्यालयबाट नियन्त्रणमा लिएर बेलुका नै सडकमार्गबाट पोखरा पुर्‍याएको छ । उनीमाथि सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान हुने प्रहरीले जनाएको छ । सूर्यदर्शन सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा कर्जा प्रवाह भएको र उक्त मिडियाको सञ्चालक छँदा लामिछानेले सो रकम परिचालन गरेको आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो । 

एमाले सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष नजोडिएको, तर गोर्खा मिडियामा आएको रकम परिचालनमा रवि जिम्मेवार हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । तर, सोही समितिले सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष जोडिएको भन्दै अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएका कांग्रेस उपसभापतिसमेत रहेका सांसद धनराज गुरुङले भने अहिलेसम्म उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । ललितपुरस्थित मितेरी सहकारीको रकम ठगीमा जोगिन उनले श्रीमती ज्योती गुरुङसँग कागजी सम्बन्धविच्छेदसमेत गरेको पुष्ठी भइसकेको छ । सहकारीकी महाप्रबन्धकसमेत रहेकी ज्योति र धनराजसहितको संलग्नतामा १४ करोड ८१ लाख अपचलन गरेको सहकारीको दाबी छ । धनराजले २९ फागुन ०७६ मै ज्योतिसँग डिभोर्स भएको दाबी गर्दे आएका छन् । तर, त्यसको एक वर्षपछि थप ऋण लिँदा उनले हकदाबीवालाको नाममा ज्योतिलाई नै श्रीमती उल्लेख गर्दै ल्याप्चे लगाएका थिए । 

त्यस्तै, सहकारीको रकम अपचलनमा मुछिएका संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिसमेत रहेका एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला पनि अनुसन्धानबाहिरै छन् । पोखरेलकै अग्रसरतामा ०६८ मा स्थापना गरिएको र लामो समय उनकी पत्नी अञ्जला कोइराला सञ्चालकसमेत रहेको मोरङ धनपालथान गाउँपालिका– ४ कर्सियास्थित उमागौरी कृषि सहकारीले १४ करोड ५६ लाख हिनामिना गरेको छ । पीडितहरूले प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । तर, सत्ताको दबाबमा अञ्जलाको नाम काटेर मात्रै रजिस्ट्रार कार्यालयले उजुरी प्रहरीकहाँ पठाएको छ । 

आफ्ना नेताहरू जोगाएर रवि लामिछाने पक्राउ गरिएको घटनालाई रास्वपा नेताहरूले राजनीतिक प्रतिशोध भनेका छन् । जिल्ला अदालत, कास्कीले शुक्रबार लामिछानेसहित १४ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । तर, अन्यलाई भने प्रहरीले पक्राउ गरेको छैन । जिल्ला अदालत, कास्कीले शुक्रबार लामिछानेसँगै विशाल तामाङ, नवीन अछामी, रविना रिमाल, असरफ अली सिद्दिकी, दीपक लामा, अनन्तबाबु राई, रामबहादुर खनाल, देवेन्द्रबाबु राई, विज्ञान राई, ओमप्रकाश गुरुङ, वीरबहादुर रानाभाट, दीपा न्यौपाने र कल्पनाकुमारी श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको  छ । 

सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको गत वर्ष नै कास्की प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको थियो । पूरक जाहेरी र संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अहिले लामिछानेमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको हो । यसअघि प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले नै लामिछानेविरुद्ध प्रमाण नभएको बताउँदै आएका थिए । संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार सो मुद्दामा दोस्रो चरणमा अनुसन्धान अघि बढेको हो । 

पक्राउ गर्न लागिएको पूर्वसूचना पाएपछि लामिछाने पार्टी नेताहरूसहित पार्टी कार्यालयमै बसेका थिए । पक्राउ पुर्जी जारी भएलगत्तै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) र काठमाडौंका प्रहरी पार्टी कार्यालय पुगेका थिए । केही समय पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गरेका उनी  पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै आफ्नै गाडीमा बसेर प्रहरीसँगै कार्यालयबाट निस्किएका थिए । उनी पक्राउ पर्दा कार्यकर्ताले सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरे । आफ्ना सभापतिको पक्राउलाई राजनीतिक प्रतिशोध भनेका रास्वपा नेताहरूले शान्तिपूर्वक प्रतिरोध गर्ने बताएका छन् । 

संसदीय छानबिन समितिले सहकारी रकम हिनामिनामा लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको, तर सहकारीबाट गोरखा मिडियामा गएको पैसा खर्च गर्दा उनको प्रत्यक्ष भूमिका देखिएको भन्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो । लामिछानेले आफूले सो कम्पनीमा ‘स्वेट सेयर’ लिएको र कम्पनी छाड्दा पनि त्यसबापत केही नलिएकाले सहकारीको रकम अपचलनमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएका छन् । सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएपछि प्रहरीले संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा पनि अनुसन्धान अघि बढाएको छ । दुवै कसुरमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो । संगठित अपराधको कसुरमा प्रहरीले ६० दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने कानुनी प्रावधान छ । यही मुद्दामा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका पूर्वसञ्चालक छविलाल जोशी बञ्जाडे २६ दिनदेखि थुनामा रहेकाले अब ३४ दिन राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने प्रहरी अधिकारीले बताए । साथै, सजाय पनि संगठित अपराधमा ५० प्रतिशत थप हुन्छ । 

संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाई गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएपछि प्रहरीले छविलाललाई गत ६ असोजमै पक्राउ गरेको थियो । त्यस्तै, सहकारीको पैसा अपचलनमा सहयोग गरेको अभियोगमा लीला पछाईलाई समेत पक्राउ गरिसकेको छ । 

सूर्य थापा संयोजकत्वको सहकारी संस्था बचत दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा विभिन्न सहकारीबाट जिबी राईमार्फत ६५ करोड ५४ लाख चार हजार ५३८ रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आएको उल्लेख छ । गोरखा मिडियाबाट भएका कारोबारमा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेले १६ वटा चेकमा हस्ताक्षर गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनको हस्ताक्षरमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा २३ करोड ७९ लाख ८९ हजार ७३१ रुपैयाँको कारोबार भएको देखिएको छ । 

४० सहकारीमा ८८ अर्ब अपचलन, अन्य सहकारीमाथिको छानबिन अलपत्र 
सहकारी संस्था बचत दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले एक महिनाअघि नै ४० सहकारीमा ८७ अर्ब ८९ करोड अपचलन भएको औँल्याएको थियो । तर, प्रहरी गोरखा मिडिया जोडिएको सहकारीको मात्र अनुसन्धानमा केन्द्रित छ । समितिले समस्याग्रस्त घोषणा भएका २२ र अन्य १८ वटा सहकारीको विस्तृत छानबिन गरी ३१ भदौमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । समितिले औँल्याएका कतिपय सहकारीका सञ्चालकमाथि छानबिन नै हुन सकेको छैन । 

ठुला ११ सहकारीले कानुनविपरीत कम्पनी र सञ्चालकमा ३२ अर्ब ९१ करोड ७० लाख ७० हजार १६९ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको समितिको निष्कर्ष छ । कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारीले गैरकानुनी रूपमा ६६ करोड २० लाख कर्जा प्रवाह गर्दा कम्पनीलाई २३ प्रतिशत र सञ्चालकलाई १४.१६ प्रतिशत लगानी गरेको थियो । त्यस्तै, शिव शिखरले सात अर्ब ४८ करोड ५६ लाख गैरकानुनी रूपमा ऋण लगानी गरेकामा कम्पनीलाई ६३.३९ प्रतिशत र सञ्चालकलाई १०.३० प्रतिशत ऋण दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

कान्तिपुर सेभिङले तीन अर्ब १० करोड आठ लाख २५ हजार ९०४, लालीगुराँस सहकारीले चार अर्ब ४७ करोड १७ लाख ३२ हजार ५३४, गोर्खा सेभिङले एक अर्ब ५२ करोड ४० लाख ४८ हजार ७०९, सूर्यदर्शन बचतले एक अर्ब ३१ करोड ५३ लाख ८२ हजार ९०८, सुप्रिम बचतले ९९ करोड ४४ लाख ८४ हजार १३३, सहारा बचतले ५२ करोड ४० लाख ७८ हजार १३०, सानोपाइला बचतले एक अर्ब ३५ करोड ४१ लाख ६५ हजार ९११, स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीयले दुई अर्ब ५२ करोड ३८ लाख ८६ हजार ४८१ र सुुमेरु बचतले आठ अर्ब ९६ करोड सात लाख १४ हजार सात सय ऋण गैरकानुनी रूपमा लगानी गरेका हुन् । सहकारी ऐनअनुसार सेयर सदस्यबाहेकलाई ऋण लगानी गर्न पाइँदैन । 

सहारा, गोर्खा, तुलसी, कृषि विकास, मित्रमिलन, नेपाल सहकारी, कान्तिपुर सेभिङ, लुःनिभा, इमेज र लालीगुराँस सहकारीले ठुलो मात्रामा कानुन मिचेर ऋण लगानी गरेका छन् । त्यसरी प्रवाह भएको कर्जा डुबेपछि सर्वसाधारणको पैसा फिर्ता हुन नसकेको हो । यसरी सर्वसाधारणको पैसा ठगी गर्ने कतिपय सहकारीका सञ्चालक जेलमा छन्, केही अनुसन्धानको क्रममा छन् भने केहीलाई अझै अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छैन । समयमै छानबिन नहुँदा कतिपय सञ्चालक सम्पत्ति बेचेर विदेश भागिसकेका छन् । 

के छ मुद्दाको अवस्था ?  
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेसहित अन्य व्यक्ति र कम्पनी गरी १८ जनाविरुद्ध २२ माघ ०८० मा सहकारीपीडितले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पूरक जाहेरी बुझाएका थिए । सूर्यदर्शन बचतपीडित संघर्ष समितिले लामिछानेसहित अन्यविरुद्ध कास्की प्रहरीमा जाहेरी बुझाए पनि प्रमाण नभएको भन्दै प्रहरीले विगतमा अनुसन्धान अघि बढाएको थिएन । 

जाहेरीमा लामिछानेसहित पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका छोरा दीपेश पुन, पूर्वअध्यक्ष ज्ञानबहादुर बमजन, नेत्रपाणि बास्तोलासँगै नेचर हब प्रालि, गोर्खा मिडिया प्रालि, नेचर नेस्ट, वारिसान इन्फोमेसन टेक्नोलोजी, स्प्रिङ उड रियलस्टेट, सोनी क्यापिटल, ग्रिजी स्पान, गोर्खा ग्रुप इन्भेस्टमेन्ट र गोर्खा आयुर्वेद प्रालिलगायतको नाम उल्लेख छ । यसअघि सहकारीमा भएको ठगीका सम्बन्धमा पोखरा महानगरपालिकाबाट आवश्यक कारबाहीका लागि ३ साउन ०८० मा गरेको पत्राचारका आधारमा  कास्की प्रहरीले २२ साउनमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । सहकारीबाट ठगिएकाबाट कास्की प्रहरीले गरेको उजुरी मागपछि एक हजार ३६ बचतकर्ताको जाहेरी परेको थियो भने जाहेरीमा ठगीएको रकम एक अर्ब ११ करोड १९ लाख ४३ हजार ४५ रुपैयाँ पुगेको थियो । गत वर्ष १९ आरोपीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । जसमध्ये चारजना कारागारमा छन् भने १५ जना फरार छन् । 

पक्राउ पर्नुअघि प्रधानमन्त्री ओलीलाई रविका प्रश्न
तपाईंको हातमा तस्करले दिएको करोड पर्ने घडी, मेरो हातमा चाहिँ हतकडी ? तपाईं बिचौलियाको सेवा गरेबापत लाखौँको चस्मा र जुत्ता लगाउने, मुद्दा मैले खेपिदिनुपर्ने ? तपाईं प्रमाणित भ्रष्टाचारीबाट करोडौँको जग्गा खुलमखुला लिने, मैले ठगीको आरोप खेपिदिनुपर्ने ?

तिमीहरू राज्यका भएभरको शक्ति लगाएर अनुसन्धान गर्दा पनि केही भेट्दैनौ अनि तिम्रो एउटा नेताको राजनीति जोगाउन र तिम्रो दुईतिहाइको सरकार जोगाइदिन म बलि चढ्नुपर्ने ? तिमी र तिम्रा नेता मिलेर सहकारीबाट ८७ अर्ब अपचलन गर्ने, मैले सहकारी ठग भइदिनुपर्ने ? 

ओलीजी, भ्रष्टाचारी समाउन मैले प्रधानमन्त्रीको अफर लत्याएँ, तिनै भ्रष्टाचारी जोगाउन तपाईंले त्यही अफर रातारात बिचौलियालाई साक्षी राखेर लिनुभो । वाचास्वरूप तपाईंले मेरो बलि चढाउने सम्झौता त्यसै रात गर्नुभएको थियो । यो मलाई राम्रोसँग थाहा छ । तपाईंको मन्त्रिमण्डल त्यसको साक्षात् प्रमाण हो । तपाईंहरूका दलका नेता–कार्यकर्ता प्रमाणित सहाकारी ठग हुन् । कोही जेलमा छन्, कोही फरार छन् । तपाईंहरू तिनलाई जोगाउन लागिपर्नुभएको छ । अब तपाईंहरूबाट पीडितले न्याय पाउँदैनन् ।

त्यसैले अब सहकारीपीडितको आवाजको नेतृत्व हामी गर्छौँ । ठिक छ, म तपाईंहरूको दिनगन्ती सुरु भएको खुसियालीमा कानुनलाई पूरै सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । नयाँ पुस्तालाई एक–एक गर्दै सकाउँदै जाने तिमीहरूको कुनियतले तिमीहरूलाई रसातलमा पुर्‍याएको यो देशले चाँडै देख्नेछ । सुरुवात तिमीहरूले गर्‍यौ, अन्त्य हामी गर्नेछौँ, नेपाली जनताले गर्नेछन्, छिट्टै गर्नेछन् । 

कार्यकर्तालाई रविको सम्बोधन

जुन दिन सरकार ढाल्ने निर्णय भएको थियो, त्यसै दिन रविलाई जसरी पनि जेलमा कोच्छौँ भन्ने सम्झौता उहाँहरू (कांग्रेस–एमाले)ले गर्नुभएको सूचना मसँग छ । मैले कुनै पनि अपराध गरेको छैन । तर, राज्यले सम्पूर्ण स्रोत र शक्ति लगाएको छ । न्यायिक जाँच दिन र अदालती प्रक्रियालाई सम्मान गर्छु, आशा र विश्वास गर्छु । भन्न त अदालत मिलाएर तँलाई कहाँ छाडौँला, चुनावै लड्न नसक्ने नबनाई र तेरो पार्टी नै नफुटाई कहाँ छाडौँला भन्ने प्रतिशोधका साथ पनि लागेका छन् । तर, राजनीतिक पूर्वाग्रहविरुद्ध खुलेर लड्न अपिल गर्दछु । राज्यको यो दादागिरीलाई डटेर सामना गर्न साथ दिनुहोला ।

गुरुङ र पोखरेलपत्नीविरुद्ध कहिले हुन्छ पक्राउ पुर्जी जारी ?

- ललितपुरस्थित मितेरी सहकारीको झन्डै १५ करोड हिनामिनामा सत्तारूढ कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । संसदीय छानबिन समितिले पनि दोषी ठहर गरेर कारबाही सिफारिस गरेको छ । तर, सरकारको प्रभावमा राज्यसंयन्त्रहरूले नै उनलाई संरक्षण गरिरहेका छन् । 

- मोरङको उमागौरी कृषि सहकारीको १४ करोड ५६ लाख हिनामिनामा मुछिएकी एमाले सांसद तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइरालालाई पनि सरकारकै प्रभावमा उन्मुक्ति दिने गरी फाइल अगाडि बढाइएको छ । कोशी प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले अञ्जलाको नाम काटेर प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि पत्राचार गरेको छ, जब कि उनी ६ वर्ष सहकारीको सञ्चालक थिइन् । त्यस अवधिसहितको १० वर्षका कागजपत्र नै गायब पारिएका छन् । 

ललितपुरस्थित मितेरी सहकारीको झन्डै १५ करोड हिनामिना प्रकरणमा प्रत्यक्ष जोडिएका सत्तारूढ कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ राजनीतिक पहुँचले जोगिँदै आएका छन् । सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले पनि उनलाई दोषी ठहर गर्दै कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको छैन । कांग्रेसकै गृहमन्त्री भएकाले राज्यसंयन्त्र उल्टै धनराजको संरक्षणमा लागेको छ । 

सहकारीको रकम हिनामिनाको अपराधबाट जोगिन धनराजले पत्नी ज्योति गुरुङसँग ‘कागजी सम्बन्धविच्छेद’ गरेर अर्को अपराध पनि गरेका थिए । जुन पुष्टि भइसकेको छ । 

२९ फागुन ०७६ मै सम्बन्धविच्छेद गरेको सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण दिँदै आएका उनले ३ फागुन ०७७ मा मितेरी सहकारीबाटै थप १२ लाख ऋण लिएका थिए, जसमा ज्योतिलाई ‘हकवाला’का रूपमा श्रीमती उल्लेख गर्दै ल्याप्चे लगाएका छन् । संसदीय छानबिन समितिसँगको बयानमा सहकारीका अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङले पनि उनीहरूको सम्बन्धविच्छेद ‘नाम मात्रको’ भएको बताएका छन् । 

धनराज र उनकी पत्नी ज्योतिसहित पाँचजनाले करिब १४ करोड ८१ लाख हिनामिना गरेको भन्दै सहकारीले बागमती प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार र प्रहरीमा पनि उजुरी दिएको थियो । तर, राजनीतिक दबाबमा रजिस्ट्रार कार्यालयले धनराजको नाम काटेर प्रहरीमा सिफारिस गरेको सहकारीका अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङको भनाइ छ । प्रहरीले अहिले सहकारीबारे अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । तर, संसदीय छानबिन विषेश समितिले नै दोषी ठहर गरेका गुरुङलाई उन्मुक्ति दिने गरी काम भइरहेको स्रोतको दाबी छ । 

कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले पत्नी ज्योति गुरुङसँग २९ फागुन ०७६ मै सम्बन्धविच्छेद गरिसकेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, त्यसपछि पनि ज्योतिको दायित्वको भागसहितको मितेरी सहकारीको ऋण तिरेका छन् । कानुनमन्त्री रहेका वेला ०८१ मा धनराजले एकैपटक ८४ लाख ऋण तिरेका थिए । त्यसको केही समयअघि मात्रै न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गरिएको थियो, जसमा ‘आर्थिक कारोबार’ भएको त्यतिवेला सार्वजनिक भएको थियो । यस विषयमा पनि धनराजमाथि छुट्टै छानबिन हुनुपर्ने संसदीय छानबिन समितिकै सदस्यहरूको भनाइ थियो । ‘सहकारीमा १४ करोड ८१ लाख अपचलन त छुट्टै भइहाल्यो । त्यसबाहेक धनराजजी र ज्योतिजीले व्यक्तिगत रूपमा पनि ऋण लिनुभएको छ । पछिल्लोपटक धनराजजीले मन्त्री भएका वेला एकैपटक ८४ लाख तिरेको, त्यसमा ज्योतिजीको दायित्वको भाग पनि तिरेको देखियो । डिभोर्स भएपछि त आर्थिक दायित्व रहँदैन नि त,’ मितेरी सहकारीको स्थलगत अध्ययनपछि छानबिन समितिका सदस्यहरूको भनाइ थियो, ‘मन्त्री भएका वेला त्यत्रो पैसा कहाँबाट आयो भन्ने पनि प्रश्न छ । अर्काे, ०७६ मा डिभोर्स भएको भन्नुभएको छ, ०७७ मा श्रीमतीलाई नै हकवाला राखेर लोन लिनुभएको छ । यसरी प्रशस्तै अन्तर्विरोध छन् ।’

त्यस्तै, एमाले सांसद एवं सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइराला पनि मोरङको उमागौरी कृषि सहकारीको १४ करोड ५६ लाख हिनामिना प्रकरणमा प्रत्यक्ष मुछिएकी छिन् । सरकारकै दबाबमा उनलाई पनि उन्मुक्ति दिने गरी फाइल अगाडि बढाइएको छ । कोशी प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले अञ्जलाको नाम काटेर प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि पत्राचार गरेको छ, जब कि उनी ६ वर्ष सहकारीको सञ्चालक थिइन् । त्यस अवधिसहितको १० वर्षका कागजपत्र नै सहकारीबाट गायब पारिएका छन् । 

१८ करोड ५१ लाख कुल पुँजी रहेकोे यो सहकारीमा ऋणी र सञ्चालक सदस्यको जग्गाको कागजपत्र धितो राखेर सञ्चालकहरूले विभिन्न व्यावसायिक बैंकबाट ११ करोड ५६ लाख रुपैयाँ ऋण निकालेका छन् । सहकारीले बचतकर्ताको दुई करोड तीन लाख ५४ हजार पनि फिर्ता गर्न बाँकी छ । कतिपय ऋणीलाई बैंकबाट ऋण लिन लागेको थाहै नदिई झुक्याएर हस्ताक्षर र ल्याप्चे लगाइएको छ । बचत र ऋण हिनामिनाबारे पीडितहरूले प्रश्न उठाउन थालेपछि करिब डेढ वर्षदेखि सहकारीमा ताला लगाइएको छ । सहकारीमा करिब पाँच हजार सेयर सदस्य छन् ।

लेखा समिति सभापति पोखरेलकै अगुवाइमा ०६८ मा स्थापना गरिएको उमागौरी सहकारीका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियार हुन् । उनी एमालेनिकट मानिन्छन् । सहकारीका पीडितले अध्यक्ष, पदाधिकारी र सञ्चालक सदस्यविरुद्ध प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए, जसमा पोखरेलकी पत्नी अञ्जलाको नाम पनि किटान गरिएको थियो । तर, राजनीतिक पहुँचका आधारमा रजिस्ट्रारको कार्यालयले उनको नाम हटाएको छ । करिब डेढ वर्षअघि नै पीडितहरूले दिएको उजुरीमा रजिस्ट्रार कार्यालयले बेवास्ता गर्दै आएको थियो । मुद्दा चर्किंदै गएपछि गत २४ भदौमा मात्रै अञ्जलाको नाम काटेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन प्रहरीलाई पत्र पठाइएको छ । सहकारीमा रकम हिनामिना हुँदाको बखत ०७२ देखि ०७८ सम्म पोखरेलपत्नी अञ्जला सञ्चालक थिइन् । ०६८ देखि ०७८ सम्मका सहकारीका कागजपत्र सबै गायब पारिएका छन् । यो समाचार नयाँ पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।