महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन, एकै वर्षमा २ खर्ब २३ अर्ब बेरुजु थप : आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म बेरुजु र कुल वक्यौता रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब थियो

महालेखा परीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को तुलनामा गत आर्थिक वर्षको बेरुजु करिब २३.२८ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड थियो । यो बेरुजु पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १६ प्रतिशतले बढेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा कुल बेरुजु ८ खर्ब २९ अर्ब थियो ।

तीन वटै तहका सरकारी निकायको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षणमा आधारित उक्त प्रतिवेदन महालेखा परीक्षक कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको हो । गत आर्थिक वर्षमा महालेखाले तीन वटै तहका ५ हजार ६ सय ५ वटा निकायको कुल ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड बराबर लेखापरीक्षण गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । जसअनुसार संघीय मन्त्रालय तथा निकायको बेरुजु १.८९, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको २.०३, स्थानीय तहको २.७२, संघीय संस्था तथा समितिको ०.२७ र प्रदेश संस्था तथा समितिको २.२४ प्रतिशत छ ।

यस्तै, संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा समयमा नै कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाख रुपैयाँ छ । यसमध्ये राजस्वको बक्यौता सबैभन्दा धेरै ४ खर्ब ३५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ । कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक कुल ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाख रहेको छ भने गत वर्षसम्म ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड १३ लाख रुपैयाँ थियो । बाँकी रकम गत वर्ष थपघट/समायोजन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाखमा अद्यावधिक बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड ३९ लाख थप गर्दा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस प्रकारको वृद्धि हुनुमा राजस्व बक्यौता तथा बेरुजु मुख्य कारण रहेको देखिन्छ ।’

`महालेखा परीक्षक तोयम रायाले महालेखाको ६१ औं प्रतिवेदनबाट विभिन्न आठ वटा क्षेत्रमा सुझाव लिइएको बताए । ‘शासकीय प्रबन्ध, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, विकास व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासन सुधालगायतका क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम परीक्षण, मूल्यांकन एवं विश्लेषण गरी सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ,’ रायाले भने, ‘मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, सुशासनलगायत क्षेत्रहरूमा पनि सुझाव दिइएको छ ।’

मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको छ । संघीय सरकारी कार्यालयतर्फको कुल बेरुजुमा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु २५ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख (५४.७४ प्रतिशत) छ । गत आर्थिक वर्ष असुल गर्नुपर्ने रकम ३ अर्ब ५५ करोड ३२ लाख र नियमित गर्नुपर्ने २१ अर्ब ९२ करोड १५ लाख रहेको छ । अर्थपछि सबैभन्दा धेरै बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १२ अर्ब ९ करोड ३८ लाख (२५.९९ प्रतिशत) छ ।

यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ३ अर्ब १२ करोड ४३ लाख, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको १ अर्ब १ करोड ६७ लाख र सहरी विकास मन्त्रालयको ९२ करोड १० लाख बराबर बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोही अवधिमा खानेपानी मन्त्रालयको ७६ करोड ४६ लाख, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ६० करोड ५९ लाख, गृह मन्त्रालयको ५४ करोड ४ लाख, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको ४० करोड ७७ लाख र परराष्ट्र मन्त्रालयको ३८ करोड ६७ लाख बराबर बेरुजु रहेको छ । यी दस वटा मन्त्रालयमा मात्र संघीय सरकारी कार्यालयतर्फको मात्र ९७.४२ प्रतिशत बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेशतर्फ सबैभन्दा धेरै बेरुजु मधेश प्रदेशको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षणसम्ममा मधेश प्रदेशको कुल बेरुजु ८ अर्ब ३१ करोड ८ लाख ५८ हजार बराबर छ । हालसम्मको बेरुजुको अवस्था हेर्दा कोशी प्रदेशको ५ अर्ब ५८ करोड ४ लाख ७ हजार, वाग्मतीको ४ अर्ब २८ करोड ५ लाख ६१ हजार, गण्डकीको २ अर्ब ६८ करोड ५५ लाख ४२ हजार बराबर छ । त्यस्तै, लुम्बिनीको ४ अर्ब २ करोड ९ लाख ६९ हजार, कर्णालीको ३ अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार र सुदूरपश्चिम प्रदेशको २ अर्ब ६८ करोड २९ लाख २९ हजार बराबर बेरुजु प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

यस्तै, अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायले ४ खर्ब १५ अर्ब ३ करोड राजस्व तथा भाखा नाघेको ऋणको साँवाब्याज असुली गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सोमध्ये राजस्व बक्यौता २ खर्ब ५८ अर्ब ८५ करोड र ऋण लगानीको साँवाब्याज १ खर्ब ५६ अर्ब १७ करोड रहेको छ । असुली गर्न बाँकीमध्ये १ खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड ८९ लाख (५६.३२ प्रतिशत) को सम्बन्धमा करदाताहरू न्यायिक पुनरावेदनमा गएकाले ठूलो हिस्सा न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको जनाएको छ ।

यस्तै, गत वर्ष पनि सरकारले ९५ अर्ब २९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ (५.३१ प्रतिशत) बजेट रकमान्तर गरेको महालेखाले औंल्याएको छ । ‘सोमध्ये असारमा २३ अर्ब १० करोड ६५ लाख र असार अन्तिम साता १३ अर्ब ८१ करोड ९९ लाख रकमान्तर गरी विभिन्न शीर्षक/उपशीर्षकमा रकम थपघट गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सुरु बजेटमा व्यवस्था नभएका १६ कार्यक्रममा रकमान्तर गरी १५ अर्ब ४९ करोड ९० लाख कायम गरेकामा ८ अर्ब २७ करोड ६० लाख खर्च गरेको छ । गत वर्षको बजेटको बुँदा नं. ३६९ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेट अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाइने उल्लेख भएकामा उक्त प्रावधानविपरीत अन्य ५१ आयोजनाहरूमा रकमान्तर गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीमा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक साता अगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी रोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयले असार अन्तिम साता मात्र ८८ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख (६.२४ प्रतिशत) खर्च गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । बजेट रकमान्तर गर्नेमा प्रदेश सरकारहरू पनि अघि देखिएका छन् । ‘यो वर्ष सात प्रदेशको सुरु विनियोजित बजेट ३ खर्ब ६ अर्ब ४ करोड ३ लाख ५७ हजार रहेकामा ६४ अर्ब ७२ करोड ६२ लाख ४३ हजार रकमान्तर गरेको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तीमध्ये अधिकांश रकम असार मसान्तमा मात्र रकमान्तर भएको देखिन्छ ।’

यस्तै, लक्ष्यअनुसार किसानलाई सूचीकरण तथा परिचयपत्र वितरण गर्न नसकेकामा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले अनुदानका लागि ४१ अर्ब १५ करोड बजेट विनियोजन गरे पनि त्यसको प्रभावकारी वितरण हुन नसकेको बताइएको छ । ‘तीनै तहका सरकारबाट कृषि क्षेत्रमा विभिन्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन रहे पनि सरकारबीच समन्वयको अभावमा अनुदानको उपयोग, अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसकारण कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व र उत्पादनमा अपेक्षाकृत अभिवृद्धि हुन सकेको छैन ।’

यसैगरी, पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वृद्धिदर राजस्वको वृद्धिदरभन्दा धेरै रहेको छ । ‘नेपालमा विगत १० वर्षमा राजस्वको वृद्धिदर १९.२ प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको वार्षिक वृद्धिदर १०.४२ प्रतिशत र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वार्षिक वृद्धिदर ३०.५३ प्रतिशत छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत वर्ष पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । ‘सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले विगत चार वर्षदेखि यो कार्यक्रम सञ्चालित छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हालसम्म यो कार्यक्रममा १८ अर्ब ७३ करोड ४ लाख खर्च भएकामा ७ लाख १२ हजार ६ सय ५८ जना कार्यक्रममा सहभागी भई औसतमा ४८ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।’

यस्तै, निर्माण आयोजनाको काम तोकिएको मितिमा सम्पन्न नहुने प्रवृत्ति गत वर्ष पनि दोहोरिएको छ । ‘सार्वजनिक खरिद ऐनमा समयमै काम नसके, बीचैमा छोडेमा क्षतिपूर्ति तिराउने, कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तोकिएको अवधिभित्र कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा पटकपटक गरी ३ सय प्रतिशतसम्म म्याद थप हुँदासम्म पनि काम सम्पन्न नगरी सडक विभागअन्तर्गतका २७ डिभिजन तथा योजना कार्यालयले १२ अर्ब ५३ करोड ६४ लाख भुक्तानी भई २ सय ४ खरिद सम्झौतामध्ये १ सय १५ ठेक्कामा २ अर्ब ५३ करोड ६४ लाख भुक्तानी भई सम्झौताको २०.७१ प्रतिशत मात्र प्रगति भई काम अधुरो रहेको देखिन्छ ।’

विभागीय जनशक्तिबाट कार्यसम्पादन हुन नसक्ने कामका लागि मात्र परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गत वर्ष खानेपानी, सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालय तथा आयोजनाले मौजुदा सूचीबाट प्रस्ताव माग गरी १२ करोड ७९ लाख ९ हजारको परामर्श सेवा खरिद गरेका छन् । ‘विभागीय जनशक्तिको उपयुक्त व्यवस्थापन नगरी परामर्शदातामाथिको निर्भरता बढाउनु उचित देखिएन,’ महालेखाले भनेको छ ।

यस्तै, १५ औं योजनाको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य १०.३ प्रतिशत रहेकामा गत वर्ष १.८६ प्रतिशत मात्र हासिल भएको छ । आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा सबै सरोकारवालाहरूलाई समेटेर औद्योगिक उत्पादन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासका लागि स्वरोजगारमुखी वातावरण बन्न नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

नेपालको राजस्व संकलन आयातमुखी रहँदा भन्सार बिन्दुमा संकलन हुने राजस्वको हिस्सा गत वर्ष ४४.४१ प्रतिशत रहेको छ । जीडीपीमा राजस्वको योगदान १८.७८ प्रतिशत पुगे तापनि नवीन व्यवसाय तथा अनौपचारिक क्षेत्र जीडीपीको गणनामा नसमेटिएकाले सो समावेश गर्दा राजस्वको हिस्सा अझै न्यून हुने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

यस्तै, सबै सार्वजनिक निकायमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा नभएको, आन्तरिक लेखापरीक्षण समयबद्ध र कार्यात्मक रूपमा स्वतन्त्र र पेसागत हुन नसकेको महालेखाको निष्कर्ष छ । ‘प्रत्येक वर्ष बेरुजुको अंक बढ्दै गए पनि फर्स्योटको अंक घट्दो क्रममा छ । यस वर्ष संघीय सरकारतर्फ ४६ अर्ब ५४ करोड बेरुजु थपिएकामा फर्स्योट हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘कतिपय स्थानीय तहमा लेखा समिति गठन नभएको तथा गठित समितिको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था छ ।’

यसलाई सम्बद्ध पक्षले गम्भीरतापूर्वक लिई अनियमितता तथा बेरुजुउपर वित्तीय कारोबार गर्ने र निर्णय गर्ने पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको सुझाव छ । ‘सेवा प्रवाहमा अनियमितता, ढिलासुस्ती एवं मध्यस्थताको प्रयोगजस्ता कमजोरीहरू न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । टोकन प्रणाली, चक्रीय प्रणाली, हेल्प डेक्स, कम पेपर तथा फेसलेस प्रणालीको अवलम्बन गरी सेवा प्रवाहलाई जनअपेक्षाअनुरूप बनाउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यबोझका आधारमा स्रोत साधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन नसकेको तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातका क्षेत्रमा सेवा प्रवाहको मापन तथा गुणस्तर एवं सेवाको मूल्य निर्धारण हुन नसकेको स्थिति छ ।’

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्थाबमोजिम प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याएको कारोबारलाई महालेखा परीक्षक कार्यालयले बेरुजुका रूपमा परिभाषित गर्छ । बेरुजुलाई असल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिन्छ । महालेखाले वर्गीकरण गर्दा असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा हिनामिना र फर्स्योट, हानिनोक्सानी र अन्य असुल गर्नुपर्ने बेरुजु समावेश गरेको छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुलाई अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएको गरी चार समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।