पदाधिकारीको अवकाश हुने समय आयो, सर्वोच्चमा सुनुवाइ भएन

दैनिक पत्र - पत्रीकाबाट  

काठमाडौं । तत्कालीन  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिको निर्णय विरुद्धको रिटमा सुनुवाइ नहुँदा तीन वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा घुमेको घुम्यै छ ।

अन्तिम सुनुवाइका लागि बुधबार पेसी तोकिए पनि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरपसाद श्रेष्ठको कार्य व्यस्तताका कारण सुनुवाइ हुन सकेन । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ जनकपुर भ्रमणमा गएपछि सो मुद्दा स्थगित भएको हो । प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना न्यायाधीश सम्मिलित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइको पेसी तीन महिना अघिदेखि तोकिएको थियो । सो मुद्दामा बुधबार सुनुवाइ हुन नसकेपछि अब अर्को पेशी आगामी ३१ जेठका लागि सरेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै अख्तियार सहित ५२ पदमा नियुक्ति गरेका थिए । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा दुईपटक गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाएर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरेका थिए । उक्त नियुक्ति विरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आफैँ सर्वोच्च पुगेका थिए । उक्त नियुक्तिविरुद्ध १ खपुस २०७७ मा र त्यसपछि १४ थान रिट दायर भएका थिए । उक्त रिटहरुमा लामो समयदेखि पेसी तोकिने तर सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको थियो ।

३० मंसिर २०७७ र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए । मंसिर ३० गते भएको सिफारिस पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो ।

त्यस्तै, २०७८ वैशाखमा पनि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष (तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली) र २ सदस्य (राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा) बसेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो । यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरुले संसदीय सुनुवाइ नै नभई नियुक्ति पाएका थिए ।

१ पुस २०७७ देखि २८ भदौ २०७८ सम्म संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश, संसदीय सुनुवाइ र नियुक्ति विरुद्ध ९ वटा निवेदन दर्ता भए । नियुक्तिमा आफूले पनि भागवण्डा लिएको आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले लामो समय मुद्दाको सुनुवाइ नै हुन दिएनन् । उनले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई नै प्रभावित पारेर ती मुद्दा ‘हेर्न नभ्याउने गरी’ कम प्राथमिकतामा राखे । त्यो मुद्दा ११ भदौ २०७८ मा बल्ल प्रारम्भिक सुनुवाइ भयो ।

आफूमाथि चौतर्फी प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ हुने दिन आफू विदा बसेर सहयोग गर्ने घोषणा गरे । संवैधानिक इजलासबाट गरेको उनको त्यो आदेश लिखित थिएन । उनको त्यही घोषणा विरुद्ध अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरे । न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलास सञ्चालन नगर्नु भनी संवैधानिक इजलासकै कामकारवाही रोक्न आदेश जारी ग¥यो । त्यो आदेश ९ चैत २०७८ सम्म कायम रह्यो । यो अवधिमा प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध कानून व्यवसायीको आन्दोलन तथा उनीसँग इजलास शेयर नगर्ने न्यायाधीशहरुको घोषणाका कारण संवैधानिक इजलास सञ्चालन हुन सकेन ।

महाभियोग लागेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा निलम्बनमा परेपछि मात्रै कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास बस्यो र संवैधानिक नियुक्ति विरुद्धका मुद्दामा सुनुवाइ शुरु भयो । ४ र ९ चैतमा दुईपटक सुनुवाइपछि कारण देखाऊ आदेश जारी भयो । मुद्दामा विपक्षी बनाइएकाहरुलाई लिखित जवाफ दिनु भनी आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अवसर दिन ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गरिन्छ । ०७८ चैत ९ गते तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अध्यादेशबाट नियुक्ति पदाधिकारीको पनि नाम खुलाई विपक्षी बनाउने आदेश ग¥यो ।

०७९ असार ८ गते संवैधानिक इजलासले संवैधानिक परिषद्, संसदीय सुनुवाइ समिति र राष्ट्रपतिबाट भएको नियुक्तिसम्बन्धी कागजात झिकाउने आदेश गरेको थियो । त्यसपछि ०७९ फागुन ३, ०८० भदौ २७ र ०८० कात्तिक २० मा पेसी चढेको उक्त रिट हेर्न नभ्याइनेमा प¥यो । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।