यो आर्थिक वर्षमा मात्र २३४ वटा ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा

सरकारले एकै वर्षमा २३४ वटा ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । सरकारले कालोसूचीका लागि निर्धारित अवधिमा नयाँ ठेक्काहरुमा भाग नै लिन नपाउने गरी यस्तो सूचीमा राख्ने गरेको छ । २०७९/८०मा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तरगतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै १६२ वटा ठेकेदार कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको थियो । एकै वर्षमा यो रेकर्ड टुट्ने गरी कार्यालयले कालोसूचीमा राख्नेसम्बन्धी निर्णय गरेको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीहरु कालोसूचीमा परेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०६४/६५ यता नेपालमा ८४४ वटा ठेकेदारहरु कालोसूचीमा परेका छन् । ठेक्का परेपछि सम्झौता नै गर्न नआउने र सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकदारहरुलाई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ । कालोसूचीमा परेको अवधिभरि कम्पनीले नयाँ ठेक्कामा भाग लिन नपाउने भएकाले यो नै कामचोर ठेकेदारका लागि दिइने सबैभन्दा ठूलो सजायका रुपमा लिइन्छ ।