सहकारी ठगी आरोपमा रविलाई सफाइ, गोर्खा मिडियामा भित्रिएको रकममा जवाफदेही

संसदीय छानबिन समितिले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सहकारी ठगीमा सहभागिता नरहेको, तर उनी प्रबन्ध–निर्देशक हुँदा गोर्खा मिडियामा भएको कारोबारको भने जवाफदेही हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । जसलाई रवि स्वयंले स्वीकार गरेका छन् । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा एमाले सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा गठित समितिले सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लैजान रविको कुनै संलग्नता नभेटिएको भन्दै प्रतिवेदन तयार गरेको हो । 

पाँच सहकारीका सञ्चालकहरू सूर्यदर्शनका गितेन्द्रबाबु राई र थानबहादुर बुढा, सहाराका दिनेश रोक्का, सुप्रिमका सागर केसी, सानो पाइलाका तस्बिरण खातुन र स्वर्णलक्ष्मीका भूपेन्द्र राई मात्र गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रकम प्रवाह गर्न संलग्न रहेको ठहर गरेको छ । फरार रहेका उनीहरूलाई शीघ्र खोजी गरी कानुनी दायरामा ल्याउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । तर, गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा कानुनविपरीत प्रवाह भइसकेको रकम कारोबारमा भने प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा रविले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,’ प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ ।

कुनै पनि कम्पनीको सेयर सदस्यजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिले कम्पनीमार्फत परिचालन भएको रकमको दायित्व पनि ग्रहण गर्नुपर्ने भन्दै समितिले थप स्पष्ट पार्दै भनेको छ, ‘सेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन । खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ ।’ 

लामिछाने स्वयम्ले गोर्खा मिडियामा आएको रकममा अनियमितता भएको भेटिए आफू जिम्मेवार रहने स्वीकार्दै समितिको प्रतिवेदनले सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नता नभएको पुष्टि गरिदिएको दाबी गरे । ‘कम्पनीको एमडी भइसकेपछि त्यहाँ काम गर्ने साथीहरूलाई तलब दिनुपर्‍यो । गोर्खा मिडियाले नदिएर अरुले दिने त होइन, त्यो त दिनैपर्छ । त्यसमा अनियमितता गरेको भए एउटा कुरा हो । तर, सहकारीबाट पैसा ल्याउनमा कहीँ पनि मेरो भूमिका छैन भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ,’ उनले भने, ‘गोर्खा मिडिया सञ्चालनका क्रममा मबाट गल्ती भएको रहेछ भने, कसैले ल्याएको पैसा सञ्चालन गर्ने क्रममा मबाट गल्ती कमजोरी भएको रहेछ, प्रचलित कानुनका समस्या आएका रहेछन्, कहीँ करका कुरा होलान्, त्यसको भागिदार त हुनुपर्छ भनेर सहमतिमा हस्ताक्षर गर्‍यौं ।’ 

समिति सभापति थापाले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गरिएको सबै लगानी सहकारीबाटै प्रवाह भएको बताए । ‘हाम्रो अध्ययन, तथ्य विश्लेषणले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा करिब ८५ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘उक्त कम्पनीमा सहकारीबाहेक अन्यत्र कहीँबाट पनि रकम प्रवाह भएको छैन । सबै रकम सहकारीबाट गएको छ ।’ विभिन्न सहकारी संस्थाबाट उक्त कम्पनीमा प्रवाह भएको रकमको सत्य, तथ्य खोज्नेलगायत जिम्मेवारी पूरा गरी आठ सुझाव प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थापाले बताए ।

समितिले गोर्खा मिडियाबाहेक अन्य कम्पनीको हकमा पनि यसैगरी सञ्चालक, निर्णयकर्ता एवं मुख्य जिम्मेवारहरूलाई कानुनबमोजिम जवाफदेही बनाउन भनेको छ । अन्य कम्पनीमा रकम पठाउने इमेज, समानता, सुमेरु, आइएमईलगायत सहकारीका पदाधिकारीलाई पनि कारबाही गर्न भनेको छ । ‘गोर्खा मिडिया नेटवर्कलगायतका कम्पनीहरूमा सेयर खरिद–बिक्री गर्दा कानुनबमोजिम पेस हुने भुक्तानीका साधन र उपकरणहरू पूर्ण नभई किर्ते कागजकै आधारमा खरिद–बिक्री भएको पाइएको हुँदा भुक्तानी प्रक्रिया पूर्ण भएको यकिन गरी र सोबमोजिमको करसमेत तिर्ने सम्बन्धमा बाध्यकारी प्रबन्ध गर्न र स्वेट सेयरसम्बन्धी कानुनी प्रबन्धबारे अध्ययन गरी आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गर्न सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

सहकारी ठगीमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता दाबी गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले फागुन तेस्रो साताबाट संसदीय छानबिन समिति माग गरेर संसद् अवरुद्ध गरेपछि प्रतिनिधिसभाले १५ जेठमा चार कार्यादेशसहित समिति गठन गरेको थियो । संकटग्रस्त सहकारीहरूका अवस्थाबारे अध्ययन, जोखिममा परेको बचतकर्ताको रकम फिर्ताको सुनिश्चितताको उपाय, २० समस्याग्रस्त सहकारीका सम्बन्धमा सरकारी समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था र ९ सहकारीबाट गोर्खा मिडियालगायतका संस्थाहरूमा भएको रकम अपचलनमा संलग्न व्यक्तिका संलग्नताका विषयमा छानबिन तथा कारबाही सिफारिस गर्ने कार्यादेश समितिलाई थियो । थापा नेतृत्वको समितिमा कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने र दिलेन्द्र बडू, एमालेबाट सरिता भुसाल, माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान गरी सात सदस्य थिए । तीनमहिने अवधि पाएको समितिले २३ जेठदेखि अध्ययन र छानबिनको काम थालेको थियो । तर, तोकिएको अवधि २२ भदौसम्म काम नसकिने भएपछि १८ भदौमा प्रतिनिधिसभाले १५ दिन समय थपेको थियो । थप समयको ९ दिनभित्रै समितिले सोमबार सर्वसम्मत प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा बुझाएको हो । 

समितिमा कांग्रेसको तर्फबाट सदस्य रहेकी ईश्वरी न्यौपानेले कसैलाई नियोजित रुपमा आयोपित गर्ने र सफाइ दिने काम समितिले नगरेको बताइन् । ‘सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको पैसामा उहाँ (लामिछाने)को संलग्नता देखिएन । गोर्खा मिडियाबाट खर्च गर्ने कार्यमा उहाँको भूमिका छ । अब त्यसमा क्लिनचिट हो कि के हो ? आफैँ बुझ्नुस्,’ उनले भनिन् ।

अर्का समिति सदस्य राजन दाहालले सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम भित्र्याउने कार्यमा रविको भूमिका नदेखिएको बताए । ‘रविजी सहकारीको सञ्चालक, व्यवस्थापक र सदस्य केही देखिनुहुन्न । विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम ल्याउने भरिया जिबी राई देखिन्छन् । गोर्खा मिडियाबाट भएको खर्चबारे प्रबन्ध निर्देशकका हैसियतमा रविजीको भूमिका देखिन्छ । त्यसको जवाफदेही उहाँ हुनुपर्छ । हामीले उहाँको कमजोरी औँल्याएका छौँ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, रास्वपाबाट समिति सदस्य रहेका शिशिर खनालले सहकारीबाट रविले रकम लिएको कुनै प्रमाण नभेटिएको बताए । तर, गोर्खा मिडियाको एमडीका हैसियतमा भएका कारोबारमा भने दायित्व रहने उनको भनाइ छ । ‘जीवी राईसहित सञ्चालकहरूको योजनामा सहकारीहरूबाट गोर्खा मिडियामा पैसा गएको देखिन्छ । रवीजीले सहकारीबाट एक सुका पनि लग्नुभएको देखिएन, कुनै प्रमाण भेटेनौँ,’ उनले भने, ‘गोर्खा मिडियाको एमडीका हैसियतमा चेक साइन गरेको कुरामा कुनै कानुनी उत्तरदायित्व जन्मिन्छ भने त्यो रविजीले वहन गर्नुपर्छ ।’

राप्रपाका तर्फबाट समिति सदस्य रहेका ध्रुवबहादुर प्रधानले भने, ‘सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पैसा लैजाने प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता देखिँदैन । तर, कम्पनीमा आएको रकम परिचालनमा उहाँको भूमिका देखिन्छ । जुन उहाँ आफैले स्वीकार्नुभएको छ ।’

समितिले कसरी गर्‍यो अध्ययन ?
सभापति थापाका अनुसार समितिले विभिन्न क्षेत्रका ५१ जनासँग छलफल गरेर सुझाव लिएको थियो । बचत अपचलन र दुरुपयोगमा आरोपित ४७ सहकारी सञ्चालक, गोर्खा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालक तथा कर्मचारीसमेत तीन र नियामक निकायका पाँच गरी ५५ जनासँग सोधपुछ गरेको थियो । समितिले कार्यादेशमा उल्लेखित बचत दुरुपयोगको समस्याबाट गुज्रिरहेका ४० सहकारीको वित्तीय विश्लेषण गरेको थापाले बताए । संघदेखि स्थानीय तहसम्म नियामक निकायसँग छलफल गरी आवश्यक विवरण प्राप्त गरेको, जसमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीमा सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । ‘२२ समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका १८ गरी ४० सहकारीको जम्मा ८७ अर्ब ८९ करोडको दायित्व रहेको देखिन्छ । तर, उक्त सहकारीहरूमा ५३ अर्ब ७८ करोड ऋणसहित जम्मा सम्पत्ति ८२ अर्ब ३२ करोड मात्र छ,’ उनले भने, ‘यो ऋण, ब्याज, अन्यत्र सारिएको लगानी र गैरबैंकिङ सम्पत्ति उठ्ने आधार एकदम कमजोर देखिएको छ ।’ सहकारी क्षेत्र पुनरुत्थान गर्न सबैको साझा प्रयास जरुरी रहेको सभापति थापाको भनाइ छ । 

‘फेक’को बिगबिगी रहेको समितिको ठहर
सभापति थापाले नेपालको सहकारी क्षेत्रले नक्कलीको बिगबिगी खेपिरहेको निष्कर्ष पनि सुनाए । ‘यहाँ विवाह फेक छन् । अंशबन्डा फेक हुन्छन् । पुनः विवाह पनि फेक गरिएका छन् । साधारणसभा फेक छन् । प्रतिवेदन फेक प्रस्तुत गरिन्छन् । सेयर सदस्य फेक बनाइन्छन् । ऋणी फेक छन् । खाता फेक छन् । लेखा परीक्षण रिपोर्ट फेक छन् । कार्यप्रणाली फेक छन् । सहकारीविपरीत कानुन र इमानविपरीतका क्रियाकलाप भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यस स्थितिको अन्त्य गरी सहकारी क्षेत्रलाई आमजनताको बिचमा विश्वसनीयता पुनःजागृत गरेर अघि बढाउन कोसिस गरेका छौँ ।’ 

प्रतिवेदन अब गृहमा
छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाले कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पठाएको छ । समिति सभापति थापाले सोमबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको प्रतिवेदन सरकारलाई पठाउन तत्कालै सभामुख देवराज घिमिरेले सचिवालयलाई निर्देशन दिएका थिए । गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कार्यान्वयनमा लगिने बताए । ‘प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि अध्ययन गरेर सरकारले थप कारबाही अगाडि बढाउँछ,’ उनले भने । 

धनराज गुरुङमाथि अनुसन्धानको सिफारिस, ऋषिकेश पोखरेलबारे मौन
प्रतिवेदनमा सहकारी ठगीको आरोप लागेका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ जोडिएको मितेरी सहकारीबारे पनि उल्लेख गरिएको छ । धनराजकी पूर्वपत्नी ज्योति गुरुङले सहकारीको करिब १५ करोड अपचलन गरेको तथ्य बाहिरिएपछि धनराजले ०७६ मै डिभोर्स भएकाले कुनै दायित्व नहुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर, डिभोर्स भएपछि पनि श्रीमतीको नामको ऋण तिरेको, श्रीमतीलाई नै हकवाला राखेर थप ऋण लिएको पाइएपछि समितिले मितेरी सहकारीको निरीक्षण गरी जानकारी लिएको थियो । ‘सहकारीबाट प्राप्त जानकारी र धनराज गुरुङको वस्तुस्थिति हामीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौँ,’ थापाले भने, ‘बाँकी कुरा राज्यका अख्तियारप्राप्त निकायबाट अगाडि बढ्ला ।’ 

तर, लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल दम्पती मुछिएको उमागौरी सहकारी अपचलनको विषय भने समितिको प्रतिवेदनमा छुटाइएको छ । समिति सदस्यहरूका अनुसार उक्त सहकारीबारे समितिमा प्रत्यक्ष उजुरी वा सूचना प्राप्त नभएको तथा उक्त सहकारी हेर्ने प्रत्यक्ष कार्यादेश पनि नभएकाले छुटेको हो । तर, समस्याग्रस्त जुनसुकै सहकारी हेर्न सक्ने अधिकार समितिलाई थियो । 

यो समाचार नयाँपत्रिका दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।