एक सातामात्रै अवधि बाँकी रहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्न चलखेल

एक सातामात्रै अवधि बाँकी रहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्न चलखेल भइरहेको छ । लाइसेन्स नवीकरणका निम्ति सरकारलाई बुझाउनुपर्ने २० अर्ब रुपियाँ दस्तुर दाखिला नगर्दै लाइसेन्स नवीकरणको निर्णय गराउन चलखेल भएको हो ।

कम्पनी बिक्री गर्दा राजस्व छली गर्नेलगायतका विषयमा पटक–पटक विवादमा मुछिँदै आएको एनसेलले यसपटक शुल्क नतिरी लाइसेन्स नवीकरण गर्न राजनीतिक दल, सरकार, सञ्चारमाध्यममा मात्रै होइन आवश्यक परे न्यायालयमा समेत ‘सेटिङ’ मिलाउन भन्दै बिचौलिया परिचालन गरेको छ। सरकारले अहिलेसम्म लाइसेन्स नवीकरण गर्ने विषयमा ठोस निर्णय गरिसकेको छैन । तर, लाइसेन्स नवीकरणका लागि सरकारलाई निर्णय गर्न सहज वातावरण बनाउने काम भने अगाडि बढेको छ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ र दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १२ को उपनियम ३ बमोजिम लाइसेन्सको म्याद सकिनु ३ महिनाअगाडि नै २० अर्ब रुपियाँ नवीकरण शुल्क बुझाएर आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । एनसेलको २० वर्षे लाइसेन्सको म्याद आगामी भदौ १६ गते सकिँदै छ । तसर्थ, २०८१ जेठ १५ भित्र शुल्क र आवेदन दिनुपर्ने थियो । यद्यपि, दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार एनसेलले २०८१ भदौ १५ गतेसम्म लाइसेन्स नवीकरण शुल्कको बाँकी बक्यौता रकमसहित १५ प्रतिशत विलम्ब शुल्क अर्थात् थप ३ अर्ब गरी कुल २३ अर्ब रुपियाँ बुझाएको अवस्थामा २०८६ भदौ १६ गतेसम्मका लागि लाइसेन्स नवीकरण हुनेछ।

अन्यथा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ (५) बमोजिम एनसेलको लाइसेन्स स्वतः रद्ध हुन्छ । तर, एनसेलले गत जेठमा १४ गते ४ अर्ब रुपियाँ मात्रै बुझाएर १९ अर्ब रुपियाँ बाँकी राखेर चलखेलमा लागेको हो । जेठ १४ गते नै २० अर्ब रुपियाँ दस्तुर बुझाएको भए विलम्ब शुल्क लाग्दैनथ्यो । भदौ १० गते सोमबार श्रीकृष्ण जन्माष्टमी र भदौ १५ गते शनिबार परेका कारण ५ दिनमात्रै कार्य दिन रहेकाले यही बीचमा चलखेल भइरहेको छ।

यतिबेला एनसेल ३ अर्ब विलम्ब शुल्क पनि नतिर्ने, एकमुष्ट २० अर्ब रुपियाँ तिर्नुपर्ने रकमलाई पाँच भाग लगाएर वार्षिक ४ अर्ब रुपियाँ मात्रै तिर्ने, २० अर्ब रुपियाँको ब्याज पनि नतिर्ने र २०८६ पछि पनि लाइसेन्स आफैंसँग राख्ने गरी निर्णय गराउन चलखेल गरेको तथ्य स्रोतले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दियो ।

एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने विषयमा सरकारलाई निर्णय गर्न सहज हुने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारलाई पत्रचार गरेको स्रोतको भनाइ छ । प्राधिकरणले विगतमा एनसेलले लाइसेन्स नवीकरण गर्दा किस्ताबन्दी सुविधा पाएको, यसपटक पनि एनसेलको किस्ताबन्दीको सुविधा माग गरेको कागजपत्रहरू समावेश गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ । प्राधिकरण आफैंले कुनै सिफारिस गरेको छैन । तर, प्राधिकरणले पत्र र पत्रसँगै विगतका निर्णयका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकले एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्दै किस्ताबन्दीको सुविधा दिने निर्णय गर्न सक्ने स्रोतको भनाइ छ।

विगतमा विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा परेका बेला काबुबाहिरको परिस्थितिमा गरिएको निर्णय र सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकमले पाएको सुविधा फेरि पनि एनसेललाई दिनु वित्तीय अपराध र नीतिगत भ्रष्टाचार हुने भएकाले सरकार सचेत हुनुपर्ने स्रोतको भनाइ छ । ‘यसअघि एनसेलले दुईपटकसम्म लाइसेन्स नवीकरणमा किस्ताबन्दीको सुविधा पाएको छ । यसपटक पनि फेरि किस्ताबन्दीको सुविधा माग गर्नु कानुनभन्दा बाहिर गएर नाजायज माग गरिएको हुँदा सरकारले खारेज गर्नुपर्छ । भूकम्पका बेला धेरै मानिस टुँडिखेलमा पाल हालेर महिनौं बसे । के सधैं उनीहरूलाई त्यहाँ बस्न दिने हो त ? काबुबाहिरको परिस्थितिमा कहिलेकाहीँ नियमबाहिर गएर निर्णय हुन सक्छ । तर, पटक–पटक त्यो दोहो¥याउनु हुँदैन’ –स्रोतले नेपाल समाचारपत्रलाई बतायो ।

२०६१ भदौ १६ गते एनसेलले जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवा प्रवाहको २५ वर्षे अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो । सो अनुमतिपत्रको २०७१ मा पहिलोपटक र २०७६ मा दोस्रोपटक नवीकरण भएको थियो । दोस्रो नवीकरणको म्याद २०८१ भदौ १५ गते समाप्त हुँदै छ । त्यसअगावै एनसेलले अर्को पाँच वर्ष अर्थात् २०८६ भदौसम्मका लागि तेस्रो तथा अन्तिम अनुमतिपत्र नवीकरण गराउनुपर्ने हुन्छ ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ मा कम्पनीको कुल पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने उल्लेख छ। सरकारी लगतअनुसार एनसेलमा हाल ८० प्रतिशत सेयर विदेशी कम्पनीको र बाँकी २० प्रतिशत सेयर पनि भावना श्रेष्ठको नेपाली कम्पनी सुनिभेरा भेन्चरको स्वामित्वमा रहेको छ । तर, गत मंसिर १५ गते नाटकीय ढंगबाट एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियन कम्पनी आजियाटाले स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी यूकेलाई अन्त्यतै न्यून मूल्यमा बिक्री गरेको थियो । स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी यूके भावना श्रेष्ठका श्रीमान् सतिशलाल आचार्यको कम्पनी हो।

एनसेलको अर्बौं रुपियाँको सम्पत्ति र लाइसेन्स हुत्याउने प्रपञ्चका साथ सो कम्पनीको कारोबार भएको थियो। सन् २०१६ मा स्विडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई १ अर्ब ३६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् १ खर्ब ४४ अर्ब ७ करोड रुपियाँमा बिक्री गरेको थियो । तर, सन् २०२३ मा उक्त सेयरको मूल्य ९६ दशमलव ३४ प्रतिशतले घटाएर जम्मा ५ करोड डलर अर्थात् ६ अर्ब ६६ करोड रुपियाँमा बिक्री गर्ने सम्झौता भएको थियो । यसबाट पुँजीगत लाभकरअन्तर्गत नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने ६० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी कर गुम्ने खतरा छ । त्यस्तै, मिलेमतोमा नेपाली कम्पनीले ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद गरेपछि एनसेलको अर्बौंको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुनबाट रोकिने छ।

षड्यन्त्रपूर्ण कारोबारको पर्दाफास भएपछि सरकारले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले माघ १५ गते बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा अहिलेकै अवस्थामा एनसेलको सेयर खरिदबिक्री कारोबार स्वीकार्न नमिल्ने निर्णय गरेकोे थियो ।

सोही समितिको सुझावबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन ६ गते एनेसेलको सेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने तथा पाँच वर्षपछि एनसेलको सबै सम्पत्ति सरकारी स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित भएमात्रै अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, एनसेल सरकारको उक्त निर्णयलाई उल्ट्याउँदै लाइसेन्स नवीकरण गर्ने त्यसका निम्ति साम, दाम, दण्ड, भेदको रणनीतिमा लागेको छ।

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (८) बमोजिम ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद वा बिक्री गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) बमोजिम सेयरधनीको सेयर खरिद बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, आजियाटाले स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी यूके लिमिटेडलाई सेयर बिक्री गर्ने सम्झौता गर्दा कुनै अनुमति नलिएपछि सरकारले एनसेलको बिक्रीलाई अस्वीकर गरेको थियो । तर, २०२३ डिसेम्बरमा आजियाटाले एनसेलबाट बाहिएको घोषणा गरेपछि एनसेलले लोगोसमेत परिवर्तन गरेको छ ।

एनसेलको पक्षमा निर्णय गराउने बिचौलियाको लक्ष्य
–३ अर्ब जरिवाना र २० अर्बको ब्याज मिनाहा गराउने ।
–५ वर्षसम्म किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क तिर्ने ।
–६० अर्बभन्दा बढी पुँजीगत लाभकर नतिर्ने ।
–वि.सं. २०८६ भदौ १६ गतेपछि अर्बौंको सम्पत्ति र लाइसेन्स सरकारलाई फिर्ता नगर्ने ।
–कौडीको भाउमा कम्पनी बिक्री भएको देखाएर राजस्व छल्ने ।

यो समाचार नेपाल समाचार पत्रबाट साभार गरिएको हो ।