आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १५०भन्दा बढी ठेकेदार कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्यो

सरकारले एकै वर्षमा १६२ वटा ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १५०भन्दा बढी ठेकेदार कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको हो । एकै वर्षमा यति धेरै बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीहरु कालोसूचीमा परेको इतिहासमै पहिलो हो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा १०४ वटा ठेकेदार कम्पनीहरु कालोसूचीमा परेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०६४/६५ यता ६१० वटा ठेकेदारहरु कालोसूचीमा परेका छन् । कालोसूचीमा परेको अवधिभरि कम्पनीले नयाँ ठेक्कामा भाग लिन पाउँदैन । ठेक्का परेपछि सम्झौता नै गर्न नआउने र सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकदारहरुलाई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ ।

पछिल्ला वर्षमा कम रकम कबोल गरेर ठेक्का हात पर्न खोज्ने र ठेक्का हात पारेपछि अलपत्र छाडेर हिँड्ने क्रम बढेको छ । त्यसैकारण कालोसूचीमा पर्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको कार्यालयले जनाएको छ ।

ठेकेदारले उक्त आचरणविपरीत काम गरेमा, खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा सारभूत रूपमा त्रुटि हुने गरी कार्य गरेमा, खरिद सम्झौतामा भाग लिन अयोग्य ठहरिने कुनै फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा, योग्यता ढाँटी वा झुक्याएर सम्झौता गरेमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार गाम्भीर्यताको आधारमा कार्यालयले १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने गरिएको कार्यालयउका प्रवक्ता सहसचिव उमेश ढुंगानाले बताए ।

कार्यालयका अनुसार कालोसूचीमा राख्ने कार्यालयको निर्णयविरूद्ध ६ वटा फर्म/कम्पनीहरू अदालत गएका थिए । अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएर विभिन्न ५ वटा फर्म र कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय यथास्थितिमा राखिएको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  ।

कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी १७ वटा जिल्लाका २१ वटा देहायका सार्वजनिक निकायहरुमा अनुगमन गरेको थियो । कार्यालयले सबै मन्त्रालय, विभाग, ६ वटा सार्वजनिक संस्थान र अन्य सार्वजनिक निकाय समेत गरी ८७ वटा निकायको खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजनाको अनुगमन पनि गरेको छ ।

यसका आधारमा कार्यालयले  प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी बोलपत्र हुने क्रम नरोकिएको बताएको छ । सार्वजनिक खरिद अुगमन कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०८०ले प्रतिस्पर्धा सीमित गर्न स्लाइसिङ, प्याकेजिङ गर्ने, निश्चित ब्रान्डसँग मात्र मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार पार्ने गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

कायर्यालयले सार्वजनिक खरिदमा हुने यस्तो मिलेमतो, अनियमितता लगायतका गतिविधिलाई दुरुत्साहन गरेर सार्वजनिक खरिदलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु चुनौती बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

कार्यालयले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा हुन नसकेको बताएको छ । खरिद कानूनबारे कमजोर, फरक–फरक वा आफ्नै ढंगले बुझाइले समेत समस्या परेको कार्यालयको निष्कर्ष छ ।

खरिद पूर्व खरिद आवश्यकताको वास्तविक पहिचान हुने गरी खरिद गुरुयोजना तथा वार्षिक खरिद योजना तर्जुमा हुन नसकेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कक लगायतका बिषयलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले समेट्न नसकेको र बजेट एवं दक्ष जनशक्तिको अभावमा नमुना बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्न तथा नेपाली भाषामा नमुना बोलपत्र कागजात तयार गरी सरोकार मैत्री बनाउन नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘सार्वजनिक खरिद कानूनमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रको संमृद्धिमा योगदान गर्न सक्ने ठूला प्रकृतिका आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको विकासका लागि छुट्टै प्रारुपहरु समावेश हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

बजेट अख्तियारी तथा कार्यक्रम आर्थिक वर्षको शुरुमै पाउँदा पनि टेन्डर डकुमेन्टको तयारीदेखि खरिद सम्झौतासम्मको कार्य सम्पन्न गर्न लामो समय लाग्ने गरेको कार्यालयले बताएको छ ।

सम्झौता भइसकेपछि पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग जस्ता अनगिन्ती समस्याहरुले बजेट समयमा खर्च हुन नसकेको कार्यालयको निष्कर्ष छ । यसले समग्र आयोजनाको समय र लागत बढेर आयोजनाका उत्पादनहरु महँगो हुन गएको र नागरिकलाई तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने आधारभूत सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित सानातिना खरिदमा र ठूला तथा जटिल आयोजना बीचको खरिदमा प्रक्रियागत फरकपन नभएको विषयलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

खरिद ऐनले सरकारी उत्पादन एवम् सम्पत्ति बिक्री र विस्थापनलाई समेटन नसकेको पनि कार्यालयले बताएको छ । आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता र सार्वजनिक पदाधिकारी तीनवटै पक्षलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन समान रुपमा लागू हुनेगरी खरिद आचार संहिता तयार गरी लागू गर्न समेत नसकिएको कार्यालयको स्वीकारोक्ति छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको संस्थागत क्षमता कमजोर हुनुका साथै दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको र सार्वजनिक निकायहरुमा योजनावद्ध रणनीतिमा आधारित खरिद पद्धति स्थापना हुन नसकेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘खरिद महाशाखा, शाखा, खरिद इकाइ सम्बन्धी अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन, आचरण सम्बन्धी व्यवस्थाको पालना प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ ठेक्का खरिद सम्झौताको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर र समस्याग्रस्त भएर तोकिएको कार्य समयभित्र सम्पन्न भएनन् ।’

निर्माण व्यावसायीहरुमा व्यावसायिकताको विकास अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको, खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरुमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी ज्ञान सिपको कमी रहेको, पेश्की लिई कार्य नगर्ने प्रवृत्तिमा सुधार हुन नसकेको, उपभोक्ता समिति तथा लाभग्राही समुदायमार्फत हुने कार्य उद्देश्य अनुसारको गुणस्तरीय तथा दिगो हुन नसकेको र उपभोक्ता समितिले जिम्मा लिई निर्माण व्यवसायीबाट कार्य गराउने प्रवृत्तिले अनिर्यामतता मौलाएको कार्यालयको निष्कर्ष छ ।

खरिद सम्बन्धी कार्यका लागि खरिद विशेषज्ञ सेवाको विकास हुन नसकेको भन्दै खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिदलाई गुणस्तरीय, मितव्ययी, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि खरिद कार्यमा संलग्न जनशक्तिमा सदाचारिता, इमान्दारिता तथा नैतिकताको विकास गरी सुशासन कायम गर्नु चुनौतीका रुपमा रहेको औंल्याएको छ ।

‘विभिन्न कानूनी, नीतिगत, संस्थागत तथा कार्यविधिगत व्यवस्थाहरु समेत गरी सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार गर्ने विभिन्न प्रयासहरु भएपनि अपेक्षित रुपमा सुधार हुन सकेको देखिँदैन,’ प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ,‘खरिद व्यवस्थापनको सुधारका लागि कार्ययोजना तयार गरी शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनले लिएको सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य हासिल गर्न सम्बद्ध सबै सरोकारवाला पक्षहरुले निरन्तर सुधारका कार्यहरु गर्न आवश्यक देखिन्छ ।’