गोदावरीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितको भ्रष्टाचार मुद्धामा अख्तियारको पुनरावलोकन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पछिल्लो महिना दिनमा ३६ मुद्दाको फैसला चित्त नबुझेर सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गराएको छ ।जसमध्येको एउटा मुद्धा हो,ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा भएको भ्रष्टाचारमा विशेष अदालतले सफाई दिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज विष्ट, इन्जिनियर पूर्ण कुँवर, सब–इन्जिनियर नरेन्द्र शाही, ल्याब टेक्निसियन धनबहादुर विष्ट र बाली चन्द्र निर्माण सेवा प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक हरिसिंह विष्टसहितको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको हो । विशेषले पुस २२ गते दिएको सफाईको फैसलामा असहमति जनाउँदै सर्वोच्चमा पुनरावेदन दायर गरेको हो । अदालतले वेस कोर्स र सब–वेस कोर्सको ग्रेडेसन टेस्टमा त्रुटि रहेको, निर्माण कार्य पूरा भएपछि गरिएको नापजाँचले सही नतिजा दिन नसक्ने र प्रतिवादीहरूले तय गरेको मापदण्डअनुसार काम गरेको भन्दै सफाई दिएको थियो ।

अख्तियारले विशेष अदालतको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण ठहर गर्दै नगरपालिकाका सडकहरूको स्थलगत निरीक्षणमा प्रतिवादीहरूले भुक्तानीमा अनियमितता गरेको प्रमाण प्रस्तुत गरिएको जनाइएको छ । राम जानकी मन्दिर जाने सडकको गुणस्तर परीक्षणमा पनि प्रतिवादीले नापी किताबअनुसार काम नगरेको र गुणस्तर नपुगेको तथ्य पेश गर्दा पनि अदालतले ध्यान नदिएको अख्तियारको भनाइ छ । खेमराज विष्ट र पूर्ण कुँवरले ठेक्काको कार्यादेश बमोजिम काम नगरेको स्पष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै पनि अदालतले विश्लेषण नगरी सफाइ दिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको अख्तियारको दाबी छ ।