प्रदेश सांसदलाई विकासका नाममा गैरकानुनी पैसा बाड्ने मधेस प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएकोछ । मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मनिषकुमार मण्डल, आबिद हुसैन र पारितोषकुमार साहले रिट हालेका हुन् ।
जनमत पार्टीका नेता सतिश सिंहको नेतृत्वमा बनेको मधेस प्रदेश मन्त्रीपरिषदको पहिलो क्याबिनेट बैठकले प्रत्येक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदलाई एक करोड ५० लाखको योजना संचालन गर्न निर्णय गरेको थियोे ।