१ लाख अवैध स्मार्ट लाइसेन्स धन्दामा मुछिए ३ आईटी उपसचिव र ५ इन्जिनियर

१ लाख बढी अवैध स्मार्ट लाइसेन्स जारी धन्दामा यातायात व्यवस्था विभागमा कार्यरत आधा दर्जन प्राविधिक मुछिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार अवैध लाइसेन्स वितरण धन्दामा यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन २ सूचना प्रविधि निर्देशक(उपसचिव) र ५ जना कम्प्युटर इन्जिनियर मुछिएको पाइएको छ । उनीहरू अहिले अख्तियारले निगरानीमा छन् ।

अवैध लाइसेन्स जारी भएको अवधिमा यातायात व्यवस्था विभागको सूचना प्रविधि शाखामा सूचना प्रविधि निर्देशकको पदमा श्रीचन्द्र साह र पवित्र डंगोल कार्यरत रहेका थिए । कम्प्यूटर ईन्जिनियरको पदमा राजकुमार महर्जन, केशवराज गौतम, कपिला श्रेष्ठ थैव, सन्तोष पोखरेल र सुरज प्रकाश अर्याल कार्यरत रहेका थिए । अवैध लाईसेन्स जारी भएको अवधिमा विगत १ वर्षदेखि विभागको सूचना प्रविधि शाखाको कम्प्यूटर इन्जिनियर पदमा भानुभक्त जोशी कार्यरत रहेका छन् । तीमध्ये महर्जन अहिले उपसचिवमा बढुवा भइसकेका छन् ।

विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मी नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले अवैध लाइसेन्स जारी धन्दामा विभागका तत्कालीन २ सूचना प्रविधि निर्देशक र ५ इन्जिनियरको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ । विगत ८ वर्षको अवधिमा १ लाख २ हजार ७ सय ११ थान अवैध (नक्कली) स्मार्ट लाइसेन्स जारी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का प्रतिनिधि समेत राखेर गरिएको छानबिनमा जारी भइसकेको ७३ हजार ५ सय ८४ थान स्मार्ट लाइसेन्स शंकास्पद रहेको औंल्याइएको छ । त्यस्तै २९ हजार १ सय २७ थान स्मार्ट लाइसेन्सको डेटा बिक्री गर्ने तयारी अवस्थामा राखिएको छानबिन प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको पाइन्छ । उक्त लाइसेन्स जारी गर्न ठिक्क पारिएको तयारी डेटा तत्काल खारेज गर्न समेत समितिले सिफारिस गरेको छ ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार इलेक्ट्रोनिक ड्राईभिङ लाइसेन्स एण्ड भेईकल रजिष्ट्रेशन सिस्टम (ईडीएलभीआरएस) प्रणालीमा शंकास्पद रुपमा भण्डारण भएका तथ्याङ्कहरूको छानबिन गर्न गठित छानबिन समिति तयार गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा विभागमा कार्यरत अधिकांश प्राविधिकहरु उक्त बदमासीमा मुछिएको खुल्न आएको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार छानबिन समितिले विभागको सूचना प्रविधि शाखामा विगतमा कार्यरत सबै प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई बयानका लागि बोलाएको खुल्न आएको छ । तर, तत्कालीन सूचना प्रविधि निर्देशक पवित्र डंगोल बयानका लागि आएपनि श्रीचन्द्र साह बयानका लागि उपस्थित नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै अवैध लाइसेन्स जारी धन्दामा मुछिएका तत्कालीन इन्जिनियर राजकुमार महर्जन, सन्तोष पोखरेल र सुरज प्रकाश अर्यालले मात्र बयान दिएका छन् । इन्जिनियर गौतम र श्रेष्ठ बयानका लागि छानबिन समितिले बोलाएको समयमा समितिमा उपस्थित हुन नमानेको समेत प्रतिवेदनका समावेश गरिएको छ ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार अवैध लाइसेन्स वितरणसम्बन्धी कार्यको शुरुवाती दिनमा यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशकको पदमा कुमारप्रसाद दाहाल रहेका थिए । त्यसपछि अवैध लाइसेन्स वितरणलाई निरन्तरता दिने अवधिमा गोगनबहादुर हमाल, नमराज घिमिरे र डा. टोकराज पाण्डे महानिर्देशकको पदमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।

अवैध लाइसेन्स जारी धन्दामा मुछिएका उपसचिव साह २०७५ साउन २९ देखि २०२२ जेठ २९ सम्म यातायात व्यवस्था विभागमा कार्यरत रहेका थिए । त्यसपछि अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग हुँदै उनी २०७९ साउन ११ गते पुन: यातायात व्यवस्था विभागमा पुगेको देखिन्छ । सूचना प्रविधि निर्देशक साह विभागमा झन्डै १ वर्ष बसेपछि अहिले अर्थ मन्त्रालय पुगेका छन् । अध्यागमन विभाग कार्यरत रहँदा उनको बदमासी खुलेपछि विभागका तत्कालीन महानिर्देशकले गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई कि मेरो सरुवा गर्नु होस् कि सूचना प्रविधि निर्देशक साहको सरुवा गर्नुहोस् भनेर अडान राखेपछि उनको १ वर्ष नपुग्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा सरुवा भएको थियो । त्यहाँबाट १ वर्षपछि साह दोहोर्‍याएर यातायात व्यवस्था विभाग पुगेको देखिन्छ ।

२०५५ बैशाख २६ गते व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा कम्प्युटर अधिकृतको नियुक्ति लिएका साह, लोकसेवा आयोग, भन्सार विभाग जस्ता अड्डा बसेका थिए । २०६८ चैत्र ११ गते कम्प्युटर अधिकृतबाट कम्प्युटर निर्देशकमा बढुवा भएपछि उनी भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा पदस्थापन भएका थिए । उक्त विभागमा ४ वर्ष बसेपछि उपसचिव साह निर्वाचन आयोग हुँदै साढे २ वर्षपछि यातायात व्यवस्था विभाग पुगेको देखिन्छ । अख्तियारलाई बुझाइएको छानबिन प्रतिवेदन अनुसार अवैध लाइसेन्स जारी धन्दाको सुरुवातकर्ता तत्कालीन सूचना प्रविधि निर्देशन साह रहेको खुल्न आएको छ ।

तत्कालीन यातायात व्यवस्था विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक श्रीचन्द्र साह २०७७ जेठ २७ गते गृह मन्त्रालय सरुवा भएर गएपछि उक्त ठाउँमा पवित्र डंगोल आएका थिए । उनी २०७७ असोज १२ गतेदेखि २०७८ माघ २५ सम्म यातायात व्यवस्था विभागको सूचना प्रविधि निर्देशक भएर काम गरेको देखिन्छ । डंगोलको पालामा पनि अवैध लाइसेन्स बिक्री धन्दाले निरन्तरता पाएको खुल्न आएको छ । यातायात व्यवस्था विभागबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुँदै अहिले उनी सूचना प्रविधि विभागमा पुगेका छन् ।

२०६६ साल मंसिर ३ गते कम्प्युटर अपरेटरको नियुक्ति लिएर वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा कार्यरत डंगोल त्यसको १ वर्ष नपुग्दै २०६७ साल कार्तिक ३० गते कम्प्युटर अधिकृत बनेका थिए । त्यपछि उपसचिव नहुञ्जेल उनी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बसेको देखिन्छ । २०७६ फागुन १५ गते उपसचिवमा बढुवा भएपछि मात्र डंगोल ६ महिना बढी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा बसेर यातायात व्यवस्था विभाग पुगेका थिए । विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक साह हिँडेको ३ महिनापछि उनले विभागको कमाण्ड सम्हालेका थिए । डंगोल पनि अहिले अवैध लाइसेन्स जारी धन्दामा मुछिएका छन् ।

२०७० साल साउन २९ गते कम्प्युटर इन्जिनियरमा नियुक्ति लिएर त्यसको १ दिनपछि यातायात व्यवस्था विभाग पुगेका राजकुमार महर्जनले ५ वर्ष बढी एकछत्र राज गरेका थिए । महर्जन विभागमा हुँदा जनकपुर यातायात कार्यालयबाट ट्रायल फेल भएका ३ जना व्यक्तिले सेतीबाट लाइसेन्स निकालेर ल्याएपछि त्यो बेला आफू आश्चर्यमा परेको विभागका तत्कालीन एक निर्देशकले बताए ।

प्राविधिक कर्मचारी वृत्तमा ‘हुकुमको एक्का’का रुपमा परिचित महर्जन लास्टै चतुर कर्मचारी मानिन्छन् । अवैध लाइसेन्स जारी धन्दाको खेलाडी भनेर चर्चामा आएका महर्जन २०७५ असोज ४ गते यातायात व्यवस्था विभागबाट सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पुगेका थिए । उनले त्यहाँ बस्दा पनि कालीमाटीस्थित घर बनाउन ठेकेदार डिजी मार्केटका आदित्य झासँग आर्थिक लाभ लिएको चर्चा छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा २ वर्ष बढी बसेपछि महर्जन २०७७ पुस ३ गते निर्वाचन आयोग सरुवा भएका थिए । निर्वाचनमा सरुवा भएको २ महिनापछि कम्प्युटर इन्जिनियर महर्जनको २०७७ फागुन ३ गते सूचना प्रविधि निर्देशक (उपसचिव)मा बढुवा भएको हो । सूचना प्रविधि निर्देशकमा बढुवा भएको ९ औं दिनमा उनी भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग पुगेको देखिन्छ ।

भूमि व्यवस्थापन विभागमा सर्भरलगायत आईटीका खरिदमा राम्रै ‘समृद्धि’ हासिल गरेपछि महर्जन अहिले त्यहीँ प्रकृतिको कामका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पुगेको चर्चा छ । २०७७ फागुन १२ गते भूमि व्यवस्थापन पुगेका उनी साढे २ वर्ष बसेपछि २०८० साउन २९ गते सञ्चार मन्त्रालय पुगेका हुन् । 

महर्जनसँगै २०७० साल साउन २९ गते कम्प्युटर इन्जिनियरबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका सुरज प्रकाश अर्याल आईटी सेक्टरका चर्चित खेलाडी हुन । अख्तियार स्रोतका अनुसार उनी पनि अवैध लाइसेन्स जारी धन्दामा मुछिएका छन् । उनी २०७७ चैत्र ४ गतेदेखि २०८० भदौ २२ गतेसम्म यातायात व्यवस्था विभाग बसेका थिए । यातायातमा अवैध लाइसेन्स जारी धन्दा रोकिने र छानबिन हुने प्रक्रिया अघि बढेपछि अर्याल रमाना लिएर सञ्चार मन्त्रालय पुगेको चर्चा छ । उनी अहिले सञ्चार मन्त्रालयमा आईटीका चर्चित व्यक्ति महर्जनको मातहतमा रहेर काम गरिरहेका छन् ।

२०७० साउन २९ गतेदेखि २०७५ कार्तिक १४ गतेसम्म निर्वाचन आयोगमा कार्यरत अर्याल अध्यागमन प्रणालीको विवादित ठेक्का फत्ते गर्न अध्यागमन विभाग पुगेका थिए । उक्त ठेक्कामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आईटी सल्लाहकार अस्गर अलीको डिजाइनमा उनले काम फत्ते गरेको चर्चा छ । उक्त ठेक्काको विषयमा महालेखाले समेत प्रश्न उठाएको छ ।

२०७५ कार्तिक १४ गतेदेखि २०७७ मंसिर १६ सम्म ३ वर्ष बढी अध्यागमन विभाग बसेपछि उनको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा सरुवा भएको थियो। उक्त विभागमा सरुवा भएको ४ महिनासम्म रमाना नलिएर कम्प्युटर इन्जिनियर अर्याल २०७७ चैत्र ४ गते यातायात व्यवस्था विभाग पुगेका हुन् । यातायातमा हुँदा चलखेल गरेका उनी अहिले पनि विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर भानुभक्त जोशीसँग मिलेर पुरानै काम गरि रहेको चर्चा छ । जोशी १ वर्ष बढीदेखि यातायात व्यवस्था विभागमै कार्यरत छन् । उनीमाथि पनि अख्तियार र विभागले छानबिनको तयारी थालेको बुझिएको छ ।

२०७० साउन २९ गते महर्जनसँगै कम्प्युटर इन्जिनियरमा नियुक्ति लिएर यातायात व्यवस्था विभाग पुगेका केशवराज गौतम २०७६ असोज १२ गतेसम्म गरी ७ वर्ष विभाग बसेको देखिन्छ । त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तानिएका गौतम १२ दिनपछि फेरि २०७६ असोज २४ यातायात व्यवस्था विभाग नै फिर्ता भएको पाइन्छ ।  त्यसपछि झन्डै १ वर्ष यातायात व्यवस्था विभाग बसेर २०७७ साउन २५ गते उद्योग विभाग र मन्त्रालय हुँदै उनी २०७९ असोज २० गते राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग पुगेका छन् ।

कम्प्युटर इन्जिनियर गौतमको २०७९ मंसिर २८ गते राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट अध्यागमन विभाग सरुवा भएको देखिए पनि उनी अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्रमै कार्यरत छन् । अख्तियार स्रोतका अनुसार ७ वर्ष यातायात व्यवस्था विभागमा बसेका कम्प्युटर इन्जिनियर गौतम पनि अवैध लाइसेन्स जारी धन्दामा मुछिएका हुन् । एकैदिन कम्प्युटर इन्जिनियरको नियुक्ति लिएर यातायात व्यवस्था विभागमा पदस्थापन भएका महर्जन झन्डै ३ वर्ष अगाडि सूचना प्रविधि निर्देशक (उपसचिव)मा बढुवा भइसक्दा गौतम भने अझै अधिकृत तहको कम्प्युटर इन्जिनियरमै सीमित देखिन्छन् ।

अवैध लाइसेन्स जारी धन्दामा विभागका तत्कालीन कम्प्युटर इन्जिनियर सन्तोष पोखरेल र कपिला श्रेष्ठ थैव पनि मुछिएका छन् । २०७५ मंसिर २७ गतेदेखि २०७७ फागुन ५ सम्म यातायात व्यवस्था विभाग बसेकी कपिला अहिले सूचना प्रविधि विभागमा कार्यरत छिन् ।