सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको भवन निर्माणका क्रममा अनियमितता गर्नेलाई चार वर्ष कैद र ४२ लाख रुपैयाँ जरिवाना

सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको भवन निर्माणका क्रममा अनियमितता भएको विषयमा दोषी ठहर भएका सन्तोषविक्रम साहलाई सजाय तोकिएको छ। विशेष अदालतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार साहलाई बिगोबराबर ४२ लाख रुपैयाँ जरिवाना र चार वर्ष कैद हुने ठहर गरेको हो। माघ २५ गते विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले यस मुद्दामा अन्तिम निर्णय गरेको थियो।

ठेकेदार शिवनन्दन पासवान र साहलाई विशेषले दोषी ठहर गरेको थियो। साह सर्लाहीको मलंगवास्थित नेपाल बैंक लिमिटेडको ऋण फाँटमा सहायक पदमा कार्यरत थिए। ठेकेदारमध्येका अनिल गुप्ताले भने यस मुद्दामा सफाइ पाएका छन्।

ठेकेदार पासवानलाई सोही दिन दुई वर्ष कैद र बिगोबराबरको ४२ लाख जफत हुने फैसला भएकोमा साहको सजाय आज बिहीबार तोकिएको हो। भवन बनाउने ठेक्का पाएका लोकवीर बेताली–पाँचकुमारी जेभीका पार्टनरहरू अनिल गुप्ता र शिवनन्दन पासवानले ४२ लाख रुपैयाँको नक्कली एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी (अग्रिम भुक्तानी जमानत) तयार गरेको भेटिएको थियो। उनीहरूले उक्त नक्कली ग्यारेन्टीका आधारमा भुक्तानीसमेत लिइसकेका थिए। जसपछि नगरपालिका भवन निर्माण कार्य रोकिएको थियो। 

यसरी नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बैंकको ऋण फाँटमा सहायक पदमा कार्यरत साहले गरेको भन्दै अख्तियारले उनलाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो। अख्तियारले अनुसन्धानपछि २२ भदौ ०७८ मा तीनैजनालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा चलाएको थियो।