काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ६० किलो सुन प्रकरणको मुद्दा दर्ता भएको छ। आइतबार सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले जानकारी दिए।
उनका अनुसार पक्राउ परेका र फरारसहित गरी २९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको हो। यस प्रकरणमा संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, भन्सार ऐन २०६४ को दफा ५७ (१) (घ) को १ (ख), नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ९५ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४३ को एकीकृत कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको हो।
६० किलो ७१६ ग्राम सुन प्रकरणमा ५० जना संलग्न रहेको सिआइबीको निष्कर्ष थियो। तर कतिपय फरार व्यक्तिहरूको पहिचान नखुलेको र पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमध्ये पनि कतिपयको संलग्नता नभएको भन्दै सिआइबीले नै मुद्दा अघि नबढाउन राय दिएको थियो।
चिनियाँ नागरिक एलेक्स भन्ने याओ पुचेङ, ली वेन सुङ, लि नेंकाइ, दिंग सेग्फा, लिन चछयाङ, भारतीय नागरिक टासी भन्ने थुप्तिन छिरिङ, हर्कराज राई, बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ, चिनियाँ नागरिक याङ वेन, र टियान मी पक्राउ परेका छन्।
यस्तै कृष्णकुमार श्रेष्ठ, पुष्करराज भट्ट, राजेन्द्रकुमार राई, यादव पराजुली, सुदर्शन गौतम, रामकुमार भुजेल, दिलिप भुजेल, सुमन खरेल, शिवकुमार सर्राफ, किशोर बस्नेत, सन्तोष चन्द, गणेशप्रसाद पौडेल, विरेन्द्र नेपाली, कुमार ढकाल, सरोज श्रेष्ठ र रूकमिना सुब्बालाई प्रतिवादी बनाएको छ।
कलैया उपमहानगर-१ बस्ने भोला साह सोनार, बर्दिया घर भई काठमाडौं चुनदेवी बस्ने जीवन चलाउने र रोल्पा घर भई ठमेलमा भियना होटल सञ्चालन गर्दै आएका अमला रोका फरार छिन्।
साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट छुटेको ब्रेक शु राजश्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो। हङकङबाट छुटेको क्याथे प्यासिफिक एयरलाइन्सबाट उक्त सामान ल्याइएको थियो। सुन रहेको सुराकको आधारमा खटिएको विभागको टोलीले भन्सार जाँच पास भएर छुटेको ब्रेक शु बरामद गरेको थियो। उक्त ब्रेक शुभित्र ६० किलो ७१६ ग्राम बरामद भएको हो।दिलिप भुजेलको नाममा रहेको रेडी ट्रेड प्रालिले उक्त ब्रेक शु मगाएको थियो।
यही प्रालिले बरामद नगरिएका ३०२ किलो सुन पनि तस्करी गरेको सिआइबीको अनुमान छ। त्यसैको आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले पनि कुल ३६२.७७८ किलोग्राम सुनको बिगो मागदाबी गरेको छ। ३ अर्ब ५० करोड २ लाख १६ हजार ५५२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको हो।
सुरूमा विभागले अनुसन्धान गरेपनि पछि अन्तर्देशीय अपराध र संगठित अपराध देखिएको भन्दै अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। ३५ दिन अनुसन्धान गरेपछि सिआइबीले गत बुधबार सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश गरेको थियो।
यस प्रकरणमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३, राहदानी ऐन २०७६ र अध्यागमन ऐन २०४९ अनुसार थप अनुसन्धानको लागि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्न पनि सिआइबीले राय दिएको थियो।
सिआइबीले हाललाई रेडी ट्रेड कम्पनीबाट मात्रै तस्करी भएको घटनालाई अनुसन्धान गरेको बताएको छ। यस प्रकरणमा चिनियाँ समूहले नै नेपाल हुँदै भारतसम्म तस्करी गर्नेगरेको सिआइबीको निष्कर्ष छ। अनुसन्धानको क्रममा चिनियाँ समूले रेडी ट्रेड प्रालिसँगै सात वटा कम्पनी खडा गरेको खुलेको थियो।
अन्य कम्पनीहरूबाट भएका तस्करीबारे अनुसन्धान गर्न बाँकी नै रहेको सिआइबीले जनाएको छ। यो मुद्दा बाहेकपनि सिआइबीले अनुसन्धान जारी नै राख्ने बताएको थियो।