टिकटकको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार, मंसिर १५ भित्र लिखित जवाफ माग

सरकारको टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले १४ रिटको एकसाथ प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश शर्माको इजलासले यही मंसिर १५ भित्र टिकटक बन्द गर्नुको कारणसहितको लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको छ । यस्तै, इजलासबाटै यही मंसिर १९ गते पूर्ण सुनुवाइको मिति तोकिएको छ ।

सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश नहुने आदेश भएसँगै टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनका लागि बाधा फूकेको छ । सोमबार न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलास बस्नै नसकेपछि हेर्न नभ्याइनेमा परेका रिट मंगलबार न्यायाधीश शर्माको इजलासमा परेका थिए । न्यायाधीश शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश नहुने आदेश गरेको हो ।

गत २७ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकारले समाजिक सञ्जाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध रहेको दाबी गर्दै  मंसिर १ र ४ गते गरी १४ रिट परेका थिए । रिटको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नभएसँगै सरकारको निर्णय रिटको फैसला नहुँदासम्म कायम रहने बाटो खुलेको हो ।

यस्तै, सोमबार युवराज पौडेल सफल, कमला दाहाल, अधिवक्ता गीता दाहाल र नेपाली कांग्रेस बीपीका तर्फबाट समेत रिट दायर भएको थियो ।