लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिलाई दिने सेवा–सुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रीपरिषद् बैठकले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिने सेवा–सुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए ।
यसअघि २०७९ भदौ ३१ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीका लागि सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयका आधारमा पूर्व मुख्यमन्त्री तथा सभामुखले सेवा सुविधा लिँदै आएका थिए ।
आर्थिक संकट निम्तिएको समयमा मितव्ययिता अपनाउनको लागि पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिँदै आएको सेवा–सुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री पन्थीले बताए । पूर्वविशिष्ट व्यक्तिले गाडी, इन्धन, मर्मत, चालक, पीएसओको सुविधा लिँदै आएका थिए । यस्तै प्रदेश सरकारले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई आचारसंहिता लागु गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै बैठकले कर्मचारी संगठन ओएनएम पास गर्ने निर्णय गरेको छ ।