बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएका छन्। एक वर्षअघि दायर मुद्दामा फैसला गर्दै विशेष अदालतले उनीसहित दुईजनालाई सफाइ दिएको हो।
डा. गिरीले नामअगाडि ‘प्रोफेसर’ पद प्रयोग गरेपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। अनुसन्धान गरी ९ माघ २०७९ मा विशेषमा मुद्दासमेत चलेको थियो। तर, विशेष अदालतले बुधबार उनलाई सफाइ दिएको हो। विशेषका सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले ‘नपाएको ओहदा पाएँ भनी भ्रष्टाचार गरेको’ दाबीसहित दायर मुद्दामा सफाइ दिने फैसला गरेको हो।
प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. गिरीले उक्त पदमा नियुक्ति भइसकेपछि नियमित काम गर्ने क्रममा अरूले विश्वास गरोस् भनी बदनियतसाथ कुनै पनि आधिकारिक निकायबाट प्राप्त नगरेको तथा नपाएको ओहदा पाएको भनी प्रोफेसर पद प्रयोग गरेको अख्तियारले दाबी गरेको थियो। गिरीले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १५ बमोजिमको कसुर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो।
ऐनको उक्त दफामा कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले आफूले नपाएको ओहदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधा पाएँ भनेमा वा त्यस्तो सुविधा प्रयोग गर्न नहुने तथा गरेको पुष्टि भएमा एकदेखि दुई वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था छ।
गिरी उपकुलपति पदमा रहेकाले उनलाई ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायको समेत माग गरिएको थियो। उक्त दफामा संवैधानिक अंग वा निकायका पदाधिकारी, राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने पदाधिकारी, विशिष्ट श्रेणी वा सोसरहका पदाधिकारीले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेमा थप तीन वर्षसम्म सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ।