सरकारले गर्यो निःशुुल्क टेलिमेडिसिन सेवाको सुरुवात

काठमाडौँ - सरकारले बुधवारदेखि निःशुुल्क टेलिमेडिसिन सेवा सुरुवात गर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य समस्या सल्ट्याउने उद्देश्यले निःशुल्क टेलिमेडिसिन सेवा सुरु गर्न लागेको हो ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई लक्षित गरी टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरेसँगै सेवा सुरु गर्न लागिएको हो ।  बोर्डका अनुसार यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबैले सेवा लिन सक्नेछन् ।

विदेशमा श्रमिकले भोग्दै आएका स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न सहयोग पु¥याउनका लागि पहिलो पटक यस्तो सेवा सुरु गर्न लागिएको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार यसमार्फत श्रमिकको आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्यसम्बन्धी सल्लाह, सुझाव र परामर्श उपलब्ध गराइनेछ ।  बोर्डका प्रवक्ता राजन पौडेलले सार्वजनिक बिदाका दिनबाहेक नेपाली कार्यालय समयमा सेवा प्रवाह हुने जानकारी दिए। 

विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकले टेलिमेडिसिन सेवा लिनुपरेमा ९८५१३४५७०१ र ९८५१३४५७०२ नम्बरमा भाइबर, ह्वाट्स एप वा इमोलगायतका माध्यममार्फत सम्पर्क गरेर सेवा लिन सकिने व्यवस्था रहेको बोर्डले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका समस्यालाई टेलिमेडिसिनका मेडिकल अधिकृतले सुनेर बिरामी श्रमिकलाई विशेषज्ञ सेवा आवश्यक परेमा हरेक आइतबार र शुक्रबार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने पनि पौडेलले जानकारी दिए। आइतबार र शुक्रबार विदेशी मुलुकमा सार्वजनिक बिदा पर्ने हुँदा ती दिनमा श्रमिकसँग समय हुने भएकाले सेवा उपलब्ध गराउन लागिएको उनले जानकारी दिए। 

बोर्डका अनुसार सेवा लिने श्रमिकका लागि चिकित्सकको ‘प्रेस्क्रिप्सन’ अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउने र यसको सम्पूर्ण खर्च बोर्डले बेहोर्नेछ । सामान्य स्वास्थ्य समस्याबारेमा उपचार गराउने व्यवस्था नहुँदा वैदेशिक रोजगारमा गएका कैयौँ श्रमिकको मृत्यु हुने गरेको छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजन पोखरेलले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई स्वास्थ्य समस्याबारेमा सल्लाह र सुझाव लिने ठाउँ नहुँदा हाम्रा श्रमिकले मृत्यु वरण गर्नुपरेकाले यसबाट केही हदसम्म कम हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि सरकारले यसलाई कम गर्न यो उपायबाट कम गर्न लागेको जानकारी दिए। यसैगरी श्रम मन्त्रालयले विदेशमा अलपत्र, मुत्यु र अङ्गभङ्ग भएका श्रमिकको उद्धार छिटोछरितो गर्ने व्यवस्था मिलाउन विदेशस्थित दूतावासलाई आग्रह गरेको छ । 

पछिल्लो समय साउदी अरब, खाडी तथा मलेसियामा अलपत्र पर्ने नेपाली श्रमिकको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि सरकारले उद्धार प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाउन खोजेको छ । सरकारले उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न देशमा रहेका दूतावासहरूसँग थप सुझावसमेत मागेको छ । एक वर्षयता साउदी अरबमा रहेका धेरै श्रमिकले उद्धारको व्यवस्था मिलाउन निवेदन दिँदै आएका छन् ।

बोर्डका अनुसार ११ हजार ५६२ जनाको वैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु भएको छ । सो अवधिका अङ्गभङ्ग भएर फर्कनेको सङ्ख्या दुई हजार २५० जना रहेको छ । यो सङ्ख्या आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि गत पुस महिनासम्म बोर्डबाट आर्थिक सहायता लिनेको मात्रै हो । 

पछिल्लो तीन वर्षमै मात्र तीन हजार १९९ जना नेपाली श्रमिकको गन्तव्य देशमा मृत्यु भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन–२०२२’ का अनुसार आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा ६५८ श्रमिकले ज्यान गुमाएकोमा आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा एक हजार ११८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यस्तै यो सङ्ख्या बढेर आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा एक हजार ३९५ पुगेको छ । त्यसो त प्रतिवेदनअनुसार विदेशमा मृत्यु भएकामध्ये ९६ प्रतिशत अदक्ष श्रमिक रहेका छन् । 

यसैगरी प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमााउने नेपाली श्रमिकमध्ये सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका रहेको देखाएको छ । उक्त अवधिमा तीन वर्षमा मधेश प्रदेशका ७५१ श्रमिकले गन्तव्य देशमै आफ्नो ज्यान गुमाएका छन् । यस्तै दोस्रो धेरैमा कोशी प्रदेश रहेको छ । तीन वर्षमा कोशी प्रदेशका ७०९ जना श्रमिकले ज्यान गुमाएका छन् । सोही अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशका ६६८ र गण्डकी प्रदेशका ४७८ श्रमिकले विदेशमा ज्यान गुमाएका छन् । त्यस्तै बागमती प्रदेशका ४०९, कर्णाली प्रदेशका ११० जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६५ जना श्रमिकले गन्तव्य देशमै ज्यान गुमाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार सो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा धेरै जाने प्रदेशमा पनि मधेश पहिलो नम्बरमा छ । गएको तीन वर्षमा जम्मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये मधेश प्रदेशकाट मात्रै २८ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेका छन् । यस्तै प्रदेश एकबाट २० दशमलव २४ प्रतिशत र लुम्बिनी प्रदेशबाट १६ दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यसैगरी प्रतिवेदनअनुसार बागमती प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेमा १५ दशमलव ४८ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशबाट १२ दशमलव १९ प्रतिशत रहेका छन् । यस्तै कर्णाली प्रदेशबाट ३ दशमलव ८५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट २ दशमलव ७३ प्रतिशत रहेका छन् ।