दाङको श्री जनज्योति माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन लेखापाल चुडामणि पोखरेल र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जगदीश चौधरीविरुद्ध मुद्दा दायर

निजी स्रोतबाट अध्यापन गराइरहेका शिक्षकलाई तलब खुवाउन विद्यार्थीहरूबाट चर्को शुल्क असुलेको आरोपमा दुई जनाविरुद्ध शुक्रबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाङको वेलामा सञ्चालित श्री जनज्योति माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन लेखापाल चुडामणि पोखरेल र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जगदीश चौधरीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूले विद्यार्थीबाट उठाएको ११ लाख १२ हजार दुई सय ७६ रुपैयाँ ७० पैसा अनियमितता गरेको आरोप छ । 

शैक्षिक सत्र २०७२ र २०७३ मा विद्यार्थीबाट उठाएको रकम लेखापाल पोखरेलले लेखा स्रेस्ता दुरुस्त नराखेको, रसिद अनियन्त्रित रूपमा प्रयोग गरेको, कतिपय अवस्थामा रसिदको प्रयोग नगरी रकम लिएको, विद्यार्थीहरूबाट दोब्बर दस्तुर लिएको, रसिदमा उल्लेख गरेकोभन्दा बढी रकमसमेत लिने गरेको, राखेको लेखा स्रेस्ताले स्पष्ट विवरण दिन नसकेको, रसिद नियन्त्रण खाता नभएको, कुनै कारोबारमा रसिद प्रयोग नगरी कागजको चिटको भरमा रकम उठाएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । 

आयोगका अनुसार उनले विद्यार्थीबाट उठेको रकम मनोमानी खर्च गरेको र तत्कालीन समयमा छानबिन समितिले पोखरेलको नाममा बेरुजुसमेत देखाएको र सो बैठकमा आफूसमेत सामेल भएर निर्णय स्वीकार हस्ताक्षर गरेका थिए । 

आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार पोखरेलले विद्यार्थीबाट उठेको ८ लाख ९२ हजार दुई सय ६७ रुपैयाँ ७० पैसा बराबरको रकम विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई कुनै पनि हिसाब नदेखाएको र बैंकमा डिपोजिट समेत नगरी हिनामिना गरेको देखिएको छ । उनी विरुद्ध आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो ८ लाख ९२ हजार दुई सय ६७ रुपैयाँ ७० पैसा कायम गरी कैद सजायको मागदावी लिएर विशेषमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चौधरीले आफूखुसी चेक काटी रकम निकासा गरेको, तर उक्त चेक के का लागि काटिएको भनी उल्लेख नगरी निकासा भएको रकमको खर्चको विवरणसमेत नराखेको पाइएको छ । विद्यालयको आ.व. २०७२ ÷०७३ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समेत चौधरीले आफ्नो नाममा दुई लाख २० हजारको चेक काटी रकम झिकेका थिए । तर, उक्त रकम के का लागि झिकेको भनेर उनले खुलाएका थिएनन् । चौधरी आफैँले रकम हिनामिना गरेको पुष्टि भएपछि आयोगले उनी विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो दुई लाख २० हजार र कैद सजायको मागदावी लिएको जानकारी प्रवक्ता घिमिरेले दिए ।