सर्वोच्च अदालतले सरकारले ‘जनयुद्ध दिवस’ को अवसरमा बिदा दिने भनिएको निर्णय बदर गरेको छ। न्यायाधीशहरू डा.आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले जनयुद्ध दिवको अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको हो।
सरकारले २०७९ माघ २९ मा जनयुद्ध दिवसको अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारको त्यस निर्णय विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा द्वन्द्वपीडितहरुले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। बिदा दिने विषयमा संघ र प्रदेश सरकारले गरेका निर्णय र सूचनाहरू बदर भएका हुन्। सर्वोच्चले सङ्क्रमणकालीन न्यायको काममा संलग्न संस्थाका भावी काममा प्रभाव पर्ने गरी वाञ्छनीय देखिने उल्लेख गरेको छ।