संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम टेरामक्स खरिद प्रक्रिया कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरी गैरकानुनी किसिमले भएको भन्दै खरिद कार्य हाललाई यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको छ। समितिले टेरामक्स प्रविधि खरिदको थप कुनै भुक्तानी नगर्न नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो।
समितिले छानबिनका लगि टेरामक्स खरिद प्रक्रियाका सम्झौताको कागजपत्र माग गर्दा दूरसञ्चार प्राधिकरणले नबुझाएको लेखा समितिको भनाइ छ।
आर्थिक चलखेल गरि गैरकानुनी तरिकाले टेरामक्स खरिद गर्ने सम्बन्धमा हालसम्म भएका सम्पूर्ण कामको सूक्ष्म विश्लेषण एंव अनुसन्धान गरि चाँडो निष्कर्षमा पुग्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिनका लागि टेरामक्स खरिद प्रक्रिया प्रकरणका कागजपत्र र मुल सम्झौतापत्र नबुझाएको समितिले बताए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार टेरामक्स खरिदका लगि १७ प्रतिशत ५२ करोड भुक्तानी भएको छ।
प्राधिकरणले क्यानडाको टिकेसी कम्पनीले एक करोड १५ लाख डलर प्रस्ताव गरेको थियो ।सँग सम्झौता नगरि महँगोमा प्रस्ताव गर्ने लेबनानको कम्पनीलाई छनौट गरि भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितता भएको समितिको भनाइ रहेको छ।