ललितपुरस्थित कर्मनासा खोलाको जग्गा हाउजिङका नाममा गरेको विषयमा थप अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आदेश दिएको छ । सोमबार उक्त जग्गाको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले सातजनालाई दोषी ठहर गरेको छ ।
दोषी ठहर हुनेमा युरो हाउजिङ र युरो ल्यान्ड डेभलपर्सका सञ्चालक गुणीकाजी महर्जन, योगेश्वरकृष्ण पराजुली, कृष्णराज श्रेष्ठ, टंकबहादुर श्रेष्ठ, गोपालदास मानन्धर, बबिन मानन्धर र उज्वल मानन्धर छन् । उनीहरूलाई एक करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँको दामासाहीले हुन आउने १८ लाख १५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम जरिवाना हुने फैसला भएको छ । उनीहरूले मालपोतको निर्णयबाट जग्गा दर्ता श्रेस्ता सुधार गरी खोलासँग सन्निहित जग्गामा निजी लाभ प्राप्त गरेको विशेषको ठहर छ ।
थप कर्मचारीहरूमाथि अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्न अख्तियारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ । साबिक हरिसिद्धि गाविस तथा हाल ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २८ र २३ स्थित कर्मनासा (कोड्कु) खोला तथा सो आसपासको सार्वजनिक जग्गा मिचेर हाउजिङ बनाइएको विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । यसरी आठ रोपनी १२ आना तीन पैसा दुई दाम सार्वजनिक जग्गा कम्पनीका नाममा दर्ता भएको भेटिएको थियो । यस क्रममा दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम गरी मुद्दा चलाइएको थियो । यसै विषयमा विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले मुद्दा दर्ता भएको तीन वर्षपछि आंशिक ठहरको फैसला गरेको हो ।
‘नापी कार्यालय ललितपुरको ट्रायल चेकसमेतको प्रतिवेदनअनुसार मालपोत कार्यालय, ललितपुरबाट मिति २०६४/८/२० मा जग्गाको बढ कायम गर्ने निर्णयमा संलग्न सरकारी कर्मचारीहरूलाई अभियोजनकर्ताबाट आरोपपत्रको पृष्ठ ४७ मा ‘गलत ट्रायल चेक गरेको पाइएको देखिएको’ भन्ने उल्लेख गरेको, तर सो निर्णयमा जिम्मेवार (संलग्न) पदाधिकारी र व्यक्तिहरूको हकमा समेत पुनः अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्नू भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा छ । मालपोत तथा नापीका कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर युरो हाउजिङ डेभलपर्सका सञ्चालकले मिलेमतोमा ०२२ को नक्सा तोडमोड गरी सार्वजनिक जग्गालाई कम्पनीका नाममा ल्याएको अनुसन्धानबाट देखिएपछि अख्तियारले २६ पुस ०७७ मा मुद्दा चलाएको थियो ।
अभियोगपत्रमा नापी कार्यालय ललितपुरका कार्यालय प्रमुख बुद्धिमान जैसी, नापी अधिकृत बालेश्वर यादव र सर्वेक्षक केशव थापा मगरलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा मालपोत कार्यालयका तत्काल प्रमुख तथा उपसचिव बाबुराम खनाल, नायब सुब्बा ख्यामनारायण पौडेल तथा दिनेश न्यौपाने र खरिदार आत्माराम लुइँटेल, काठमाडौं अस्पतालका सञ्चालकहरू ईश्वरलाल आचार्य, दुर्गामान जोशी र दुर्गेश नन्दिनी भट्टचनलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो । जग्गा बिक्री हुँदै गर्दा हाल कायम रहेका ३३ जना जग्गाधनीहरूलाई पनि अख्तियारले जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो ।