२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई बाटो खुल्यो

सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई माघ २०७२ देखि वैशाख २०७५ सम्मको ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रंक लाइन’ को महसुल उठाउन बाटो खुला गरिदिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंहका अनुसार सरकारले २७ वैशाखमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नेबारे मन्त्रालयमा पत्र प्राप्त भएको थियो । सोही पत्र पाएपछि मन्त्रालयले आइतबार प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेको हो ।

सिंहका अनुसार २०७२ सालभन्दा अगाडिको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेका कारण अहिले तत्कालका लागि नउठाउनू भन्ने बेहोरा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

२०७५ सालपछि लोडसेडिङ हटिसकेका कारण उक्त अवधिको समेत शुल्क नलिने, तर २०७२ साल माघपछि वैशाख २०७५ सम्मको महसुल भने उठाउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले बाटो खुला गरिदिएको हो । सरकारले डेडिकेटेड विवाद जाँच गर्न २४ पुस २०८० मा पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले वैशाख तेस्रो साता आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।