ललिता निवासको सबै जग्गा अब सरकारी कायम हुने ३ पूर्वमन्त्री र १ पूर्वसचिवलाई सफाइ २ पूर्वसचिवसहित १३१ दोषी ठहर

काठमाडौं । ललिता निवास परिसरको करिब २८४ रोपनी जग्गा कानुन मुआब्जा दिएर २०२१ सालमा अधिग्रहण भएकामा करिब ३० वर्षपछि योजनाबद्व तरिकाले व्यक्तिका नाममा फर्काएको थियोे । २०५० देखि भू- माफियाको मिलेमतोमा हिनामिना गरिएको जग्गा ३० वर्षपछि फेरि सरकारका नाममा कायम ल्याउन विशेष अदालतले फैसला गरेको छ।

सरकारी अधिकारी र भू- माफियाको मिलेमतोमा कृत्रिम मोही खडा गराइ हिनामिना गरिएको ललिता निवास परिसरको जग्गा अब भने सरकारको नाममा फिर्ता  हुने भएको छ। यो जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा बिहिबार फैसला जारी गर्दै विशेष अदालतले नेपाल सरकारका २ पूर्वसचिव र तत्कालीन जग्गा भोगाअधिकारी राणा परिवारका ५ सदस्यसहित १३१ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । सरकारको नाममा भएको जग्गा माफियाको मिलेमतोमा हडपिएका थिए । ती सबै प्रक्रिया अदालतले खारेज गर्दै दोषीलाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा हिनामिना भएको सबै जग्गा जफत गरेर सरकारको नाममा ल्याउने गरी विशेषले फैसला सुनाएको हो। 

न्यायाधीशहरु खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले पूर्वभूमिसुधार सचिव छविराज पन्त , पूर्वभौतिक योजना सचिव दीपबहादुर बस्न्यात तथा ललिता निवास निवासका तत्कालीन भोगाधिकारीहरु  सुनिता राणासमेत चार जनालाई दोषी ठहर गर्दै जरिवाना, कैद र सजाय हुने गरी फैसला सुनाएको हो।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजना मन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्व भूमिसुधारमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बरबहादुर श्रेष्ठ तथा पूर्वभूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई भने विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ।