नागरिकता ऐन विवाद : अन्तरिम आदेश खारेज, नागरिकता लिने बाटो खुल्ला 

 काठमाडौँ -  सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐनसम्बन्धी विवादमा यसअघि एकल इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । नागरिकता ऐनसम्बन्धी विवादको मुद्दा न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश निरन्तरता नहुने आदेश गरेको हो ।

यसअघि मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले २०८० जेठ २१ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेसहितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश निरन्तरता नदिएपछि नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।

उक्त ऐन अनुसार नागरिकता वितरण यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले रोकिएको थियो। यो खारेज भएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले नागरिकता वितरण गर्न पाउने छन् ।