निजी विद्यालयमा बालबालिका पढाउने सरकारी कर्मचारी कारवाहीमा

दोलखा– जिल्लाको वैतेश्वर गाउँपालिकाले सरकारी तलबभत्ता खानेहरुको आफ्ना बालबालिाकसरकारी विद्यालयमा नपढाए तलबभत्ता रोक्ने भएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष छवि लामाले गाउँपालिकाले चालु शैक्षिक वर्षदेखि पालिका भित्रका राज्यको श्रोतबाट तलबभत्ता खानेहरुका सबै बालबालिकालाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयमा अध्यापन गराउनुपर्ने निर्देशनको अवज्ञा गर्नेलाई कारवाहीस्वरुप तलब भत्ता रोक्ने बताए ।

‘शैक्षिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै गाउँपालिकाले अनिवार्य रुपमा आफ्ना बच्चा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन निर्देशन दिएको थियो, धेरैले अहिले सामुदायिक विद्यालयमै पढाउँदै आएका छन्’ उनले भने, ‘केही जनप्रतिनिधि, कर्मचारी शिक्षकले अझैसम्म अटेर गरेको देखिएकाले अब कारबाही सुरु हुन्छ ।’ सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न पनि सरकारी तलबभत्ता खानेका आफ्ना बच्चा सामुदायिकमै पढाउन गाउँपालिकाले निर्णय गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५७ र अनुसुची ८ बमोजिम माध्यामिक शिक्षा व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई दिएकाले गाउँपालिकाले शैक्षिक सुधारका लागि अभियान सुरु गरेको हो । गाउँपालिकाको निर्देशनपछि ८० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी तलबभत्ता खानेका विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना भएका कालिढुङगा माविका प्रधानाध्यापक पुष्करकुमार दाहालले जानकारी दिए ।

सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले नै निजी विद्यालयमा आफ्ना बच्चालाई पुर्‍याएर आफैंले पढाउने विद्यालयको विश्वास नभएको गुनासो बढ्दै गएको छ । सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्किरहेको भन्ने अभिभावकहरुको गुनासो आइरहेका बेला पढाइको स्तर बढ्ने विश्वासमा राज्य श्रोतबाट तलब भत्ता खाने सबैले आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गर्न लागेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत रविन्द्र चौलागाईले पनि चालु शैक्षिक वर्षपछि अधिकांश जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकका बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना भएको बताए । गाउँपालिकाले निर्णय गरेकै वर्ष ८० प्रतिशत बढी कार्यान्वयनमा आउनु पनि ठूलो सफलता भएको उनले बताए । अघिल्लो वर्ष जिल्लाकै उत्कृष्ट विद्यालयको रुपमा जनज्योति मावि भएको छ । त्यसअघि हनुमन्तेश्वर मावि र क्षत्रवती माविबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ ।