काठमाडौं महानगरको जारी सूचना विवादमा

विशेष अदालतबाट ललितानिवास जग्गासम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ नआइ काठमाडौं महानगरपालिकाले जग्गा खाली गर्न सूचना जारी भएपछि यो विषय कानुनी रूपमा पेचिलो बनेको छ। महानगरको सूचना आउँनु कानुनसम्मत नभएको कानुनविद नै बताउँछन् ।

विशेष अदालतले गत फागुन ३ मा ललितानिवाससम्बन्धी मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्ववप्रमुख आयुक्त, पूर्वसचिवहरुसहित ६० जनालाई दोषी ठहर गर्दै अदालतले फैसला सुनाउँदै हिनामिना गरिएको सबै जग्गा जफत गर्न भनेको छ। 

फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै महानगरले गत ९ फागुनमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै  ललितानिवास क्षेत्रको व्यक्तिदेखि संघ - संस्थासबैलाई सात दिनभित्र खाली गर्न भनेको छ। समयसीमा भित्र खाली नगरिए कानुनी कारबाही हुने महानगरको चेतावनी छ।  कानुनविदहरुले फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि प्रतिवादीले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिन सक्नेहुँदा सूचना जारी गर्नु कानुनसम्मत नरहेको बताउँछन् ।