जिउदै ईट्टाभट्टामा मानिस जलाउने अफताब आलमसहितको मुद्दामा आजदेखि सुनुवाइ हुने

लामो अन्योलपछि रौतहट जिल्ला अदालतले आजबाट नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहमद अफताब आलमविरुद्धको मुद्दामा पेसी तोकेको छ । माघ २८ गते आइतबारबाट निरन्तर सुनुवाइ हुने गरी रौतहट जिल्ला अदालतले आलम लगायतका ११ जनाविरुद्ध दायर भएको विस्फोटक पदार्थसमेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी तोकेको हो ।

मुद्दा दर्ता भएको करिब ४ वर्ष अदालती प्रक्रियामै रोकिएको उक्त मुद्दामा गत कात्तिक २२ गते न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाको इजलासले बहस नोट माग गर्ने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि मङ्सिर २४ गतेभित्रै वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी तर्फका कानुन व्यवसायीले बहस नोट बुझाएको भए पनि अदालतले सुनुवाइको मिति तोकेको थिएन । सर्वोच्च अदालतबाट समेत उक्त मुद्दामा चासो राख्दै मुद्दा छिटो टुङ्ग्याउन दबाब दिएपछि रौतहट जिल्ला अदालतले गत पुस २९ गते आइतबारका लागि उक्त मुद्दाको पेसी तोकेको थियो । तर उक्त दिन दिन न्यायाधीश अभावका कारण गोला नतानिएपछि स्थगितको सूचीमा राखिएको थियो । 

२०७६ कात्तिक १८ गते रौतहट जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको ‘विस्फोटक पदार्थ बम समेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धीको कसुर’मा आलमसहित आलम निकटका ११ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।

२०६४ साल चैत २७ गते संविधानसभा निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा साबिक रौतहट गाविसको राजपुर फरहदवा वडा नम्बर ४ मा रहेको नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार समेत रहेका मोहमद अफताब आलमको काका शेख इद्रिसको गोठमा बम विस्फोट भएको थियो । जनतालाई आफ्नो प्रभावमा पारी धाँधली गरी निर्वाचन जित्नको लागि विस्फोटनका लागि बम बनाउँदै गर्दा विस्फोट हुँदा पिन्टु भन्ने त्रिलोक प्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँ घाइते भएका थिए ।

बम बनाउँदै गरेका उनीहरू घाइते भएपछि विस्फोटनको योजनाबारे पोल खुल्ने डरले घाइते अवस्थामा रहेका उनीहरूलाई आलमले आफ्नै इँटा भट्टाको चिम्नीमा घाइते अवस्थामै जलाएर मारेको आरोप लागेको छ । घटनाको तीन दिनपछि नै आलमसँगै निर्वाचन लडेका शैलेन्द्र साहले २०६४ चैत ३० गते नै प्रहरीमा सो सम्बन्धमा उजुरी दिएका थिए । सोही निवेदनका आधारमा प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, रौतहटमा कारबाहीका लागि रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटका तत्कालीन नेतृत्वले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि उक्त घटना दबाइएको थियो ।

त्यसपछि उक्त निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट पनि सदर भएकामा पछि सर्वोच्च अदालतमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय बदर गराइ मुद्दा चलाउने आदेश दिन माग गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०६९ जेठ १६ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा फैसला सुनाउँदै उक्त मुद्दामा गम्भीर रूपले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनु भन्दै सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको थियो ।

सर्वोच्चको उक्त फैसला पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च पुगेको भए पनि सर्वोच्चले २०७० साउन ११ गते पुनरावलोकनको निस्सा दिन अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि पनि उक्त मुद्दामा पुनः अनुसन्धान सुरु हुन सकेन । फैसला कार्यान्वयनका लागि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेकाले अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरिपाऊँ भन्दै अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई विपक्षी बनाइ रिट दर्ता गराए ।

त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयन नहुनुको कारण पेस गर्न भन्दै प्रत्येक महिना अनुसन्धान प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि बल्ल रौतहट प्रहरी सक्रियरुपमा लागेर उक्त घटनाको पुनः अनुसन्धान गर्दै रौतहट जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

४ वर्ष पूरा भइसकेको उक्त मुद्दा छिटो फर्स्यौट गर्न सर्वोच्च अदालतले पनि ताकेता गरेपछि रौतहट जिल्ला अदालतमा गत कात्तिक २१ र २२ गते निरन्तर सुनुवाइ गरी १५ दिनभित्र बहस नोट पेस गर्न भनिएको थियो । कात्तिक २२ गतेको आदेशपछि दसैँ, तिहार तथा छठको बिदा परेकाले सरकारी वकिलले मङ्सिर २४ गते मात्रै अदालतमा बहस नोट बुझाएका थिए । दुवै पक्षबाट बहस नोट पेस भए पनि मुद्दाको पेसी भने चढ्न सकेको थिएन ।

आलमको मुद्दामा अदालतले अनिश्चित ढिलाइ गरेको र न्यायाधीशहरुले पनि पन्छाएको आरोप लागेपछि रौतहट जिल्ला अदालतले गत पुस २९ गते पेसीमा चढाएको थियो । तर उक्त दिन गोला नतानिएपछि अदालतले एक महिना ढिलो गरी माघ २८ गतेको पेसी दिएको थियो । रौतहट जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार उद्धव प्रसाद ढोडारीले माघ २८ गते आइतबारका लागि साप्ताहिक पेसीमा राखिएको र उक्त दिनबाट निरन्तर सुनुवाइ हुनसक्ने बताए ।