कुुमारी सहकारीको एक अर्ब १३ करोड हिनामिना प्रकरणमा म्याग्दी जिसस प्रमुखसहित पाँचजना कारागार चलान

जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख राजकुमार थापासहित पाँचजना सहकारी ठगीमा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । म्याग्दी सदरमुुकाम बेनीमा रहेको कुुमारी बहुउद्देश्यीय सहकारी एक अर्ब १३ करोड हिनामिना र अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितको बुधबारको इजलासले थुनछेक बहसपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएपछि कारागार चलान गरिएको हो ।

जिसस प्रमुखसमेत रहेका सहकारीका पूर्वसञ्चालक थापासहित पूर्वअध्यक्ष मनप्रसाद थजाली, पूर्वप्रबन्धक रुद्र गुरुङ, सञ्चालक समितिका सचिव देवी थापा र लेखा समितिका पूर्वसदस्य लोकबहादुर पुनलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश भएको अदालतका सूचना अधिकारी डिल्लीराज पौडेलले बताए । त्यस्तै, सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयसँग समन्वय गरी १५ दिनभित्र सहकारीको आर्थिक कारोबार नियमित गरी अदालतमा जानकारी गराउन पनि सहकारीका नाममा आदेश भएको पौडेलले बताए । 

थुनछेक बहसमा प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गरेका वकिलहरूले धरौटीमा थुनामुक्त गर्न माग गरे पनि बादीका तर्फबाट बहस गरेका सरकारी वकिलले अभियोग मागदाबीअनुसार तत्कालै थुुनामा राखेर थप अनुुसन्धान गर्नुुपर्ने माग गरेका थिए । 

प्रहरी हिरासतमा रहेर बिरामी भई अस्पतालमा अपचाररत उक्त सहकारीका पूर्वअध्यक्ष थमबहादुर गर्बुजालाई उपचारपश्चात् अदालतमा हाजिर गराउन पनि अदालतले प्रहरीलाई आदेश दिएको छ । गर्बुजा पोखरामा उपचाररत छन् । जिसस प्रमुखसमेत रहेका थापा एमाले गण्डकी प्रदेशका सल्लाहकार परिषद् सदस्य पनि हुन् । सहकारी ठगीमा मुद्दा चलेपछि एमाले गण्डकीले २० फागुनमा थापालाई पार्टीको सबै जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरेको थियो । 

अदालतले कुमारी सहकारीका वर्तमान अध्यक्ष यामबहादुुर रोकासहित १९ जनाजनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । मुद्दा चलेका २५ मध्ये फरार १९ विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो । सरकारी वकिल कार्यालय म्याग्दीले १५ फागुनमा एक अर्ब १३ करोड बिगो दाबी गर्दै २५ जनालाई विपक्षी बनाएर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो । 

सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय पोखराको सिफारिसमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरूविरुद्ध संगठित रूपमा सहकारीमा निक्षेप रहेको सेयर तथा बचत रकम, संस्थाको सम्पत्ति र बाह्य ऋणबापतको रकम, सरकारको राजस्वसमेत हानि–नोक्सानी पुर्‍याई सहकारी ऐन, २०७४ को नियमावली, २०७५ र संस्थाको विनियमविपरीत कार्य गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको हो । 

सहकारीका वर्तमान र पूर्व सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, सदस्य, लेखा र ऋण समितिका संयोजक तथा सदस्यहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ । ६ हजार बचतकर्ता रहेको सहकारीको पैसाबाट सञ्चालकले ढुकुटी खेलाउने, बोर्डिङ स्कुल, घरजग्गामा लगाउनेजस्ता व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गरेको सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय पोखराले गरेको छानबिन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।