महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको ५ सय ७२ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना भएको ठहर, संलग्नहरुलाई कैद, बिगो तथा जरिवाना समेत गर्ने फैसला

विशेष अदालतले महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको ५ सय ७२ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना भएको ठहर गरेको छ। उक्त जग्गा हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न भएको भन्दै केही व्यक्तिलाई दोषी ठहर समेत गरेको छ । विशेषले उनीहरूलाई कैद, बिगो तथा जरिवाना समेत गर्ने फैसला सुनाएको छ।

सोमबार विशेषले पल्टु रानासहितलाई दोषी ठहर गर्ने फैसला सुनाएको हो ।  रानासहित पुष्पराज भट्ट, महनदेव भट्ट र तुलान्त जोशी समेतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ बमोजिम कसुरमा दोषी ठहर गरेको हो । सोही ऐन बमोजिम उनीहरूलाई जनही १ वर्ष ६ महिना कैदको सजाय समेत  सुनाएको छ। त्यस्तै विशेषले कान्तुराम पनेरु, चन्द्रप्रसाद चौधरीलाई पनि दोषी ठहर गर्दै १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने फैसला सुनाएको छ। त्यस्तै उनीहरूलाई जनही दामासाही रूपमा २९ लाख ७४ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ  बिगो भराउने फैसला सुनाएको छ। 

अख्तियारले जग्गा हिनामिनामा मालपोत कार्यालय कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत र नापी कार्यालय कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृतसहित ३७ जनाको संलग्नता रहेको भन्दै  २०७९ कात्तिकमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश मुरारिबाबु श्रेष्ठको इजलासले ४ थान मुद्दामा आंशिक ठहर हुने फैसला सुनाएको हो । 

विशेषले गोपाल रसाइलीको हकमा २ करोड २१ लाख ९७ हजार ४ सय बिगो  र दामासाही रूपले ७३ लाख ९९ हजार एक सय ३३ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ।  त्यस्तै पल्टु रानालाई २४ लाख ३६ हजार ९ सय ३३ रुपैयाँ , प्रतिवादी पुष्पराज भट्टलाई ९८ लाख ३६ हजार ६६ रुपैयाँ,तुलादत्त जोशीलाई ९८ लाख ३६ हजार ६६ रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको छ। गोपाल रसाइली र पल्टु रानाको हकमा थप ६ महिना कैद र उनीहरूको नाममा रहेको जग्गा जफत हुने फैसला विशेषले सुनाएको छ।  

अख्तियारले २०७९ वैशाख ११ गते ४ थान मुद्दा दायर गरेका थियो । अख्तियारले कान्तुराम पनेरु समेत २२,पल्टु राना समेत २५ गोपाल राना समेत ३७ र गोपाल राना समेत विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा गैरकानुनी तवरले समितिका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा लिज तथा बिक्री गरी सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गरेको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । 

अख्तियारका अनुसन्धानमा समितिका अध्यक्षहरूको एकल तोक आदेशको आधारमा बोर्डको निर्णय नै नभएका तथा निर्णयमा उल्लेख नै नभएका व्यक्तिहरू समेतलाई जग्गा उपलब्ध गराएको दाबी गरेको थियो ।

समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा व्यक्तिका नाममा हक हस्तान्तरण गर्दा नगर विकास ऐन, २०४५ तथा नगर विकास निर्देशिका, २०६१ को दफा ५ बमोजिम र बोर्ड बैठकको निर्णयबमोजिम उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान मिचेर सरकारी जग्गा हिनामिना गरेका थिए ।

पदाधिकारी, मालपोत र नापी कर्मचारी तथा बिचौलियाको मिलेमतोमा समितिमा ५ सय ७२ बिघा जमिन गायब भएको अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले उक्त उजुरीमा छानबिन गर्दा सो जग्गा हिनामिना भएको पाएको थियो । 

हरेक पटक गठन भएका नगर विकास समितिहरूले मनपरी आफन्त, नातागोता र भूमाफियालाई जग्गा बिक्री गरेपछि  ६६ बिघा मात्रै बाँकी थियो । त्यसमा पनि नगर क्षेत्रभित्रको ८ बिघा जग्गा लिज र भाडामा दिइएको थियो ।  

नगरवासीलाई आवश्यक सेवा र सुविधा पुर्‍याउने भन्दै तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१९ सालमा नगर विकास समितिको गठन गरेका थिए। तर, नगर विकास समितिकै पदाधिकारीले मनपरी गरी सरकार जग्गा व्यक्तिलाई बाँडेका थिए ।  

अख्तियारले तत्कालीन अध्यक्ष रसाइँलीविरुद्ध ८ लाख ५० हजार, पल्टु रानाविरुद्ध ३७ लाख ९२ हजार, पुष्कल चौधरीविरुद्ध ३ लाख ७४ हजार ८८० बिगो मागदाबी गरिएको छ। यस्तै, समितिका सदस्य सचिव चन्द्रप्रसाद चौधरीविरुद्ध ५ लाख १४ हजार ८७३, तत्कालीन नायब सुब्बा पुष्पराज भट्टविरुद्ध ६३ लाख २२ हजार, तत्कालीन अमिन तुलादत्त जोशीविरुद्ध ४६ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो ।त्यस्तै, तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कृष्णकुमार निरौलाविरुद्ध ८ लाख ५० हजार, तत्कालीन मालपोत अधिकृत विशनसिंह थापाविरुद्ध ४६ लाख ८१ हजार ७५३, तत्कालीन मालपोत अधिकृत अशोककुमार भण्डारीविरुद्ध १६ लाख ४० हजार ५२० रुपैयाँ बिगो मागिएको छ।

त्यसैगरी तत्कालीन मालपोत अधिकृत शंकरबहादुर विष्टविरुद्ध १६ लाख ८० हजार, तत्कालीन शाखा अधिकृत दलजित भट्टविरुद्ध २१ हजार ११ हजार, जयबहादुर विष्टविरुद्ध १७ लाख ३२ हजार ४३६, तत्कालीन अधिकृत घनश्यामदत्त विष्टविरुद्ध १ लाख ८७ हजार ४४०, तत्कालीन नासु गणेशबहादुर ऐरविरुद्ध ४ लाख २५ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो । 

त्यस्तै, तत्कालीन नासु नयनसिंह कुँवरविरुद्ध १० लाख ५० हजार, नासु भीसिंह रावलविरुद्ध ८ लाख २० हजार २६०, खरिदार नरेन्द्रबहादुर ऐरविरुद्ध ४ लाख २५ हजार, खरिदार नमराज भट्टविरुद्ध २१ लाख ३० हजार ८७६ बिगोसहित मुद्दा दायर गरिएको छ। प्रमुख नापी अधिकृत मोहनचन्द ठकुरीविरुद्ध ८ लाख ५० हजार, नापी अधिकृत पुष्पराज जोशीविरुद्ध १६ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको थियो ।  

समितिबाट प्रथम तहमा जग्गा खरिद गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। उक्त जग्गा खरिद गर्ने लालवती धामीविरुद्ध ५ लाख १४ हजार ८७३, जयबहादुर कामीविरुद्ध १६ लाख ९२ हजार, महेश विष्टविरुद्ध १६ लाख ४० हजार ५२०, नवराज ऐरविरुद्ध ८ लाख ५० हजार, जानकी चन्दविरुद्ध २१ लाख, महेशप्रसाद दाहालविरुद्ध ३ लाख ७४ हजार ८८०, बेलुदेवी कामीविरुद्ध १६ लाख ८० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो । 

अख्तियारले बिचौलिया मदन दमाईविरुद्ध ३७ लाख ४६ हजार ८८० रुपैयाँ बिगो माग गरेको थियो ।  त्यस्तै, हाल कायम जग्गाधनी अनिता गुप्ता, लक्ष्मी विष्ट, गीतादेवी सिंह, फन्नी कपाडी, जानकीकुमारी हमाल, मानबहादुर थापा, पदमादेवी ओझा, गुमादेवी पन्त र लक्ष्मीदेवी बडूवाललाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो ।