एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम : घोषणामै सीमिति

गण्डकी - औद्योगिक ग्रामको निर्माणकार्य सुस्ताएको छ। केही बीचैमा अलपत्र परेका छन्। कुनै घोषणमा मात्र सीमित छन्। जेनतेन काम थालेका योजनाको प्रगति पनि न्यून छ। लगानी प्रबन्ध र कार्यान्वयनमा उदासिनता छ।

गण्डकी प्रदेशमा २५ औद्योगिक ग्राम स्थापनाको घोषणा भएको वर्षौँ बितिसक्यो। तर अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा औद्योगिक ग्राम खोल्ने नीति छ।

औद्योगिक ग्रामका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट बजेट उपलब्ध भए पनि योजना कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय तहलाई छ। प्रदेश सरकारले चालु आवमा यहाँ निर्माणाधीन १० औद्योगिक ग्रामलाई मात्र रु १० लाखका दरले बजेट दिएको छ।

गत आवमा केही औद्योगिक ग्रामका लागि छुट्टिएको बजेट स्थानीय तहले कामै नगरेपछि फिर्ता भएको थियो। जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसकेर कतिपय ठाउँमा योजना नै अघि बढ्न सकेको छैन। कहीँ लगानी भएर पनि कामको उपलब्धि कमजोर छ।

तनहुँको भानु नगरपालिकाका प्रमुख आनन्दराज त्रिपाठीले ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’को सरकारी अभियानले गति लिन नसकेको बताए। “औद्योगिक ग्राममा करोडौँ खर्च पनि भएको छ, तर खासै उपलब्धि देखिएको छैन”, उनले भने, “सरकारले घोषणा गरेर मात्र हुँदैन, बजेट, कार्यक्रम योजनाबद्धरूपमा आउनुपर्‍यो।”

भानु–३ मा बन्ने औद्योगिक ग्रामको निर्माणकार्य सुस्त रहेको नगरप्रमुख त्रिपाठीले स्वीकार गरे। उनले विकास आयोजनाको भविष्य र दिगोपनाको विचार गरेर मात्र सरकारले लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। तनहुँमा भानुसहित आँबुखैरेनी र ऋषिङ गाउँपालिका औद्योगिक ग्राम निर्माणाधीन छ।

स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका–१० मा पनि औद्योगिक ग्राम बन्दैछ। तीन वर्षअघिदेखि निर्माण थालिएको सो औद्योगिक ग्राम पनि कहिले सञ्चालनमा आउँछ कुनै टुङ्गो छैन। अहिलेसम्म उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट आएको झण्डै दुई करोड बजेट त्यहाँ खर्च भइसकेको छ। प्रदेश सरकारको रु ३० लाख र वालिङ नगरपालिकाको पनि बजेट परेको छ।

“अझै रु तीन करोड जति बजेट भयो भने औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि चाहिने न्यूनतम पूर्वाधार खडा हुन्छ”, नगरपालिकाका इञ्जीनियर ध्रुर्व रेग्मीले भने, “पछिल्लो वर्ष केन्द्रबाट बजेट आएन, प्रदेशले पनि घटाउँदै लगेको छ।”

आँधीखोला किनारमा बन्ने सो औद्योगिक ग्रामका लागि तटबन्ध, डाँडा कटान, पर्खाल, घेरबार आदिमा धेरै बजेट लागेको उनको भनाइ छ। नगरपालिकाले दुईपटकसम्म ठेक्का लगाएर ती काम गरेको थियो। औद्योगिक ग्रामसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग, विद्युतीकरणलगायत अन्य संरचना बनाउन बाँकी नै छ। वालिङको ५७ रोपनी जग्गामा औद्योगिक ग्राम बन्नेछ।

बागलुङको बागलुङ नगरपालिका र ताराखोला गाउँपालिकामा विसं २०७६ पुसदेखि निर्माण थालिएको औद्योगिक ग्रामको काम पनि अधुरै छ। बागलुङ नगरपालिका–१३ कालाखोलामा बन्ने औद्योगिक ग्राम त अलपत्र जस्तै छ।

तारोखाला–१ भुस्कातमा भने केही संरचना बनेका छन्। घोषणा हुँदाका बेला दुवै स्थानीय तहले वर्ष दिनभित्रैमा पूर्वाधार बनाएर औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याउने जनाएका थिए। तीन वर्ष बितिसक्दा पनि योजना पूरा हुने छाँटकाँट छैन।

बागलुङ नगरपालिकाले औद्योगिक ग्रामका लागि ८५ रोपनी जग्गा व्यवस्थापन र पर्खाल लगाउने काम मात्र गरेको छ। ताराखोलामा भने घेराबार, प्रवेशद्वार निर्माण र जग्गा ‘प्लटिङ’लगायत काम सकिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। भवन, विद्युत्, खानेपानीजस्ता पूर्वाधार निर्माण बाँकी छ। प्रदेश सरकारको सिफारिसमा सङ्घ सरकारले बागलुङ र ताराखोलामा औद्योगिक ग्रामका लागि अनुमति दिएको थियो। त्यसपछि दुवै स्थानीय तहले उद्योग मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेर निर्माणको कामलाई अघि बढाएका थिए।

सुरुको वर्ष उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले रु ९२ लाखका दरले बजेट दिएको थियो। प्रदेश सरकालरले रु ३० लाख थपेको थियो। गाउँठाउँमै उद्योगधन्दा खोली रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुसार औद्योगिक ग्राम निर्माण हुन लागेका हुन्।

स्थानीय साधन, स्रोतको उपयोगसँगै रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धिमा औद्योगिक ग्रामले टेवा पु¥याउने विश्वास लिइएको छ। प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उद्योग–वाणिज्य महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद आचार्यले औद्योगिक ग्राम निर्माणमा स्थानीय तहले तदारुकता नदेखाएको बताए।

“बजेटअनुसार काम भएको पाइएको छैन, गत वर्ष धेरै ठाउँको बजेट फ्रिज भयो”, उनले भने, “योजनाको अनुगमनमा जाने तयारीमा छौँ, कामको प्रगति मूल्याङ्कनका आधारमा मात्र अब औद्योगिक ग्रामलाई बजेट जान्छ।” औद्योगिक ग्राम निर्माणमा स्थानीय तहले सक्रियता बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

गण्डकी प्रदेशमा घोषणा भएका २५ औद्योगिक ग्राममा कामको प्रगति र आवश्यकता हरेर सबैलाई बजेट उपलब्ध गराइएको महाशाखा प्रमुख आचार्यले बताए। एउटा औद्योगिक ग्राममा रु २० देखि २५ करोडसम्मका पूर्वाधार निर्माण हुने जनाइएको छ। औद्योगिक ग्रामका लागि स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ। सङ्घ र प्रदेश सरकार दुवैको नीति तथा कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने उल्लेख छ। स्थानीय तहले जग्गाको जोहो गरेपछि मात्र सङ्घ र प्रदेश सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि लगानी गर्छन्।

औद्योगिक ग्राममा खानेपानी, बिजुली, ढल निकास, घेराबार, प्रवेशद्वार, प्रदर्शनी, बिक्री र भण्डारण कक्षलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। निजी क्षेत्रलगायत अन्य सरोकार भएका पक्षसँगको समन्वय र सहकार्यमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याइनेछ।

औद्यागिक ग्राममा साना तथा मझौला उद्योग रहनेछन्। स्थानीयस्तरमा पाइने कच्चा पदार्थ, कृषि, वन पैदावर, जडीबुटी, खानी, खनिज आदिमा आधारित उद्योग खोल्न सकिने व्यवस्था छ। औद्योगिक ग्रामका लागि सरकारले हिमाली र दुर्गम पहाडी जिल्लामा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराईमा सात बिघा जग्गाको मापदण्ड तोकेको छ।

गण्डकी प्रदेशमा तनहुँको भानु नगरपालिका, ऋषिङ, आँबुखैरनी गाउँपालिका, स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी, कालीगण्डकी गाउँपालिका, चापाकोट, वालिङ नगरपालिका, लमजुङको राइनास नगरपालिका, बागलुङको ताराखोला, मनाङको चामे गाउँपालिकालगायत स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको छ।