८० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

 सरकारले विश्व बैंकबाट उपलब्ध हुने ८० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गरेको छ ।  सोमबार मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशमा गएको पछिल्लो भूकम्पको कारण भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने थप ८.१ मिलियन पाउण्ड स्टर्लिङ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताइन् । 

सरकारले २०८१ असार २७ गतेदेखि २९ सम्म चीनको बेइजिङमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय सम्मेलनमा अर्थमन्त्रीको भ्रमण स्वीकृत गर्ने, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ विनियोजन भएको कुल रकम  ८७ अर्ब ३५ करोड २९ लाखको त्रियानब्बे प्रतिशतले हुने रकम ८१ अर्ब २३ करोड ८१ लाखमध्ये ६४ अर्ब २४ करोड ५९ लाख हस्तान्तरण भएकोले हस्तान्तरण हुन बाँकी रकम १६ अर्ब ९९ करोड २२ लाखलाई तत्तत् स्थानीय तहमा सोही अनुपातको आधारमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै विद्युत् नियमन आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा डा. रामप्रसाद धिताल, सिन्धुपाल्चोक तथा रिक्त २ सदस्य पदमा डा. मधुसुधन अधिकारी, काठमाडौँ र झमकप्रसाद शर्मा, संखुवासभालाई नियुक्त गर्ने, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदमा डा. राजेन्द्रप्रसाद यादव, सप्तरीलाई नियुक्त गर्ने, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने, अष्ट्रेलियाको न्यु साउथ वेल्स राज्य कार्यक्षेत्र रहने गरी सञ्जीवकुमार शर्मा र भिक्टोरिया राज्य कार्यक्षेत्र रहने गरी निराजन गौलीलाई अवैतनिक वाणिज्यदुत नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।