सुनसरी रामधुनीका पूर्वउपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

हुँदै नभएको कालोपत्रे देखाएर झन्डै सवा दुई लाख रुपैयाँ सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा ९ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरुले सुनसरी रामधुनी नगरपालिका –३ स्थित रामधुनी गेटबाट रामधुनी मन्दिर जाने मूल सडक सिंगियादेखि लालपुर गाउँसम्म कालोपत्रे सडक निर्माण कार्यमा  वास्तविक भएको कार्यभन्दा बढी नापी किताबमा चढाएको अभियोग छ ।

आयोगले रामधुनी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमकार प्रसाद न्यौपाने, लेखा अधिकृत द्वारिकाप्रसाद दाहाल, इन्जिनियर देवेन्द्र नारायण चौधरी, सब–इन्जिनियर हर्षलाल चौधरी, रामधुनी नगरपालिकाका तत्कालीन उपप्रमुख सविनाकुमारी चौधरी, वडा नं. ३ का तत्कालीन वडाध्यक्ष राजकुमार चौधरी, वडा नं. ३ का तत्कालीन वडा सदस्य टिकालक्ष्मी श्रेष्ठ, योजना शाखाका सहायक पाँचौँ तहका सुनिलकुमार चौधरी र जालपा सिद्ध निर्माण सेवा, पकली सुनसरीका प्रोप्राइटर नानु कुमारी निरौला (बस्नेत) विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

उनीहरुले स्थलगत रूपमा नाप जाँच गरी नापी किताबमा वास्तविक परिमाण चढाउने र निर्माण व्यवसायीले पेश गरेको बिल सही छ/छैन चेकजाँच गरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेमा निर्माण स्थलमा नगरे/नगराएको काम भएको भनी प्रतिवेदन बनाएको र झुट्टा बिल भरपाई बनाएको आयोगको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । मिलिभगतमा दुई लाख १२ हजार ७३ रुपैयाँ ५८ पैसाको झुट्टा बिल बनाई कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन स्वीकृत गरी कम्पनीलाई भुक्तानी दिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिमको कसुर गरेकोको आरोपमा न्यौपाने, दाहाल र चौधरी द्वयलाई दुई लाख १२ हजार ७३ रुपैयाँ ५८ पैसा बिगो कायम गरी जरिवाना र कैद सजायको माग दावी लिएको छ ।

आयोगले रामधुनी नगरपालिकाकाको तत्कालीन उपप्रमुख चौधरी, रामधुनी कै ३ नम्बर वडाका तत्कालीन वडाध्यक्ष राजकुमार चौधरी, वडा सदस्य श्रेष्ठ र योजना शाखाका सहायक पाँचौँ तहका सुनिलकुमार चौधरीविरुद्ध समेत हुँदै कैद सजाय र जरिवानाको मागदावी गरेको छ ।

जालपा सिद्ध निर्माण सेवा, पकली सुनसरीका प्रोप्राइटर बस्नेतले सरकारी सम्पत्तिमा गैर कानुनी हानि पुर्‍याउने र आफूलाई लाभ पुर्‍याउने बदनियतले सम्झौता विपरीत निर्माण स्थलमा सम्पादन नै नभएको र नापी किताब एवं ठेक्काको बिलमा वास्तविक कामको परिमाणभन्दा बढी काम गरेको देखाई रकम लिएको भन्दै बिगो बमोजिमको जरिवाना र कैद सजायको मागदावी लिएको छ ।