असोज ३ गतेदेखि विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्दै आईरहेका राहत शिक्षक र सरकारबीच सहमति, आन्दाेलन फिर्ता

सरकार र आन्दोलनरत राहत तथा बालविकास शिक्षकहरूबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ । आज शुक्रवार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा राहत तथा बालविकास शिक्षकहरूबीच सहमति भएको हो ।

यसअघि सरकार र शिक्षक महासङ्घबीच असोज ५ गते भएको सहमतिमा राहत, अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको सीमित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख थियो । सरकारले ल्याएको विधेयकमा ५० प्रतिशत भनिएको थियो । ७५ प्रतिशत बनाउने सहमतिप्रति असहमति जनाउँदै राहत शिक्षकहरूले आन्दोलन जारी राखेका थिए । आन्दोलनरत शिक्षकहरूले आजदेखि आन्दोलन रोकेर विद्यालयमा जाने र अब आन्दोलनभन्दा पनि 'लबिङ' को आवश्यकता रहेको बताए ।

सहमतिपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षासम्बन्धी सङ्घीय ऐन निर्माणमा नपुगेका, छुटपुट कुरालाई संसदीय प्रक्रियामार्फत समावेश गर्ने गरी सहमति भएको बताउनुभयो । उहाँले यो सहमति शिक्षक महासङ्घसँग भएको सम्झौताको उत्तरखण्ड भएको बताउनुभयो । शिक्षामन्त्री राईले सम्झौतालाई संसदमा प्रस्तुत गरी संसदीय प्रक्रियामार्फत विधेयकलाई पारित गर्दा सबै कुरा सामेल हुने प्रतिबद्धता जनाउँदै राहत शिक्षकका माग पूरा गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई आएको बताउनुभयो ।

सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गराएपछि नेपाल शिक्षकहरू असोज ३ गतेदेखि विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा आएका थिए ।