नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) बनाएको कसुरमा १५ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा १५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो। यातायात व्यवस्था विभाग मीनभवनको पत्रपछि सिआइबीले अनुसन्धान गरी १५ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर भएको हो। विभागले अहिले केन्द्रीय सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणाली (इडिएल) को संचालन र व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। यो प्रणालीमा परीक्षार्थीको व्यक्तिगत अभिलेख, परीक्षासम्बन्धी अभिलेख र सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइ सम्बन्धी विवरण भण्डारण राखिने विभागले जनाएको छ।
यो प्रणाली आउनुभन्दा अगाडि ड्राइभिङ लाइसेन्स (डिएल) र त्यस भन्दा अगाडि ढड्डामा विवरण राखेर सवारीचालक अनुमति पत्र दिने गरिएको थियो। डिएल प्रणालीमा भएको विवरण इडिएल प्रणालीमा स्थानान्तरण गर्ने काम जारी छ। स्थानान्तरण गर्ने क्रममा कार्यालयका कर्मचारीहरू समेतको मिलेमतोमा फर्जी विवरण हालेर गैर कानुनी तरिकाले सवारीचालक अनुमति पत्र वितरण गर्ने गरेको खुलेको थियो।
त्यसपछि विभागले आन्तरिक छानबिन गरी सिआइबीलाई पत्राचार गरेको थियो। कर्मचारीहरूको युजर आइडीबाट फर्जी विवरण प्रणालीमा इन्ट्री गरी नक्कली अभिलेख खडा गरेर लाइसेन्स जारी भएको विभागले जनाएको छ।हाल ६ जना प्रहरीको हिरासतमा छन्। बाँकी फरार छन्।
केशव अर्यालविरूद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। उनी यातायात व्यवस्था कार्यालय, बुटवलमा कार्यालय प्रमुख थिए। कम्प्युटर अपरेटर पदमराज आचार्य, अधिकृत सुवास पौडेल, राजेश लम्साल, कम्प्युटर अपरेटर दिलिपकुमार साह र केशव पौडेल सिआइबीको हिरासतमा छन्। उनको युजर आइडीमार्फत नक्कली विवरण हालेर लाइसेन्स जारी भएको सिआइबीको जिकिर छ। यद्यपि उनले इन्कारी बयान दिएका छन्।
लक्ष्मण पाण्डे, रामकृष्ण श्रेष्ठ, विनोद भण्डारी, ज्ञानराज पाण्डे, नारायणप्रसाद पाण्डे, विवेक भण्डारी, विजय चौधरी, प्रविन भन्ने फानेश्वर सापकोटा र सन्दिप श्रेष्ठविरूद्ध मुद्दा दायर भएको हो। विजय चौधरी हाल जिल्ला कारागार झापामा थुनामा छन्। सिआइबीले नक्कली लाइसेन्स दिलाउन भन्दै रकम बुझाएका व्यक्तिहरूसँग पनि कागज गरेको छ। कतिपय व्यक्तिहरूले लाइसेन्स निकालिदिने भन्दै एक लाख रुपैयाँसम्म बुझाएको खुलेको छ।