सरकार र मिटरब्याज पीडितबिच ४ बुँदे सहमति, ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति

सरकार र मिटरब्याज पीडितबिच ४ बुँदे सहमति भएको छ । सिंहदरबारमा सोमबार अबेर सम्पन्न छलफलपछि ४ बुँदे सहमति भएको उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सचिवालयमा कार्यरत प्रतिभा रावले बताइन् ।

मिटरब्याज तथा ठगीबिरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति र सरकारका बिचमा ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ । ९ विषयको कार्यादेश हुनेगरी जाँचबुझ आयोग गठन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने सहमति भएको छ । 

उत्पीडित वर्गलाई राहत र क्षतिपूर्तिका लागि आगामी बजेटमा व्यवस्था गर्नेगरी अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिसँगै अहिले चलिरहेको आन्दोलन रोक्न पीडितहरु सहमत भएका छन् । सहमतिसँगै माघ १६ गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन सकिएको छ। माघ १६ गतेदेखि पीडितहरू हिँडेरै काठमाडौँ आएका थिए।